सुर्खेत :  मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ सङ्‌कायले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्सँग स्वीकृति नलिइ चार वर्षदेखि ‘बिई हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ’ अध्यापन गराइरहेको पाइएको छ । सङ्‌कायले मापदण्डअनुसारको कोर्स र ल्याब नै तयार नगरी विना स्वीकृति एकसय ६६ जनाभन्दा बढी विद्यार्थीलाई पढाइरहेको छ ।

हालसम्म पनि परिषद्‌बाट स्वीकृति नलिएको थाहा पाएपछि बिहीबार हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङको चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीले क्याम्पस प्रमुख र डिनको कार्यालयमा ताला लगाएका छन् । आगामी असोजमा चौथौ वर्षको पढाइ सकिने, तर ‘सर्टिफिकेट’ नपाउने देखिएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

अहिले हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङको पहिलो वर्षमा ३५, दोस्रो वर्षमा ४५, तेस्रो वर्षमा ४६ र चौथो वर्षमा ४० जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । विश्वविद्यालयले परिषदसँग स्वीकृति नलिइ हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङको पढाइ सुरु गरेपछि अहिले विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । ‘मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयकोइन्जिनियरिङ सङ्‌कायअन्तर्गत पढाइएको बिई हाइड्रोको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्‌बाट स्वीकृति नलिइ पढाइ सुरु गरिएको र विद्यार्थीले ३ वर्ष अगाडिदेखि परिषद्‌बाट स्वीकृति लिन, हाइड्रोको सिलेबस (पाठ्यक्रम), ल्याब र पुस्तकालयको उचित व्यवस्थापन गर्न विद्यार्थीले निरन्तर दवाब दिँदा पनि विश्वविद्यालय प्रशासनले विद्यार्थीसँग कागजमा सहमति गर्ने र व्यवहारमा लागू नगर्ने गरेको,’ आन्दोलनरत विद्यार्थीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारतिर धकेलिएकोले विद्यार्थीसँग पहिले भएका सहमति दुई दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।चार वर्षे बिई हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि कूल चार लाख ७० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । नियमतः परिषद्‌बाट स्वीकृति लिएपछि मात्र विश्वविद्यालयले हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङको पढाइ सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले नियमको पालना नगरी विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको पाइएको छ । चौथो वर्ष सकेर प्रमाणपत्र लिने बेलासम्म विश्वविद्यालयले परिषद्‌बाट स्वीकृति लिन सकेको छैन ।

‘यस नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्‌बाट स्थायी र अस्थायी मान्यता पाएका इन्जिनियरिङ कलेजहरूले परिषद्‌बाट स्वीकृति नलिइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा तथा विद्यार्थी भर्ना संख्या थप गरेमा त्यस्ता इन्जिनियरिङ शिक्षण संस्थाहरूबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूको नाम परिषद्‌मा दर्ता नगरिने व्यहोरा सम्बिन्धत सबैलाई जानकारी गराइन्छ,’ परिषद्‌द्वारा हालै जारी सूचनामा उल्लेख छ । परिषद्ले कुनै पनि व्यक्तिले परिषद्‌मा दर्ता नगराइकन नेपालमा इन्जिनियरिङ व्यवसाय गर्नु कानुनविपरीत हुने बताएको छ । मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले हालसम्म सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ ४८, कम्प्युटर इन्जिनियरिङतर्फ ४८ र इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङतर्फ ४८ विद्यार्थी पढाउनका लागिमात्र परिषद्‌बाट अस्थायी स्वीकृति लिएको छ । यी मध्ये इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङको पढाइ हालसम्म सुरु गर्न सकेको छैन ।

हाइड्रो इन्जिनियरिङ पढाउनका लागि भने स्वीकृति नै लिएको छैन । परिषद्ले २०७६ वैशाख १६ गते मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ सङ्‌कायको अनुगमन गर्दा अस्थायी स्वीकृतिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । ‘बिई हाइड्रोपावर विषयको सम्बन्धमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकोले यस परिषद्को विश्वविद्यालय समितिमा पेस गर्ने र सो समितिले अध्ययन गरी पुनः आगामी परिषद् बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरियो,’ परिषद्को अनुगमन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । परिषद्का अध्यक्ष दिल्लीरमण निरौलाले मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई ‘हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ’ अध्यापन गराउन स्वीकृति दिन नमिल्ने बताए ।

‘हाइड्रोपावर विषयमा मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले जुन कोष तयार पारेर पढाइरहेको छ, त्यो मापदण्डअनुसारको छैन । हाइडोपावर इन्जिनियरिङ विषय पढाउनका लागि आवश्यक पर्ने ल्याब र सामग्री पनि उसँग छैन,’ अध्यक्ष निरौलाले भने, ‘फेरि उसले यो विषय परिषद्को स्वीकृति नै नलिइ पढाउन सुरु ग¥यो । हालै मात्र स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो विश्वविद्यालयको लापरवाही हो । विद्यार्थीको भविष्यमाथि गरिएको खेलवाड हो ।’ ‘हाइड्रोपावर इन्जिनियरिङ’ विषयलाई ‘सिभिल इन्जिनियरिङ’ मा बदल्न आफूहरूले आग्रह गरेको निरौलाले जानकारी दिए । (नेपाल न्यूजबाट)