सुर्खेत, २८ पुस ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेतले कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनी समक्ष गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । संवैधानिक आयोगहरूले केन्द्रमा राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखलाई वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप आयोगले कार्यालयले प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सुर्खेतमा मंगलवार एक कार्यक्रम आयोजना गरी आयोगको तर्फबाट आयोगका कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले प्रदेश प्रमुख कलौनीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखले सदाचार निर्माणको निम्ती आयोगले गरेको कामप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन् । आयोगले तीन वटै तहका सरकारलाई दिएका सुझावहरूलाई मनन् गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै उनले भ्रष्टाचार मुक्त कर्णाली बनाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिमा प्रतिवेदन सहयोगी बन्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

अख्तियारी दुरुपयोगका उजुरी आयोगसम्म सहजै पुर्याईउने वातावरणको लागि प्रविधिमैत्री व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने बताउँदै उनले आयोगले आफ्ना काम कारवाहीहरूलाई समय सापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार गत आ।व। २०७६÷०७७ मा आयोगमा दर्ता भएका कुल उजुरी मध्ये कर्णाली प्रदेशका ५.८२ प्रतिशत अथवा एक हजार ८० उजुरी रहेका छन् । सबै भन्दा धेरै उजुरी दर्ता हुनेमा प्रदेश नं. २ रहेको छ जसमा चार हजार ९४ उजुरी दर्ता भएका छन् । सबै भन्दा थोरै उजुरी दर्ता हुनेमा गण्डकी प्रदेश रहेको छ जसमा एक हजार १० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

प्रमुख रिसालले कर्णाली प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षको अवधिभर एक हजार ८० उजुरी आयोगमा दर्ता भएका जसमध्ये ६ सय १३ उजुरी फर्छ्यौट र चार सय ६७ उजुरी फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको र बाँकी उजुरीहरू चालु आ।व।मा जिम्मेवारी सरेर आएका जानकारी दिए ।
रिसालका अनुसार जम्मा उजुरीमध्ये तीन सय १६ उजुरी सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित, दुई सय १० उजुरी प्रदेश सरकार र पाँच सय ५४ उजुरी स्थानिय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन् । जम्मा उजुरीमा ९९ वटा उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा प्राप्त भएका छन् ।