राजनीति एउटा समाज सेवा हो । विश्वको परिवेशमा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरुले आफूभन्दा पनि राष्ट्र र जनताको हितमा जीवन समर्पन गरेका हुन्छन ।

तर हाम्रो देशको राजनीति भने ठिक उल्टो छ । राज्यको पुनःसंरचनापछि त जनप्रतिनिधिहरु जननिर्वाचित कर्मचारी रुपमा देखिए । निःशुल्क राज्य र जनताको सेवा गर्ने भनेर निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरले आकर्षक सेवा सुविधाहरु उपभोग गरे । करोडौंका गाडी मोटरदेखि आकर्षक सेवा सुविधा लिए । तर केही समयअघि सर्वाेच्च अदालतले जनप्रतिनिधिहरुको सेवा, सुविधा रोक्न आदेश दिए ।
सर्वाेच्चले दुई वर्षदेखि आकर्षक सेवा सुविधा लिइरहेका उनीहरुले पुनः सुविधा कसरी हातपार्न सकिन्छ भन्ने कसरतमा लागेका छन् ।

प्रदेश नम्बर एकले कानूननै बनाएर सेवा सुविधा लिएपछि त्यसको लोभ कर्णालीका जनप्रतिनिधिमा पनि गरेको छ । शुक्रवार सम्पन्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा पनि जनप्रतिनिधिहरुमा यही चिन्ता देखियो । कसरी कर्णालीको विकास निर्माण द्रुत गतिमा गर्न सकिन्छ भनेर बहस गर्नुको साटो अधिकाँस जनप्रतिनिधिहरुले सुविधाकै मोह देखाए । जनप्रतिनिधिहरुले कानून बनाएर आफूहरुलाई सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग गरे ।

यतिसम्मकी मन्त्रिले सेवा सुविधा रोकेमात्रै आफूले सुविधा रोक्ने नत्र कानूनी बनाएर सुविधा हात पार्ने अडान राखे । विकासमा पुच्छारमा रहेको कसरी विकासमा गतिमा लैजाने भनेर बहस भएन । विकास निर्माणका साझा एजेण्डाहरु बनेनन् । प्रदेश र स्थानीयले विकासको गोरेटो बनाउन सकेनन् । जनताको जीवनस्तरलाई बुझ्न सकेनन् ।जनप्रतिनिधिले जनताको जीवनस्थरभन्दा पनि सुविधामोहमै केन्द्रित भए । विभिन्न योजनाबाट कसरी कमाउन सकिन्छ भन्नेमै लागे ।

फलस्वरुप जनप्रतिनिधिहरुले विकासे आयोजनामा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विप्लवले जनकारबाही चलायो । कालोमोसो दल्नेदेखि पक्राउ गर्नेसम्मका गतिविधहरु थाल्यो । अवैधानिक रुपमा करौडौं कमाउँदा पनि बैधानिक रुपमै सेवा सुविधा हातपार्ने उपायको खोजीमा लागे । हुन त राजनीति विशुद्ध समाज सेवा हो । यदि सकिन्छ भने सुविधा मोह त्याग । राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडोको नबनाऊ ।
चुनावमा जनतासँग गरेका बाचाहरु पुरा गर । कर्णालीको विकास र परिवर्तन हाम्रै पालमा सम्भव छ भनेर देखाऊ । गरीब र दुर्गम प्रदेशको परिभाषा बदल ।