कर्णाली प्रदेशको भौगोलीक हिसावले ठुलो जिल्ला हो डोल्पा जिल्ला । त्यस जिल्लाको मुटुमै रहेको नगरपालिका हो त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका । जसमा महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनले जम्मै जसो फाईलहरु असुलउपर गर्नुपर्ने भनेर देखाएको छ । जहाँ योजना तथा कार्यक्रमको खर्च प्रमाणविना नै धमाधम भुक्तानी गरेको भनेर महालेखाले भनेको छ । पालिकाले आधा अधुरो प्रमाण पनि नपुग्दै भुक्तानी दिएको छ । यस्ता फाईलहरुको त्रिपुरासुन्दरीमा चाङ नै लागेको छ । जुन कार्य देख्दा लाज पनि लजाएको देख्न सकिन्छ । २०७९÷०८० सम्म यस्ता सयौं फाईलका चाङ छन् असुलउपर गर्नुपर्नेमा । खानासहित विविध खर्चमात्रै एउटै आवमा मात्रै झण्डै ३२ लाख खर्च भएको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भन्छ विविध खर्च गर्दा आफ्नो आन्तरिक आयको आधारमा त्यसको परिधि भित्र रहेर औचित्यताको आधारमा गर्नु भन्छ । तर स्थानीय सरकारका मालिकहरु भने त्यसको केही प्रवाह नगरेर आफ्नो मनपरी गरी रहेका छन् । जसमा भान्सामा प्रयोग हुने सामाग्री मात्रै ५ लाख ४१ हजार १४७ रुपैया खर्च भएको देखिएको छ । न त आफ्नो स्पष्ट मापदण्ड छ न त कार्यविधि नै छ न त खर्चको शिर्षकमा बजेट विनियोजन नै छ । तर त्यसैमा लाखौं रकम खर्च भएको देखिन्छ । न बिल छ, न भर्पाई छ, न प्राविधिक नापी किताब छ ? छ त नगर प्रमुखको भुक्तानी दिनु भन्ने तोक आदेश । विल, भर्पाई, चेक जाँच केही त्यो पर्दैन सिधै नगर प्रमुखको तोक आदेशमा ७ लाख २३ हजार भुक्तानी भएको देखिन्छ । आफुलाई आफैले ठानेका स्वोषित राजा भन्न मिल्नी कि नमिल्नी यिनलाई ? जनताले जिताएका यहि गर्लान भनेर होला त ? त्यो मलेपले असुल उपर गर्नुपर्नेमा देखाएको छ । नगर प्रमुखले सो रकम दाखिला गरेको समेत समाचार लेख्न पाईयोस् । कम्तीमा पैला लिँदा खर्चको पुष्टि हुने कागज, प्रमाण चाहिन्छ भन्ने कुरा यि छोटे राजाहरुलाई कसले सिकाईदिने होला ? कहिले सिक्ने होलान कुन्नी त ?

अनि कि त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका कुन एङ्गलबाट ग्याँस चुलो खरिद भयो होला ? त्यहाँका जनताको पहिलो अनिवार्य आवश्यकता नै ग्याँस चुलो होला त ? महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ग्याँस चुलो खरिद र धोराखोलादेखी फुल्चिकसम्मको कृषि सडक निर्माणमा ४० लाख बढी रकम अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ । टेण्डर नै गरिसकेपछी अरु कुरा छोडेर वडा भित्रकालाई प्राथमिकता दिनेगरी क्षेत्राधिकार मिचेर सिफारिस गर्ने कस्ता जनप्रतिनिधी हुन कुन्तो ? यसरी पाईम त खाईम गर्ने प्रबृत्तिले हामीले कल्पना गरेको नयाँ नेपाल कसरी बन्ने होला ? भन्ने विषय सोचनिय रहेको आम नागरिकमा अहिलेपनि शङ्का छ । न सामान खरिद गर्दा लागत अनुमान छ, न त स्पिेसिफिकेशन स्वीकृत छ तर टेण्डर भएर स्काभेटर आईसक्यो भुक्तानी जम्मा ९३ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँमध्येमा सम्झौता गरी २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जसको प्राविधिक परीक्षण समेत छैन । जसलाई भुक्तानी गर्दा अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने रकम समेत कट्टी नगरेर भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

यसरी खरिद गर्दा कुनै नीति, नियम, कानुनको पालना नगरी ठाडो आदेशमा खरिद गरेर सरकारी सम्पत्तिको सरासर दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । जुन माफी योग्य समेत छैन । अधिकांश खाएका भ्रमण भत्ताको उद्देश्य समेत जायज देखिँदैन । स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधामा मात्रै ८८ लाख ७००० रुपैया खर्च भएको देखिन्छ । कति छ पालिकाको आन्तरिक आम्दानी र करोडको दरमा पदाधिकारीले सुबिधा लिएहोलान ? पदाधिकारीले लिने सुविधाको पनि मापदण्ड त होला नि ? जस्तो आन्तरिक आम्दानीको कति प्रतिशतसम्म पदाधिकारीले सुविधाको रुपमा भोग गर्न पाउने भन्ने कही कतै उल्लेख छैन र ? कि जे मन लाग्छ सोही गर्न पाउने भन्ने कुरा उल्लेख छ होला ? जे होस् यि त्रिपुरासुन्दरीमाताले यि सबैको कल्याण गरुन ।