कर्णाली मानव विकासका सुचचांकमा कमजोर छ । यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको अवस्था पनि राम्रो छैन । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्था अरु दयनीय छ । दुर्गमका नागरिकले बर्षाैंदेखि प्रभावकारी उपचार पाउन सकेका छैनन् । विरामी हुँदा उनीहरु अहिले पनि धामीकै शरणमा पुग्ने गर्दछन् ।

सडक यातायातको पहुँच नहुँदा अधिकांश विरामीको बाटोमै ज्यान जान्छ । गर्भवती र सुत्केरीहरुको अवस्था अझ गम्भिर हुन्छ । हेलिकोप्टरबाटै उद्धार गरेर अस्पतालसम्म लैजानुपर्ने बाध्यचा छ । यस्तो अवस्थामा संघीयतापछि आँगनमै सबै सुविधा पाउने आश नागरिकको छ । अघिल्लो वर्षमात्र केन्द्र सरकारले पनि हरेक स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न भन्दै एकसाथ शिलान्यास पनि गरेको थियो ।

जुन कर्णालीका लागि भने कोशेढुंगा सावित हुने थिए । तर एक वर्ष वितिसक्दा पनि ती अस्पतालहरुको निर्माण कार्य सुरु भएको छैन । बरु अघिल्लो वर्ष शिलान्यास गरिएका अस्पतालहरु बन्ने वा नबन्ने अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएको छ । केही स्थानीय तहले अस्पताल निर्माण हुने बताइरहेका छन् ।

हरेक अस्पताल १५ शैयाको हुने भनिएको थियो । जतिबेला मन्त्री र सांसदहरुले तामझामका साथ शिलान्यास गरेका थिए । तर वितेको एक वर्षको अवधिमा कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । बरु नागरिकले शिलान्यास भएका अस्पतालहरु नबन्ने आशंका गर्न थालेका छन् । तसर्थ विकासको पहिलो आधार मानिने र नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि पनि स्थानीय तहमा अस्पतालहरु निर्माण हुनै पर्दछ । तर हचुवाको भरमा शिलान्यास गरिएका अधिकांश अस्पतालका लागि हालसम्म जग्गाको टुंगो नै लाग्न सकेको छैन । कतिपय स्थानमा त बजेट नै अभाव छ ।

यस्तो अवस्थामा शिलान्यास गरेर मात्र अस्पताल निर्माण हुने अवस्था छैन । बरु यही अवस्था रहे निर्माण गर्ने भनिएका अस्पतालहरु अधुरै रहने वा कागजमै सिमित हुने देखिन्छ । तसर्थ यसको निर्माणका लागि स्थानीय तहहरुले आवश्यक कदम चाल्नै पर्दछ । पछिल्लो समय कोरोना महामारीले मानवलाई नै समस्यामा पारेको छ ।

उपचार नै नपाउने र अस्पतालहरुमा बेड नै नपाउने अवस्था आउने गरेको छ । यसकारण पनि दुर्गमका नागरिकले महँगो खर्चमा ठूला अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतर्फ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकले सहज रुपमा गाउँमै उपचार पाउने अवस्था सिर्जना गर्न पनि शिलान्यास गरिएका अस्पतालहरुको निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यतिमात्र होइन, स्थानीय तहले पनि अब अस्पतालका लागि जतिसक्यो चाँडो जग्गाको टुंगो लगाउनु पर्दछ ।

आवश्यक जग्गा र बजेटको व्यवस्थापन गरेर अस्पतालहरु निर्माण गर्नेतर्फ स्थानीय सरकार नै बढी सक्रिय हुन आवश्यक छ । यसले मात्र नागरिकले सहज रुपमा दुर्गममा पनि उपचार पाउन सक्छन् । यसले अकालमै उपचार नै नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यताबाट यहाँका नागरिकले मुक्ति पाउनेछन् । यसतर्फ सरोकारवाला निकाय सबै गम्भिर बन्न आवश्यक छ ।