सुर्खेत । ‘कर्णालीलाई काठमाडौंले हेप्यो, काठमाडौंमा बस्नेले कर्णालीको पीडा सुनेनन् ।’ संघीयताअघि कर्णालीका अधिकांश नेताको मुखमा झुण्डिएको वाक्य हो यो । समयक्रमसँगै संघीयता आयो ।

तर संघीयतासँगै फेरि नेताहरुको मुखमा अर्काे शब्द झुण्डियो, ‘समानुपातिक विकासका लागि संघीय सरकारले कर्णालीलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ, अनिमात्र कर्णालीको विकास सम्भव हुन्छ ।’
त्यसो त यो नेताले बोल्ने भाषणमा मात्र नभई कर्णालीको वास्तविकता पनि त्यही नै हो ।

तर कर्णालीले विशेष बजेट पाउनु त टाढाको विषय भयो । उपलब्ध भएको बजेट नै कार्यान्वयन नहुने समस्या बढेको छ । यसअघिका तीन वटै आर्थिक वर्षका बजेट कार्यान्वयनमा असफलता बेहोरेको प्रदेश सरकारले यो वर्ष पनि पुरानै लय पकडेको छ । कहिले कर्मचारी अभाव त कहिले कोरोना महामारीको बहाना बनाउँदै आएको प्रदेश सरकारले यसपटक पनि उही बहाना दोहो¥याउने देखिन्छ ।

गत बर्षजस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि कोरोना महामारी तीव्र गतिमा फैलिएको छ । कोरोना त्रासकै कारण प्रदेशका चार जिल्ला (सुर्खेत, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान) मा निषेधाज्ञा छ । निषेधाज्ञाका कारण मजदुरहरु काममा फर्कने अवस्था छैन ।

सहज अवस्था हुँदा अर्थात चैत अघिसम्म झण्डै १६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको सरकारले अब तीन महिनाको बाँकी अवधिमा ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने आधार छैन । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकाको पूँजिगत खर्च बजेट निराशाजनक छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पूँजिगततर्फ जम्मा १५ दशलमव ८० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यद्यपी प्रदेश सरकारले पूँजिगत खर्च ६५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।  अबको तीन महिना लक्ष्य पुरा गर्नसक्ने अवस्था छैन । प्रदेश सरकाले भने विकास आयोजनाका कामलाई निरन्तरता दिएर भए पनि बजेट खर्चको लक्ष्य पुरा गर्ने योजना बनाएको छ । ‘

हामी त शतप्रशित बजेट खर्च गर्न चाहन्छौँ, तर कोरोना महामारीका कारण ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्छाैँ’ प्रदेश सरकारका प्रवत्ता  विमला केसीले भनिन्, ‘निषेधाज्ञामापनि विकासे आयोजनाको रोक्दैनौँ,
बजेट खर्च बढाउँछौँ ।’ सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेट खर्च बढाउने दाबी गरिरहँदा नौ महिनाको कार्यसम्पादन भने निराशाजनक छ । तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले एक करोड ६९ लाख ३६ हजार खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग चालु आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ७६ करोड ५९ लाख ९६ हजार बजेट छ । यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयले नौँ महिनामा झण्डै तीन प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।  त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १८ करोड ४९ लाख ९८ हजार अर्थात साढे एकप्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । आर्थिक मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक बर्षमा एक अर्ब २८ करोड ६२ लाख ३५ हजार बजेट छ ।

एक अर्ब ११ करोड ३५ लाख बार्षिक बजेट भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नौ महिनामा आठ करोड ३६ लाख ८१ हजार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १५  करोड ५८ लाख ८८ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले, ६ करोड २१ लाख ७६ हजार, भौतिक  पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दुई अर्ब ३४ करोड ८९ लाख १० हजार बजेट खर्च गरेको छ ।

एक अर्ब ४२ करोड २० लाख १४ हजार बार्षिक बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २१ करोड ८८ लाख १३ हजार बजेट अर्थात झण्डै साढे १५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य

चालु आर्थिक बर्ष सकिन झण्डै साढेदुई महिना मात्र बाँकी छ । अब सरकारले आगामी बर्षका लागि नयाँ बजेटको पूर्ण खाका तयारी पारिसक्नुपर्छ ।  कोरोना महामारी नभएको भए प्रदेश सरकार हिजोआज प्रि–बजेटको खुल्ला छलफलमा व्यस्त हुन्थ्यो । तर पनि महामारीमा सरकारले मन्त्रालयगत रुपमा भए पनि प्रि–बजेट छलफल थालेको छ ।

मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पर्ने आयोजनाहरुको बारेमा सरकारले छलफल थालेको हो । छलफलमा आगामी बजेटमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनपुर्न  निष्कर्ष निकालिएकाे छ । पद्रशेसरकारले आगामी बजेटको प्राथमिकतामा शुक्रबार गरेको प्रि–बजेट सम्वन्धि छफलले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘महामारी अझैबढ्ने खत्तरा बढेको छ’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विमला केसीलेभनिन्, ‘आगामी बजेटको प्राथमिकता पनि स्वास्थ्य क्षेत्र नै हुन्छ ।’ स्वास्थ्यपछि पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने मन्त्री केसीले बताइन् । समृद्धिको लक्ष्यलाईपुरा गर्न र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने उनको तर्क छ ।

निषेधाज्ञामा पनि काम रोक्दैनौं’

कोरोना महामारीसँगै प्रदेशका विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा लागु हुनेक्रम बढ्दो छ । सुर्खेतमा लागु भएको निषेधाज्ञा सल्यान, रुकुम र जाजरकोटमा पनि लागु भइसकेको छ । तर कर्णाली प्रदेश
सरकारले भने विकास आयोजनाहरुको काम निषेधाज्ञामा पनि नरोक्ने जनाएको छ ।

‘निषेधाज्ञामा पनि विकास आयोजनाको काम राेि कदनै ’ पद्र शेसरकारका प्रवत्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘सुरक्षा सावधानी अपनाएर भए पनि विकास आयोजनाको कामलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।’ विकास आयोजनामा खटिने मजदुर र तथा कर्मचारीलाई उच्च सतर्कता अपनाएर आयोजनालाई निरन्तरता दिने उनको भनाइछ ।

चालु आर्थिक बर्षमा खर्च नहुने केही बजेट पनि कोरोना महामारीमा खर्च गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । कोरोना महामारीकै लागि प्रदेश सरकारले विकास बजेट काटेर एक अर्बको कोरोना कोष निर्माण
गरेको छ ।