सुर्खेत, २५ पुस ।

संघीयतापछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउने भनियो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघीयताको फल दिलाउने अपेक्षा पनि गरियो । तर सर्वसाधारण नागरिकले भने संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नागरिकका दुःखमा मलमपट्टी लगाउने आश गरिएका स्थानीय र प्रदेश सरकारमा पनि पहुँचवालाकै दबदवा छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि चुस्त र दुरुस्त हुन सकेको छैन । प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म अहिले पनि कर्मचारीको अभाव कायमै छ । संविधानले कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाइ नै दिएको छ । प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कामय राख्ने जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारकै काँधमा सुम्एिको छ । तर भौगोलिक विकटताको कारण कर्णालीले बर्षांैदेखि अभाव झेल्दै आएको छ । कर्मचारी अभावकै कारण बजेट कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक छैन । कर्मचारीको अभावमा प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य प्राप्तिमा फेल हुँदै आएको छ ।

परिणाम त कर्णालीवासीले संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यही समस्यालाई मध्यनगर गर्दै संघीयतालाई अनुभूति हुनेगरी रोडम्याप अर्थात खाका तयार पार्ने सरोकारवालाहरुले निस्कष्र्ष निकालेका छन् । शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा भएको कर्णाली प्रदेश समन्वय समितिको तेस्रो बैठकले कानुन निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वनको गाँठोलाई फुकाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश निजामति सेवा ऐन तथा नियमावली, प्रदेश प्रहरी नियमावली, प्रदेश प्रकाशन ऐन तथा नियमावली लगायतका महत्वपूर्ण कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

यस्तै प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयले कानुन निर्माणका लागि पठाएका ड्राफ्टहरुलाई छिटो पूर्णता दिनुपर्ने प्रस्ताव बैठकले पास गरेको छ । प्रदेश निजामति ऐन तथा नियमावली निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकार आफैले कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि नै लोकसेवा आयोग गठन गर्ने कानुनी बाटो खोली सकेको छ । तर प्रदेश निजामित सेवा सम्बन्धी आवश्यक कानुनहरु बन्न नसक्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनसमेत हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेश सभाले दुई वर्षअघि नै विधेयक पास गरेर कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनी बाटो खुल्ला गरिसकेको छ । तर आवश्यक ऐन, नियमावली तथा विधेयकहरु बन्न नसक्दा कानन निर्माण हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै छिट्टै प्रदेश प्रकाशन ऐन तथा नियमावलीसमेत तयार गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।

हाल प्रदेश प्रकाशन सम्बन्धी कानुन नबनेका कारण प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचना तथा जानकारीहरु प्रदेशबाट प्रकाशन हुन सकेका छैनन् । ऐन बनेको खण्डमा प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणिकरण ऐन प्रदेशबाट नै प्रकाशन गर्न सकिने छ । त्यस्तै प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलन तथा जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्गहरुको पुनस्र्थापना लगायतका आवश्यक ऐन तथा कानुनहरु निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका टोलीप्रमुख हाँसकुमारी मल्लले जानकारी दिइन् । समग्रमा कानुन निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वयनको कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरेर सार्वजनिक सेवालाई सरल र सहज बनाउने निचोड निकालिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा बनेको कर्णाली प्रदेश समन्वय समितिमा स्थानीय तहकातर्फबाट

आठजना जनप्रतिनिधि, गाउँ तथा नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष, प्रदेशका मुख्यसचिव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लगायत १९ जना पदाधिकारीहरु छन् ।

कर्मचारी अभावले समस्या

कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले हाल करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर काम चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । कर्मचारी अभावकै कारण सरकारले नागरिकलाई संघीयता कार्यान्वयनको अनूभूति दिलाउन सकेको छैन । प्रदेश निजामित सेवा ऐन तथा नियमावली निर्माण पश्चात प्रदेश सरकारलाई आफै कर्मचारी पदपूर्ति गर्न पाउनेछ । त्यस्तै संघीय सरकारले प्रदेशलाई आफ्नै सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्ने कानुनी बाटोसमेत खुल्ला गरिसकेको छ । तर कानुनको अभावमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न नसकेको छैन । प्रदेश प्रहरी गठन हुन नसक्दा सुरक्षाका दृष्टिले आवश्यक स्थानमा सुरक्षा पोष्ट स्थापना भएका छैनन् । सुरक्षाको अभाव देखाउँदै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु गाउँ–गाउँमा पुग्न सकेका छैनन् । प्रदेश राजधानी तथा जिल्ला सदरमुकामहरुमा पनि दरबन्दी अनुसारका सुरक्षाकर्मी छैनन् । संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई अहिलेको दबरबन्दी कटौती गरेको छ । समायोजनपछि कर्णालीमा पाँच हजार चार सय ५८ प्रहरी रहनेछन् । हाल कर्णालीमा ६ हजार एक सय ११ प्रहरीको दरबन्दी छ । प्रदेशमा कतिपय जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीको हुने भएकाले अहिलेको दरबन्दी संख्या घटेको हो । दुर्गम बस्ती भएका कारण कर्णालीको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत छैन । तर ऐन तथा नियमावली अभावका कारण प्रदेश प्रहरी गठन भएको छैन ।

कानुन निर्माणमा कोरोनाको असर

संघीयताको सबलीकरण तथा शासन व्यवस्थालाई जनमैत्री बनाउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्णाली प्रदेशमा पनि ‘प्रदेश तथा स्थानीय सहयोग शासन कार्यक्रम’ लागु भएको छ । जसको एउटै उद्देश्य संघीयतालाई सफल बनाउनु हो । संघीयता कार्यान्वयका लागि आवश्यक नियम कानुन निर्माण र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई शासन सञ्चालनमा समन्वकारी भूमिका निर्वाह गर्छ । संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश तहमा जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणको क्षमता विकास गर्न सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । जसले जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण, बजेट निर्माण कसरी गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कार्य कसरी गर्ने, सबै लिंग, वर्ग र समुदायको सहभागिता बनाई गरिबी निवारणमा कसरी योगदान पु¥याउने भन्ने काम गर्दछ । कार्यक्रममार्फत् प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाइने छ । तर चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा कोरोनाका कारण कार्यक्रमले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । कोरोनकै कारण गाउँगाउँका न्यायिक समितिलाई कानुनी अभिमूखिकरण र कानुन निर्माणमा समन्वकारी भूमिका खेल्न नसक्दा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको कर्णाली प्रदेश समन्वय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।