कर्णालीका दुई मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको हप्की !
सुर्खेत, १४ बैशाख ।
प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशका दुई जना मन्त्रीलाई हपार्नुभएको खुलासा भएकाे छ । कोरोना भाईरस नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन उलंघन गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीलाई हपार्नुभएको हो ।
सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसंग गरेको भिडियो कन्फ्रेन्समा प्रधानमन्त्री वलीले कर्णालीका दुई मन्त्रीको नामै लिएर आलोचना गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा संघले लकडाउन घोषणा गर्ने प्रदेशका मन्त्रीले पदमा बसेर उलंघन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मन्त्रीको नामै लिएर आलोचना गरेको स्रोतको दावि छ ।
स्रोतले भन्यो ‘मन्त्री आफैले लकडाउन उलंघन गर्दै गाडी चढाएर नागरिक गाउँ पठाउने, चुनाव आउन अझै तीन बर्ष बाँकी छ । अहिले नै चुनाव लागि सक्यो’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले हपार्नुभएको थियो । सरकारले घोषणा गरेको तेस्रो चरणको लकडाउनमा जुम्ला, मुगुभएर पैदल हुम्ला जाने नागरिकहरु रातारात गाडी रिजर्भ गरी पठाइएको थियो । अझै पनि पठाउने क्रम जारी रहेको छ । २०७६ चैत्र १७ गते कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सरकारी खर्चमा नेपालगञ्जबाट हुम्लाका एक सय भन्दा बढी नागरिकलाई हुम्ला पठाउनुभएको थियो ।
नेपालगञ्ज एअरपोर्टमा कुवेत, दुबई, भारत तथा नेपालका अन्य शहरबाट आएका हुम्ली विद्यार्थी तथा नागरिकलाई मन्त्री रावलले सरकारकै खर्चमा उद्दार गरी हुम्ला र कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले जुम्ला पठाएपछि मिडिया र सामाजिक सञ्जालबाट चर्को आलोचना भएको थियो । कोरोना नियन्त्रणमा लकडाउन प्रभावकारी भएको भन्दै संघ सरकारले लकडाउन बढाउने तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले भने विभिन्न निर्णय गर्दै लकडाउन खुकुलो बनाएको छ । प्रदेशभित्र भित्रिने नागरिकको प्रभावकारी स्वास्थ्य परीक्षाण नगरी नागरिक गाउँ गाउँ पुरयाईदा कोरोना संक्रमण फैलिने उच्च जोखिम भएको भन्दै सुर्खेतका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनीधि र स्वास्थ्यकर्मीहरुले विरोध जनाउनुभएको ।
प्रदेश सरकारको निर्णयपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर देव कुमार सुवेदीले ‘लकडाउन खुकुलो पार्ने प्रदेश सरकारको निर्णय घातक हुनुसक्छ’ प्रदेशको निर्णयको विरोध जनाउनुभएको छ । त्यसैगरी कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीको अग्रमोर्चामा खटिएका डाक्टर नवराज केसीले समेत घुमाउरो तरिकाले प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोध जनाउनुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको ‘मेरो वुवा टिचर हुनुन्थ्यो अनि कृषक पनि । म डाक्टर हुँ अनि फेरी कृषक पनि ।। हामी नेपाली जे फरक फरक भएनि एकमुष्टमा कृषक हौं । त्यसैले आजको यो निर्णय सानदार छ ।’’
गाउँघर फर्किने नागरिकमा समेत कोरोनाको सन्त्रास रहेको छ । घरफर्किदा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट नागरिकको हातमा नहुँदा उनीहरुमा त्रास छाएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले बबईमा स्थापना गरेको स्वास्थ्य डेक्सबाट सामान्य तापक्रम र फर्किनेहरुको विवरण राख्नने बाहेक अरु काम गरिएको छैन । नागरिक गाउँघर फर्किँदा ढुक्कसंग निरोगिताको प्रमाणपत्र लिएर पठाउँदा कोरोना नियन्त्रण, रोकथाममा प्रभावकारी हुने आम बुझाई रहेको छ ।
के छ कर्णाली प्रदेशको निर्णय यो पनि पढ्नुहोस ।
कर्णालीमा लकडाउन खुकुलो : कृषि खुल्यो, उद्योगमा बन्दाबन्दी

विश्व माहनमारी कोरना भाईरस को बेला कर्णाली प्रदेस जस्तो यातायात नभए को जिल्ला हुम्ला मा नागरिक हरु लाई पठाउनु स्वभाभिकै हो तर कोरेन्टाईन मा राख्ने बेबस्था हुनु जरुरत छ हुम्ला जुम्ला मुगु लगाएत का अलपत्र परेका गरिब निमुखा जनता को बारेमा सुर्खेत नेपाल गंन्ज काठमाण्डौ पोखरा जस्ता महङ्गो शहरमा खानबु बस्न सकिँदैन उद्धार गर्नु ठिक छ भष्टचारी केपी सरकार लाई के थाहा छ ?