उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयले लिने गरेको नियम विपरित शुल्कमा रोक लगाएको छ । सरकारी अनुदानमा संचालित विद्यालयहरुले विद्यार्थीबाट विभिन्न बहानामा शिर्षक परिवर्तन गरी शुल्क लिने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३१ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको विपरित भएकाले रोकिपाउन उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

अधिवक्ता खगेन्द्र खनालले सुर्खेतको जन नमुना माध्यामिक विद्यालय सरकारी अनुदानमा संचालित भएर पनि विद्यालय सहयोग शुल्क भनी विद्यार्थी भर्नाका समयमा बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न लगाउने र उक्त भौचर लिएपछी मात्र भर्ना गर्ने कार्यले निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी हकको हनन भई संविधानको भावना विपरितको कार्य भएकाले रोकिपाउँ भनी २०७८ साउन १० गते उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

निवेदनमा कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय,जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ सुर्खेत,वीरेन्द्रनगर नगरपालिका,जन नमुना माध्यामिक विद्यालय वि.व्य.स.अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र शिक्षक अभिभावक संघ अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै बुधबार का।मु।माननीय मुख्य न्यायाधिश शेषराज शिवाकोटी र राजेश्वर तिवारीको ईजलासले उक्त फैसला गरेको थियो ।

फैसलामा हालसम्म जे जुन रुपमा शुल्क लिने गरिएतापनी आगामी शैक्षिक सत्रदेखी कानुन विपरित कुनैपनी शुल्क नलिनु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको छ । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शेर बहादुर खत्री र निवेदक अधिवक्ता खगेन्द्र बहादुर खनालले बहश गर्नुभएको थियो ।