वन र वन्यजन्तुको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोग गरी पर्यावरणीय सन्तुलन तथा स्वच्छ वातावरण कायम राख्ने जिम्मेवारीका साथ सरकारले डिभिजन वन कार्यालय स्थापना गरेको छ । वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारहरुको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी यीनै डिभिजन वन कार्यालयलाई छ । यस्तै, वनजन्य उद्यम तथा पर्यापर्यटनको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्नु, जडिवुटी उत्पादन, संकलन, खेती विस्तार, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहजीकरण गर्नु पनि डिभिजन वन कार्यालयहरुको जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र पर्दछ । तर, महालेखापरीक्षकको सातौ प्रतिवेदनलाई केलाउने हो भने यिनै नियामक निकाय थितिमा छैनन् । कर्णालीका डिभिजन कार्यालयहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम नचल्दा व्यापक आर्थिक अनियमितता भइरहेको छ । सरकारको वित्त परिचालन व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन बनाइएको हो ।

यसको अधिन बाहिर गएर राज्यको एक रुपैयाँ पनि चलाउन पाइदैन । तर, स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रमा रहेका गलत मनसाय राख्ने एकाध व्यक्तिले लाभ लिन गैरकानूनी सिफारिसदेखि भुक्तानीसम्म गरिरहेका छन् । अधिकांश वन कार्यालयले आर्थिक अनुसान बाहिर गएर काम गरिरहेका छन् । नियम संगत तरवबाट नभई व्यक्तिगत लाभ लिने मनसायबाट कर्मचारीहरुले पदीय दुरुपयोग गरिरहेको महालेखाका प्रतिवेदनहरुले पुष्टि गर्दछन् । जसका कारण प्रदेशका निकायहरु अघोषित भ्रष्टाचारका अखडामा परिणत हुँदै गएको भान भइरहेको छ । यो सुशासनको दृष्टिकोणले राम्रो पक्ष होइन ।

विकास भएन वा विकास अलपत्र पर्‍यो भने हामी कहाँ नेताहरुलाई मात्र गालि गर्ने प्रचलन छ । जनताबाट निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माण हुन वा सामाजिक क्षेत्रका योजनाहरुलाई नीतिमा समावेश गर्छन । उनीहरुले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकारका सभाबाट बजेट पनि बन्छ । सो बजेट कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी प्रशासनिक संयत्रको हो । यसमा राजनीतिक संयत्रले कानून निर्माणको तहबाट आवश्यक सहजिकरण गर्छन । सभाबाट पास भएको बजेटलाई समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयनको तहमा लैजानु प्रशासनिक संयत्रको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर, कर्णालीमा ठिक उल्टो भइरहेको छ । कर्णालीको कर्मचारी संयत्र राज्यको मुल नीतिभन्दा आफूलाई ठुलो ठान्छ । कर्मचारी संयत्रको असहयोगकै कारण वर्षेनी ठुलो अंकमा विकास बजेट फ्रिज भइरहेको छ । यसमा राजनीतिक संयत्रको पनि दोष छ तर, बढी जिम्मेवार प्रशासनिक संयत्र छ । राजनीतिक संयत्रको भिजन र प्रशासनिक संयत्रको जिम्मेवारी सँगसँगै जानु पर्ने हो । बिडम्बना हामी कहाँ यसको विकास अझै हुन सकेको छैन ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका योजनाहरु कार्यान्वयनको तहमा लैजान प्रशासनिक संयत्रबाट हुने ढिलाईले एकातिर निर्माण अवधिसँगै लागत बढ्ने मात्र भएको छैन यसले गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठाइरहेको छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक शक्तिको आडमा ठेकेदारहरु सरकारभन्दा पनि बलिया बनेर बसेका छन् । ठेक्कामाथि ठेक्का थोपर्ने तर काम भने फुट्टि नगर्ने ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने ल्याकत वनका निकायसँग छैन । यसको उदाहरण मुगुको रारा तालमा निर्माण थालिएको साइकल लेनलाई लिन सकिन्छ । यस्ता अन्य थुप्रै योजना छन्, जो डिभिजन वन कार्यालयबाट कार्यान्वयन भएका छन् । पर्यटन पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण मानिएका ठुला संरचनाहरु निर्माणमा वनका निकायहरुकै लापरवाहीले अलपत्र परिरहेका छन् । राजनीति होस् या प्रशासनिक संयत्र जनताको सेवा गर्न स्थापना भएका हुन् । यसर्थ, आफ्‌नो पदीय जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिन सक्ने हो भने यसले आमनागरिकमा आशाको सञ्चार गर्नेछ । पदीय दुरुपयोगमा संलग्नलाई कडा कारवाही हुन आवश्यक छ ।