काठमाडौं । फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि माओवादीलाई राजनीतिक रुपमा नराम्रोसँग झड्का लागेको छ  । सोही फैसलाअनुसार नेकपा विघटन भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए पनि तत्कालीन माओवादीका प्रदेशदेखि सङ्घीय संसदसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु एमालेतिर लागे  । उनीहरु मुल पार्टीमा नफर्किएपछि माओवादी केन्द्रका १३ सांसदले पद गुमाएका छन्  ।

अर्थात माओवादीले विभिन्न प्रदेश, सङ्घीय प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाका १३ सांसद गुमाएको हो  । आइतबारमात्रै एमालेका लागेका पूर्व माओवादी नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको राष्ट्रियसभा सदस्य पद गुमेको छ  । उनको पद गुमेसँगै मन्त्री पदबाट पनि स्वतः पदमुक्त भएका छन्  । नेकपा माओवादी केन्द्रले चैत २७ गते बादलले दलत्याग गरेको जानकारीसहितको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो  ।

सो पत्रपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले उनको राष्ट्रियसभा सदस्य पद रिक्त भएको निर्णय गरेका हुन् । तिमिल्सिनाको निर्णयसँगै संसद् सचिवालयले आइतबार थापाको पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ  ।
बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका उनी सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र बनेपछि पूर्वमाओवादी उनी एमालेतिरै लागेका थिए  । उनी पार्टीमा नफर्किएपछि माओवादीले दल त्यागको जानकारी गराएको थियो  ।

माओवादीको सूचनाअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट माओवादीका ४ निर्वाचित सांसद समेतको पद गइसकेको छ  । अर्को दलमा गएपछि दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने भएकाले सोहीअनुसार माओवादीले कारबाही गरेको हो ।
यस्तै माओवादीको दल त्यागको सूचनामा चैत २६ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका चार जनाको सांसदको पद पनि गुमेको थियो  । संघ र प्रदेशका १२ स्थानमा उपनिर्वाचनको तयारी
पद गुमाउनेमा लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौधरी रहेका थिए  । उनीहरुलाई सांसद पद नरहे पनि ओलीले पुनः मन्त्री बनाइसकेका छन्  ।

माओवादीले ८ जना प्रदेशसभा सदस्यले पनि सांसद पद गुमाइसकेका छन्  । जसमा प्रदेश १ का टंक आङ्बुहाङ, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यद्वय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीका साथै कर्णाली प्रदेशका धर्मराज रेग्मी रहेका छन्  । त्यसैगरी प्रदेश २ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले चारजना प्रदेशसभा सदस्यलाई एकैसाथ बर्खास्त गरेको छ  । पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै उनीहरुलाई कारवाही गरेपछि ती स्थान रिक्त बन्न पुगेका हुन्  ।

प्रदेश सभा सदस्यहरु रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीरलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेको हो । मण्डल धनुषा क्षेत्र नम्बर १ को(ख), कुशवाहा रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ को (ख), ज्वालाकुमारी साह बारा क्षेत्र नम्बर ३ को (क) बाट निर्वाचित सांसद हुन् भने मोहम्मद समीर बाराबाटै समानुपातिक सांसद थिए  । अब सङ्घसहित प्रदेशका १३ स्थानमा सांसद पद रिक्त भएपछि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ  । उपनिर्वाचनका लागि शनिबारको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ भने निर्वाचन आयोगले पनि ६० दिनमा उपनिर्वाचन गर्न सकिने बताएको छ  ।

यस्तै गृहमन्त्री बादल आइतबारदेखि पदमुक्त भएसँगै विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनको रिक्त स्थानमा ३५ दिनभित्रै उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ  । राष्ट्रियसभा सदस्यको पद रिक्त भएमा ३५ दिनभित्रै उपचुनावमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ  । प्रतिनिधिभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त पदहरु जहिल्यै पूर्ति गरे पनि हुन्छ  । तर, राष्ट्रियसभा सदस्यको हकमा भने ३५ दिनभित्रै उपचुनाव गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ  ।