सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । गत असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि बजेट प्रदेश संसदमा पेश भएको थियो । तर एमालेको अवरोधका कारण संसदबाट बजेट पारित हुन नसकेपछि सरकारले बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।

संसदमा बजेट पेश भएयता एमालेले लगातार संसद बैठक अवरोध गरेको थियो । संसदमा बजेटमाथि छलफल नै हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारले बुधबार राती १२ बजे संसदको बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन लागेको र संसदबाट बजेट पारित हुने अवस्था नभएपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु परेको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले बताइन् ।

बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०७८ र कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गर्न प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो । सरकारले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गरेसँग प्रदेश सरकारलाई अब नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुल्नेछ । प्रदेश सरकारले यसअघि संसदमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

यसअघि संसदमा प्रस्तुत भएको बजेट र योजनाहरु नै अध्यादेशमार्फत समेटिएको सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले असार १ गते आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ का लागि कुल ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । संसदबाट बजेट पास गराउन सरकारले बारम्बार प्रयास गरेको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बाधक बनेपछि संसदमा बजेटमाथि छलफल नै हुने सकेन । संसदबाट बजेट पारित हुने अवस्था नभएपछि बाध्य भएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन्ु परेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले बताइन् ।

बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, कृषिमा अनुदान र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै आफ्नै विश्वविद्यालय सञ्चालन, प्रत्येक स्थानीय तहमा एक–एक वटा नमूना विद्यालय, विशेष शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, बालिविकास सहयोगी शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु समेटिएका प्रदेश सरकारले जनामएको छ । त्यस्तै विभिन्न आन्दोलनमा मृत्यु भएका सहिद परिवार, घाइते र अपाङलाई परिवारका लागि राहतका कार्यक्रम, जलविद्युत आयोजनामा ५० करोड शेयर लगानी, शहरी पूर्वाधार, बस्ती विकास कार्यक्रम र खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार विकास जस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरु समेटिएका छन् ।

बजेटले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि आकर्षक योजनाहरु घोषणासमेत गरेको छ । जसमा किसानलाई सुनको हलो अंकित तक्माबाट सम्मान, कृषि अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन, दुईसय कृषकलाई पुरस्कृत, प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि अध्ययन, अनुसरन्धान र विकास गर्ने उद्देश्यले दशरथपुरमा प्रदेश कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय सञ्चालन, कृषकलाई ब्याज अनुदान, कृषि प्राविधिक स्वरोजगार प्रबद्र्धन कार्यक्रम, रैनाने बालीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण, चक्लाबन्दी कार्यक्रम, गोठ सुधार तथा गाइभैसी खरिद कार्यक्रमका जस्ता थुप्रै योजनाहरु समेटिएका छन् ।

सरकारले असंवैधानिक काम गरेको एमालेको आरोप

नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर संसदलाई भूमिकाविहीन बनाएको आरोप लगाएको छ । साथै असंवैधानिक काम गरेकाले यसको कानुनी उपचार खोज्ने पनि एमालेले चेतावनी दिएको छ । ‘यदि संसद अवरूद्ध भईरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याउन सक्ने भनेको कुल बजेटको एकतिहाई पेश्की बजेट ल्याएर खर्च गर्ने हो’ एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘तर सरकारले अध्यादेशको प्रक्रियामा गएर संवैधानिक व्यवस्थाकोविरुद्ध काम ग¥यो, संसदलाई भूमिकाविहीन बनायो ।’

विहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेले संसद सक्रिय रहेको अवस्थामा गैरसंवैधानिक तरिकाबाट प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाएको छ । उनले सरकार सुरुदेखि नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने मनस्थितिमा रहेकोले एमालेले सदनमा राखेका राजनीति मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न नचाहेको बताए । ‘अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने भएर सदनमा बारम्बार लुकामारी खेल्नु जरुरी थिएन, अवरोध हुने अधिवेशन पहिले नै अन्त्य गरेर बजेट ल्याउन सक्थ्यो’ उनले भने, ‘सरकार चोर बाटोबाट अगाडि बढेको छ ।’

उनले चोरबाटो रोज्ने सरकारलाई उपचारको बाटो खोजिने चेतावनीसमेत दिए । अध्यादेशको विरोध गर्न एमाले संसदीय दलले निकालेको विज्ञप्तिमा सरकार स्पष्ट रुपमा अल्पमतमा परिसकेको उल्लेख छ । फ्लोरक्रस गरेपछि पार्टीको कारबाहीमा परेको सांसदहरुलाई सर्वोच्चले पुनर्बहालीको फैसला गरेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको एमालेको दाबी छ ।

मध्यरातमा संसद अधिवेशन अन्त्य

कर्णाली प्रदेश सरकारले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । बुधबार मध्यराती संसद अधिवेशन अन्त्य भएको हो । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले बुधबार राती १२ बजे संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् । असार १ गते एमालेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न बैठक चल्न दिएको थियो । तर त्यसयता एमालेले १० पटक संसद बैठक अवपरुद्ध पारेको थियो ।

संसदबाट बजेट पारित गर्न बारम्बार प्रयास गरिएको थियो । त्यसका लागि असार ४ गते, ६ गते, ८ गते, ११ गते, १३ गते, १८, २४, २७, २९ र ३० गते संसद बैठक चलाउने प्रयास गरिएको थियो । तर बैठक संचालन हुन सकेनन् । सात पटक बैठक बसेर पनि कार्यसूचिमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको थियो भने तीन पटक (असार ४ गते, ६ गते र ८ गते) एमालेको असहमतिका कारण सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरिएका थिए ।

१० पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि एमालेले बजेटमाथि छलफल गर्न नदिएपछि बाध्य भएर अध्यादेश ल्याउने परिस्थिति आएको कर्णाली सरकारको दाबी छ । एमालेले फ्लोरक्रस गरेर मन्त्री बने आफ्ना सांसदहरु भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई मन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने अडान राख्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

गएको वैशाख ३ गते प्रकाश ज्वालासहित चार जनाले फ्लोरक्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । पार्टीको ह्विपविपरीत मत दिएपछि मुख्यमन्त्रीको पद जोगिएको थियो । मुख्यमन्त्रीले वैशाख ४ गते नै थापा, शाही र बुढालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै एमालेले फ्लोरक्रस गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै चार जनालाई सांसद र एमालेको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो । तर जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले चार जनाको सांसद पद फर्काइदिएको थियो । त्यसयता एमालेले फ्लोरक्रस गरेर मन्त्री बनेका तीन जना सांसदहरू सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।