सुर्खेत, ५ कात्तिक ।

कर्णालीका स्थानीय तहमा बजेट अभाव भएको छ । केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको बजेट नपठाउँदा अधिकांश स्थानीय तहमा रकम अभाव भएको हो । बजेट नै नभएपछि केही स्थानीय तहले कर्मचारीलाई तलव नै खुवाउन सकेका छैनन् ।

यस्तै दशैं नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो पर्व हो । अन्य चाडपर्वभन्दा दशैंको विशेष महत्व हुन्छ । नयाँ सम्पत्तिको किनमेल, आफन्तीसँगको भेटघाट र मिठो मसिनो खाने पर्वका रुपमा दशैंलाई लिइन्छ । जसका कारण दशैंमा सरकारी सेवा सुविधा उपयोग गर्नेहरुले दशै भत्तासमेत पाउँछन् । तर बजेट नै नभएपछि कर्मचारीले दशैं भत्ता बाफतको रकम पनि पाउन नसकेको हुन् । यो बर्ष कर्णाली अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले दशंै भत्ता र तलव नपाउने भएका छन् । स्थानीय तहहरु आर्थिक संकटमा परेपछि कर्मचारीले तलव र दशंै भत्ता नपाउने पक्कापक्की भएको हो ।

दशैं विदा हुन दुई दिनमात्र बाँकी रहँदा कर्णालीमा अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले असोज महिनाका तलव र दशंै भत्ता पाएका छैनन् । संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापतको बजेट प्राप्त नहुनु र स्थानीय तहसँग आफ्नै आम्दानीको स्रोत नहुँदा कर्मचारीले तलव र दशैं भत्ता तथा जनप्रतिनिधिले पनि सेवा सुविधा पाएका छैनन् । आर्थिक संकट भएका स्थानीय तहका कर्मचारीले असोज महिनाको तलव र दशैं भत्ता नपाएका हुन् । संघीय सरकारले राजश्व बाँडफाँड बाफतको बजेट नआएपछि स्थानीय तहहरु आर्थिक संकटमा परेको बताएका छन् । आर्थिक संकटमा परेका स्थानीय तहले कर्मचारीलाई तलवभत्ता, जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा र विकासे कामको बजेट भुक्तानी रोकेका छन् ।

बजेट नहुँदा सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिकाले विकासे आयोजनाको भुक्तानी गर्न सकेको छैन । सल्यानको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका र सुर्खेतकै सिम्ता गाउँपालिकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई दशैं भत्ता र एक महिनाको सेवा सुविधा दिन सकिरहेको छैन । आर्थिक संकट परेकै कारण विकासे आयोजनाको भुक्तानी रोकिको चिङ्गाड गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘गाउँपालिकाले राजश्व प्राप्त गरेको छैन, राजश्व नभएपछि विकास निर्माणर नियति भुक्तानी हुनुपर्ने रकम रोकिएको छ’ गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ध्रुवप्रसाद देवकोटाले भने, ‘जेनतेन कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तलवभत्ता दियौँ तर विकासे आयोजनाको भुक्तानी दिन सकिएको छैन ।’

चालु आर्थिक वर्षदेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई एकै पटक तलव खुवाउनुपर्ने र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व नआएका कारण विकासे आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको उनको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिलाई राजश्वबाटै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हो’ तर राजश्व प्राप्त नहुदा अन्य शिर्षकको बजेटबाट उहाँहरुलाई चाडपर्व खर्च दियौँ’ कार्यकारी देवकोटाले भने, ‘राजश्वबाट प्राप्त हुने बजेट उपलब्ध नहुँदासम्म गाउँपालिकाले आर्थिक संकट झेल्नुपर्ने हुनसक्छ ।’ संघीय सरकारले राजश्व, समानिकरण बजेट उपलब्ध नगराउँदा आर्थिक संकट परेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यस्तै सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका पनि आर्थिक संकटमा परेको छ । ‘राजस्व बाँडफाँटको रकम नआउँदा गाउँपालिका आर्थिक संकट परेको छ’ कार्यकारी अधिकृत टोपबहादुर रानाले भने, ‘यसपाली कर्मचारीलाई तलव र दशंैभत्ता दिन सकिएन ।’ गाउँपालिकाले करारमा नियुक्त गरेका स्वास्थ्यतर्फका

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई एक महिनाको सेवा सुविधा र कर्मचारीको तलव तथा दशै भक्ता रोकिएको रानाले बताए । ‘दशंैतिहारको समयमा राजश्व बाँडफाँडको रकम आएको छैन, राजश्व नआएपनि तलव कसरी खुवाउनु, उनले भने, ‘तलव त खुवाउन सकिएको छैन, विकासे आयोजनाको भुक्तानी कसरी दिनुसंघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाफतको बजेट प्राप्त नहुँदासम्म गाउँपालिकालाई आर्थिक संकटपर्ने उनको तर्क छ ।

यस्तै सल्यानको बनगाडकुपिण्डे नगरपालिकाका कर्मचारीले पुरा तलव र दशैंभत्ता दिन खुवाउन सकेको छैन । आर्थिक संकटकै कारण असोज महिनाको तलव र दशैंभत्ता पाउन नसकेका हुन् । वनगाडकुपिण्डे नगरपालिकाका लेखा अधिकृत दिनेश भण्डारीका अनुसार दशंैको बेला नगरपालिकाले साउन र भदौ महिनाको तलव मात्रै दिएको छ । तलव खुवाउँदा रकम अपुग भएका कारण पुरा तलब खुवाउन नसकिएको भण्डारीले बताए । तर नगरका कर्मचारीले भने कर्मचारीको तलब जनप्रतिनिधिलाई खुवाएको जनाएका छन् । जनप्रतिनिधिले तीन महिनाको तलवसहित १५ हजार रुपैयाँका दरले दशैभत्ता बुझेका हुन् । बनगाडले पनि संघीय सरकारले राजश्व, समानिकरण बजेट उपलब्ध नगराउँदा आर्थिक संकट परेको जनाएको छ ।

केन्द्रले बजेट नपठाउँदा समस्या

आर्थिक रुपले कर्णाली स्थानीय तहहरु निकै कमजोर छन् । सिमित स्थानीय तहसँग गिट्टी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थबाट आर्थिक स्रोत जुटाएका छन् । स्थानीय तहले विभिन्न शिर्षकबाट उठाने करले मात्रै स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सकिदैन । जसका कारण कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहहरु संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडकै भरमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ । तर चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्णालीका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले राजश्व बाँडफाँड बाफतको बजेट उपलब्ध गराएको छैन । ‘राष्ट्रिय प्राकिृत स्रोत तथा वित्त आयोगबाट राजश्व बाँडफाँडको बजेट आउनुपर्ने हो, तर कर्णालीमा राजश्व आइ पुगेकको छैनं’ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले भनिन्, ‘केन्द्रबाट बजेट नआउँदा स्थानीय तहले राजश्व प्राप्त गर्न नसकेका हुन् ।’

आयोग बजेट प्राप्त भएको खण्डमा कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्विकृति लिएर सबै स्थानीय तहलाई राजश्व पठाउने श्रेष्ठ बताउँछन् । राष्ट्रिय प्राकिृत स्रोत तथा वित्त आयोगबाट राजश्व बापतको बजेट कहिले पठाउने भनेर टुङ्गो नलागेका कारण स्थानीय तहहरु अझै एक÷दुई महिना आर्थिक संकटमा पर्ने सक्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । तर संघीय सरकार अर्थ मन्त्रालयका प्रवत्ता रामेश्वर दंगालले मन्त्रालयले प्रत्येक महिना राजश्व पठाउँदै आएको दाबी गरे । ‘मन्त्रालयबाट राजश्वको रकम रोकिएको छैन’ उनले भने, ‘प्राविधिक समस्याका कारण राजश्व नगएको हुनसक्छ ।’