सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा तय गरेको छ । तर यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अर्थात प्रदेश सरकार गठन भएयता आफैले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा चुक्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत प्रदेश सरकारको विकास तर्फको खर्च न्यून छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न वहानामा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँदै आएको कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा पनि पूर्वाधार क्षेत्रको (विकास बजेट) खर्च गर्न सकेको छैन । अब बाँकी रहेको दुई महिनाभित्र विकास बजेटमा ठूलै खर्च हुने अवस्था पनि छैन । किनकी चालु आर्थिक बर्षको दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले पूँजीगत अर्थात विकास तर्फको बजेट झण्डै साढे १९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

यस हिसावले हेर्दा विकास बजेट खर्चमा चालु आर्थिक बर्षमा पनि सरकार चुक्ने निश्चित छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना वितिसक्दा विकास तर्फको जम्मा १९ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । अर्थात तीन अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार तीनसय ८७ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरिएको छ । शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नलाई प्रदेश सरकारले अबको दुई महिनाभित्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात रकम खर्च गर्नुपर्छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेशको विकास बजेट १९ अर्ब ६९ करोड, एकलाख २१ हजार बजेट छ । कोरोना महामारी र आर्थिक वर्ष पनि अब धेरै नरहेकाले अब झण्डै १६ अर्ब बजेट खर्च गर्न असम्भव नै छ । तथ्याङक अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले झण्डै पाँच प्रतिशत अर्थात १८ करोड ४६ लाख ७० हजार बजेट खर्च गरेको छ । जबकी मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग कुल तीन अर्ब ७६ करोड ९९ लाख बार्षिक बजेट छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई प्र्रतिशत अर्थात २५ करोड ८१ लाख ७ हजार बजेट खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयसँग एकअर्ब २८ करोड ६२ लाख ३५ हजार बजेट छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले झण्डै ११ प्रतिशत अर्थात ११ करोड एक बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयसँग बार्षिक एकअर्ब ११ करोड ३५ लाख विकास बजेट छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्थाm कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि न्यून बजेट खर्च गरेको छ । बार्षिक ५१ करोड ४९ लाख ६५ हजार बार्षिक बजेट भएको कृषि मन्त्रालयले ११ महिनासम्म १९ कुोड ९९ लाख बजेट खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जम्मा २२ प्रतिशत अर्थात ६५ करोड ९४ लाख बजेट खर्च गरेको छ ।

जबकी मन्त्रालयसँग बार्षिक २९ करोड ५५ लाख विकास बजेट छ । त्यस्तै विकासे अड्डाका रुपमा चिनिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि ११ महिनाको अवधिमा जम्मा २६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक बर्षमा १० खर्ब ६७ करोड ८८ लाख विकास बजेट छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च पनि निराशाजनक नै छ ।

बार्षिक एक अर्ब ४२ करोड बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि ११ महिनाको अवधिमा १९ प्रतिशत अर्थात २७ करोड ३० लाख बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा प्रदेश सरकारले विभिन्न समस्याहरु देखाउने गरेको छ । यद्यपी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अर्थात असारभित्रमा विकास बजेटको खर्च बढ्ने अनुमान गरेको छ । विकास आयोजनाहरुको काम असारभित्र तीव्र गतिमा हुने र निकासा पनि धेरै हुने भएकाले खर्च बढ्ने सरकारको दाबी छ ।

‘विकास बजेटको खर्च ७५ प्रतिशत पु¥याउँछौं’

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा विकास तर्फको बजेट खर्च बढाएर ७५ पु¥याउने दाबी गरेको छ । ‘खासमा ८५ प्रतिशतसम्म विकास बजेट खर्च गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो’ प्रदेश सरकारका प्रवत्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले भने, ‘तर कोरोनाका कारण ७५ प्रतिशतसम्म जसरी पनि बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’ बजेटको प्रभाविकारी उपयोगिता खोजेका कारण बजेट खर्च न्यून भएको उनको तर्क छ ।

‘बजेट खर्च गरेर मात्रै भएन, त्यसको सही प्रतिफल पनि देखिनु प¥यो’ उनी भन्छन्, ‘दीर्घकालीन योजनाहरुको सुरुवात गर्दा ह्वात्तै बजेट खर्च हुन सक्दैन ।’ प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दा केही आयोजनाहरुको विकास बजेट खर्च गर्न नसकिएका कारण खर्चको प्रतिशत न्यून भएको उनको तर्क छ । ‘ठूला आयोजनाहरुको त आईइइ, ईआए, सम्भाव्यता अध्ययत र डीपीआर गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘एकबर्ष त आयोजना अध्ययनमै सकिने भएकाकारण विकास बजेट खर्च नभएको देखिएको हो ।’

सरकारको प्रगति हेर्दा विकास बजेट खर्च मात्रै नहेरेर प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुको सही मूल्याङ्कसमेत गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । अहिले पनि ठूला आयोजनाहरुको टेन्डर प्रक्रिया भइरहेका कारण खर्च प्रतिशत बढ्ने मन्त्री शाहीले दाबी गरे । ‘ठूला आयोजनाको खर्च त असारमा मात्रै देखिन्छ’ उनले भने, ‘हेर्दै जानुहोला, यो बर्ष ७५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ ।’

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक बजेट खर्चको मूल्याङ्न नभई आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्दा प्रदेशको सरकारको वास्तविक प्रगति देखिने उनको दाबी छ । ‘अहिले सार्वजनिक गरिएकोे बजेट खर्च त नियमित र साना आयोजनाको मात्रै हो’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश गौरवका आयोजनाको विकास खर्च त असारमा मात्रै देखिन्छ ।’ असारमा मात्र विकासको गति बढाउने प्रचलन रहेका पनि अब असारपछि मात्रै सरकारको वास्तविक प्रगति देखिने उनको दाबी छ ।