कर्णाली प्रदेशका कर्णाली नदीबाट उत्पादित झण्डै दुई हजार बढी मेगावाट विजुली बोक्न सक्ने क्षमताको कर्णाली करिडोर प्रशारण आयोजनाको शिलान्यास भएको छ । शुक्रबार कर्णाली करिडोर चार सय केभी (फुकोट–बेतन–दोधारा) डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको शिलान्यास ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कैलालीको सुख्खडमा गरेका हुन् ।

एक सय २५ किलोमिटर लामो रहने आयोजना कर्णाली प्रदेशको कालिकोटको मान्मबाट सुरु भई अछाम, सुर्खेत हुँदै कैलालीको दोधारा सबस्टेशन पुगेर टुङ्गिने छ । दुई हजार दुई सय मेगावाट बिजुली ओहोर दोहोर गर्न सक्ने डबल सर्किटबाट कर्णाली र महाकाली नदी आसपासको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नसमेत उपयोगी हुनेछ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको यो आयोजनाको ठेक्का भारतीय कम्पनी कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड गुजरातले २०७९ फागुनमा तीन बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पाइसकेको छ ।

आयोजना प्रबन्धक बिकेन बज्राचार्यले आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन, इन्जिनियरिङ लगायत टावर परीक्षण कार्य सम्पन्न भैसकेको बताए । उनका अनुसार आयोजना निर्माण सुपरीवेक्षणको लागि एनरुईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई नियुक्त गरिएको छ ।

यस्तो छ आयोजनाको संरचना
जम्मा एक सय २५ किलोमिटर लम्बाइको यो आयोजना कर्णाली प्रदेशको कालीकोटको गिलबाट सुरु भई भई अछाम, सुर्खेत हुँदै कैलालीको दोधारा सब–स्टेशनमा टुङ्ग्निे छ । दोधारामा रहेको सब–स्टेशनबाट पूर्वतर्फ बुटवल, पश्चिममा अत्तरिया–दैजी र दक्षिणतर्फ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत छिमेकी देश भारतको बरेलीमा प्रशारण लाइन विस्तार हुनेछ ।

प्रशारण लाइनमा दुई सय ५६ वटा टावर रहने छन् । कर्णाली र महकाली करिडोरबाट आगामी १५ वर्षमा दुई हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा आउने अनुमानसहित राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले उक्त आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । यसका लागि आयोजनाले सुर्खेतका दुई स्थानीय तहमा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।

आयोजना अन्तर्गत टावरप्याड निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि चौकुने गाउँपालिका–६ र ४ (साबिक रेक्चा गाविस ४, ७, ८, ९ र बासपानी गाविस–३) मा १५ जनाको जग्गा अधिग्रहणका गत पुस मै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । त्यस्तै, टावर निर्माणका लागि कालिकोट, अछाम र कैलालीमा पनि जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढिसकेको छ ।

फुकोट–कर्णाली, वेतन कर्णाली, तिला– १ र २ लगायतका आयोजनाहरुबाट उत्पादन हुने झण्डै तीन हजार मेगावाट विद्युत् यसै प्रशारणमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने छ ।

चार सय २२ मेगावाटको बेतन कर्णाली, चार सय ५० मेगावाटको सेती–६, नौ सय मेगावाटको अपर कर्णाली, चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, तिला–१ र २, हुम्ला कर्णालीलगायतका आयोजनाहरु पहिचान भएर निर्माणमा जानेक्रममा छन् । यी आयोजनाहरुलाई लक्षित गरेर आयोजना अगाडि सारिएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले बताए ।

उर्जा समृद्धिको मार्ग : मन्त्री बस्नेत
आयोजना शिलान्यास गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रशारण लाइन नेपालको उर्जा समृद्धिसँग जोडिएको बताए । कर्णाली नदी बेसिनमा उत्पादन हुने विद्युत राष्ट्रमा खपत गरेर बाँकी रहेको विजुली विदेशी बजारमा पठाएर नेपालको आय शक्तिमा बृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

प्रशारण लाइन निर्माणमा आउन सक्ने सम्भावित अल्झनलाई आउन नदिन नीतिगत सुधार गरिरहेको र प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गाहरुको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा स्थानीयलाई उत्प्रेरित गर्नेगरी निर्धारण गरिने मन्त्री बस्नेतले दावी गरे । मन्त्री बस्नेतले निकट भविष्यमा चार सय केभीको भेरी र सेती कोरिडोर निर्माणमा जान लागेको समेत बताए ।

कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीमा नौ महिना थप
कोहलपुर–सुर्खेत एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको नौ महिना म्याद थप भएको छ । बाँके क्षेत्रमा स्थानीय र निकुञ्ज क्षेत्रमा विवाद समाधान हुन नसकेपछि आयोजना नौ महिनाका लागि लम्बिएको हो ।

आयोजना प्रमुख रवि चौधरीले आयोजनाका लागि १६ पुस २०८१ सम्मको समयावधी थप गरिएको छ । ७० करोड रुपैयाँमा निर्माण काम शुरु गरेको भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालिले २०७७ असारदेखि लाइन विस्तार कार्य थालेको थियो ।

आयोजना निर्माण गर्न ६ हजार रुखमा टाँचा लगाएको चौधरीले बताए । बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने ६ हजार आठ सय रूखमा छपान गरी कटान प्रक्रिया सुरु हुन लागेको बताए । छपान गरिएका रुखको फाइल प्रमाणित भएर आउना साथ रूख काट्न सुरु गरिने उनले बताए ।

१५ असार २०७९ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने रूख कटान निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएपनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट अनुमति आउन समय लागेका कारण काम अघि बढ्न नसकेको आयोजना प्रमख चौधरीले बताए ।

मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार रूखमा छपान कार्य भने सकिएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–११ सुब्बाकुना र बाँकेको बैजनाथमा प्रसारण लाइन निर्माण हुने क्षेत्रमा अझै विवाद हल हुन सकेको छैन ।

विवाद समाधानका लागि विभिन्न चरणमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको भए पनि अझै निकास आउन सकेको छैन । विद्युत लाइन विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुना र बाँकेको बैजनाथस्थित बस्ती प्रभावित हुने भएपछि त्यहाँका नागरिकले अवरोध गरेर विकल्प मागिरहेका छन् ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नं. १ गाभर र वडा नं. ४ को बानियाँभार हुँदै लाइन विस्तार हुने उल्लेख छ । प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा स्थानीयवासीलाई मुआब्जा दिएर विवाद समाधान गर्न पहल भइरहेको आयोजनाको दाबी छ । पटक पटक म्याद थप्दा पनि विवाद समाधान तथा निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।