सुर्खेत, ११ बैशाख ।
कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को नियन्त्रण, रोकथामका लागि चौथो चरणको लकडाउन चलिरहेको छ । सुखद पक्ष कोरोनाको संक्रमण कर्णालीमा भित्रिएको छैन । बाहिरी प्रदेश र जिल्लाबाट कर्णाली भित्रिने यहाँका नागरिक अलपत्र भएपछि प्रदेश सरकारले केही यातायात र कृषि क्षेत्रमा केही खुकुलो बनाएको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै कृषिका धेरै कार्यमा खुकुलो बनाएको प्रदेश सरकार उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भने मौन देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको एक मात्र औद्योगिक क्षेत्र वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा २९ वटा ठुला उद्योग रहेका छन् भने आफ्नै जग्गामा सञ्चालन गरेका कर्णालीमा साना, ठूला हजारौ उद्योग रहेका छन् । उद्योग सञ्चालनका विषयमा भने प्रदेश सरकारको कुनै निर्णय आएको छैन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको विहिबार बसेको बैठकले लकडाउन खुकुलो हुनेगरी विभिन्न निर्णय गरेको छ । अन्यत्रबाट समूह बनाई सवारी साधानको समेत व्यवस्था गरी आएका व्यक्तिहरुलाई सोझै गन्तव्यस्थल (जिल्ला वा पालिका) पुग्न दिने, बाहिरबाट आएका तर सामूहिक रुपमा प्रस्थानको प्रवन्ध नभएका आफै सवारी भाडा तिरेर जान सक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई सवारी साधन व्यवस्था गरी जिल्ला वा पालिकाको गन्तव्यसम्म समूह बनाई पठाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी अन्य प्रदेश वा जिल्लाले ल्याएर छोडेका तर आफनो खर्चमा गन्तव्यमा पुग्ने अवस्था नरहेका व्यक्तिहरुलाई उचित खर्च व्यवस्थापन (सवारी भाडा) गरी गन्तव्यमा पठाउने, बबई लगायतका नाकाहरुमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परिक्षणको व्यवस्था र बबईबाट जिल्ला र पालिकाको गन्तव्यसम्म जाने सवारी साधनलाई सरसफाई तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउने निर्णय भएको छ ।

जिल्ला र पालिका बाहिरबाट पुग्ने व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाईन वा होम क्वारेन्टाइन वा सेल्फ आइसोलेसनमा रहने गरी सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि जिल्ला र पालिकाले सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने निर्णय भएको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आन्तरिक बजारिकरण, औजार पसल र बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने उत्पादन समेतको विषयमा ठोस योजना निर्माण गरी सुरक्षा निकायसंगको समन्वयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय वा सम्बन्धीत जिल्ला प्रशासनले प्रवन्ध मिलाउने निर्णय भएको छ ।

मौसमी खेतीका लागि आवश्यक पर्ने वीउ, मल, औषधी, माछाको भुरा, चल्ला तथा अन्य आवश्यक औजारको व्यवस्थापन गर्ने, उपभोक्ताहरुलाई सुरक्षित रुपमा बजार/पसलबाट उपभोग्य सामाग्री खरिदका लागि सुविधायुक्त समयको प्रवन्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिलाउने निर्णय भएको छ ।

प्रदेश भित्रका सबै कार्यालयहरुलाई संचालन गर्ने, गराउने र यसका लागि कर्मचारीलाई आवश्यक सुरक्षा प्रवन्ध मिलाई कार्यालयमा उपस्थित गराउने, विकास आयोजनालाई सुचारु गर्ने, कृषकहरुको खेतीबाली भित्र्याउने समय भएकाले स्थानीय तहसंगको समन्वयमा खेतीबालीको काम सुचारु गराउने निर्णय भएको छ । पहिलो चरण चैत्र १० देखि १८, दोस्रो चरण चैत्र १८ देखि २५, तेस्रो चरण चैत्र २५ देखि बैशाख ३ र चौथो चरण बैशाख ३ देखि १५ गते चलिरहेको छ ।