काठमाडौँ, ४ भदौ । 

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र थप व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ कृषकको पहिचान र वर्गीकरणका आधारमा किसान परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र सबै किसानलाई परिचयत्र दिइनेछ । त्यसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र प्रदेशको कृषिक्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय र स्थानीय तहले आवश्यक काम गर्नेछन् ।

खाद्य प्रणाली विविधीकरण, पाककलामा अन्वेषण र उच्च मूल्यको औद्योगिक बाली प्रशोधनसम्बन्धी उद्योगको प्रवद्र्धन गरिनेछ । महिला, साना किसान र निम्न वर्गका लागि सहकारी एवं करार खेती, बाँझो जमिनको उपयोगमार्फत समावेशी अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पाँचवर्षे खाद्यप्रणाली रुपान्तरणको रणनीतिक योजनामा कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने, आत्मनिर्भर हुने र औद्योगिकीकरण गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । उक्त रणनीतिको सोच समतामूलक, उत्थानशील र दिगो खाद्य प्रणालीको विकास गर्ने रहेको छ ।

सबैका लागि स्वच्छ तथा पोषणयुक्त खाद्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने, दिगो उपभोग पद्धति अवलम्बन गर्ने, प्रकृतिमैत्री उत्पादन प्रणाली अनुशरण गर्ने, समन्यायिक जीविकोपार्जनको अवस्थामा बढोत्तरी गर्ने, विपद् तथा जोखिमविरुद्ध उत्थानशील खाद्य प्रणाली निर्माण गर्ने, खाद्य सुशासन तथा  रुपान्तरणका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सो रणनीतिको लक्ष्य रहेको छ । सो रणनीतिको उद्देश्यमा सबैका लागि दिगो रूपमा सुपथ, सुरक्षित, स्वस्थ र पोष्टिक खाद्यपदार्थको आपूर्ति गर्न कृषि उत्पादनलाई सघन तुल्याउनु रहेका छन् ।

त्यस्तै, स्वस्थ र पौष्टिक स्थानीय खाद्य उपभोग गर्न, खाद्यको क्षति घटाउन र स्तनपान अभ्यासहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सचेतना वृद्धि गर्ने, प्रकृतिमैत्री खाद्य प्रणालीका माध्यमबाट कृषि जैविक विविधताको संरक्षण र उपयोगमा एकीकृत ढङ्गले कार्य गर्नु रहेको छ ।

साना तथा व्यावसायिक कृषकको उद्यमशीलता र सीप विकास मार्फत आम्दानी बढाउनु र जीविकोपार्जनमा सुधार गर्नु, उत्थानशील खाद्य प्रणाली तथा सङ्कटको सामाना गर्नसक्ने समुदायको विकास गर्न लगानीको दीर्घकालीन लगानीको प्रवद्र्धन गर्नु, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐनअनुरुप रणनीति र कार्यनीति विकास गरी सङ्घीय संरचनाका तीनै तहमा खाद्य सुशासन सुनिश्चित गर्ने रणनीतिको उद्देश्य छ ।

खाद्य सुरक्षा कायम गर्न कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक खेतीयोग्य जमिनको यकीन तथा जोनिङ गरी संरक्षण गर्न उपयुक्त कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । तीनै तहका सरकारबाट भू–उपयोय योजना तयार एवं कार्यान्वयन गरिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भू–उपयोग ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यक व्यवस्था गर्ने रणनीतिको कार्यनीति रहनेछ । बाँझो जमिन उपयोग गरी कृषिबाली उत्पादन गर्न तथा वैकल्पिक उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, खेतीयोग्य जमिनको खण्डकीकरणलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी संरचना र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।

उपयुक्त सिँचाइ प्रविधिमार्फत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, सिँचाइ तथा जलस्रोत सम्बद्ध नीति र कृषि विकास रणनीतिलगायतका नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिनेछ ।  सिँचाइका लागि खपत हुने बिजुलीको महसुलमा छुट उपलब्ध गराउने कार्यलाई सहज बनाई विस्तार गर्ने, मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न हरित प्रविधिमा आधारित मल कारखाना खोल्न प्राथमिकता दिइनेछ । मललाई अत्यावश्यक पदार्थका रुपमा कायम गरी रासायनिक मल खरिद प्रक्रियालाई सरल बनाउने विषयलाई रणनीतिमा प्रमुखताका साथ समेटिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मलखादको सन्तुलन प्रयोग बढाउन सम्मिश्रित मलको उपयोग बढाउने, खाद्य तत्वमा आधारित अनुदान प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ । माटोको उर्वराशक्ति तथा समग्र माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्न तीनै तहको सरकारको संलग्नतामा राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने, अधिक उत्पादन दिने बिल बिजनको सहज उपलब्धताका लागि समुदायमा आधारित बीउ प्रणालीलाई संस्थागत एवं सुदृढ गरिनेछ ।

रणनीतिले साना किसान, महिला र सीमान्तकृत समूहका कृषकलाई मूल्य शृङ्खलामा संलग्न गराई उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच दिन निजी र सहकारी क्षेत्रको क्षमता वृद्धि गर्ने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी गुणस्तरीय उत्पादनका सामग्रीको आपूर्र्ति र उत्पादित वस्तुको बजार प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

स्थानीय तहको अगुवाइमा स्थानीयस्तरमा रैथाने जात, नश्लको संरक्षण र उपयोगलाई प्रोत्साहन एवं प्रवर्‌द्धन गर्ने, बालीको रैथाने जातको राष्ट्रिय बीउबिजन समितिमा दर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने, पशु नश्लको दर्ताका लागि आवश्यकपर्ने नीतिगत र कानुनी संरचना बनाई कार्यान्वयन गर्ने गरिनेछ । आयोगले तयार पारेको सो रणनीति आव २०८६/८७ सम्म कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोगले रणनीति कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनासमेत प्रस्ताव गरेको छ ।