‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार र दैलोमा स्थानीय सरकार’ को नारा लगाए पनि दुर्गम हिमाली क्षेत्रका स्थानीय न्यूनतम् आधारभूत सेवा अभावमा बसाई सर्न बाध्य भएका छन् । जलवायु परिवर्तजन्य समस्या र त्यस्ता समस्या खेप्न बाध्य नागरिकलाई सरकारले विशेष सहुलियत प्रदान गर्न नसक्दा अहिले हिमाली क्षेत्रका बस्ती रित्तिन थालेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशको दुर्गम जिल्ला हुम्लाको लिमी उपत्यकाको जाङ अहिले रित्तो भएको छ । २०५५ सालमा ६५ घरधुरी रहेको जाङका स्थानीय बसाइँ सरेर अन्यत्र गएका हुन् । अहिले गाउँमा तीन परिवारको मात्रै बसोबास छ । उनीहरू पनि बसाइँ सराईको तयारीमा छन् । बस्तीका घरमा ताल्चा लागेको छ भने खेतीयोग्य फाँट बाँझा छन् । अन्न बालीको लागि उर्वर जाङका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन घाँसले ढाकिएको छ ।

घाँसे मैदानको बीचमा काम गर्दै गरेका स्थानीय मिङमा थिङ्लेले तामाङ गाउँमा मान्छे नै नभएपछि खेती कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गर्छन् । गुम्बा व्यवस्थापनका लागि आयोजना गरिएको बैठकमा सहभागी हुन जाङ पुगेका स्थानीय कुन्चोक पेम्बा लामा सरकारले हिमाली क्षेत्रका जनतालाई नहेरेका कारण बसाई सर्न बाध्य भएको दुखेसो गरे ।

उनले भने, ‘समस्यै समस्या छन्, न यहाँ स्वास्थ्य चौकी छ । बिरामी भएपछि हेलिकोप्टर हायर गर्नुप¥यो भने २० लाखसम्म खर्च हुन्छ । त्यो गाउँलेले तिर्न सक्दैनन् । शिक्षा प्राइमरी स्कुल छ । अहिले त स्कुल पनि खाली हुन लागिसक्यो । उपचारका लागि चीनको ताक्लाकोट जानुपर्छ । चिनियाँ नेपाली सीमाभित्र मनपरी छिर्छन् तर हामीलाई छिर्न कडाइ गर्छन् । हाम्रै प्रशासनले कडाइ गर्छ । सीमा पास लिन गाह्रो छ ।’ संघीयता आयो, राज्य सत्ताको बागडोर जनताका छोराछोरीले गरे तर लिमीबासीका लागि ती सबै दन्त्य कथा जस्तै छन् ।

उनले भने, ‘आधारभूत सुविधा भएको भए आफ्नो जन्मस्थान छोडेर जान कसलाई रहर हुन्छ र ? गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको कुरा सबैले सुनेको हो । लिमी बासीले त्यो महशुस गरेको छैन । यहाँ त सरकारले आँखा देखेको छ जस्तो लाग्दैन । त्यही कारणले त मान्छेहरू विस्थापित भएका छन् । सुविधायुक्त भएको भए को पो जान्छ र आफ्नो गाउँ छोडेर ? यस्तो रमाइलो ठाउँ छ । सरकार ठाउँ ठाउँमा आएको होला तर लिमीमा आएजस्तो मैले महसुस गरेको छैन ।’

स्थानीय तम्जी पेमा लामा सरकारले नहेरेपछि आफूहरू बसाई सर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘ठाउँ एकदम राम्रो हो । पहिला ६०–६५ घर थिए । मान्छे पनि धेरै थिए । पहिले हिउँदमा चौरीहरू तिब्बतमा चर्न जान्थे, वर्षातमा हाम्रै गाउँमा चर्थो । सरकारले नहेरेर गाह्रो भयो । आफ्नै देशमा याक, च्याङ्ग्रा चराउनु भन्यो, चरनको लागि अर्को ठाउँ दिन्छौं भन्यो । तर चरनको व्यवस्था भएन । हामीले च्याङ्ग्रा, याक बेच्यौँ । याक त हिउँमै बस्ने जनावर हो । अन्त लगेर चरन नै हुँदैन । बाँच्नै सक्दैन । सरकारले पानी, बाटो केही हेरेन’, मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताप्रति जानकार उनले भने, ‘कुनै पनि सरकारले लिमीवासीको समस्या सम्बोधन गरेन ।’

पुजा गर्ने गुम्बा पनि सारिँदै
लिमीमा कुनै पनि राजनीतिक दलको संगठन छैन । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा स्वतन्त्र उम्मेदवार आएका छन् । तर राजनीतिक स्थिरता भने उनीहरू पनि चाहन्छन् । लामा भन्छन्, ‘जुन सरकार आए पनि हामीलाई हेरेको छैन ।

सरकार त ५–५ वर्षमा नयाँ आउँछ । घरको परिवार एक जना बिरामी भयो भने हेलिकोप्टर ल्याउँदा १४–१५ लाख जान्छ । पहिला ६५ घरधुरी थिए । अहिले ३ परिवार मात्रै छन् । बस्ती सरेपछि गुम्बा पनि सार्नुपर्ने भयो । काठमाडौंको सुन्दरीजलस्थित गुम्बामै यहाँको गुम्बा सार्ने तयारीमा लागेका छौं ।’

गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायत न्यूनतम् आधारभूत सेवाको अभावमा स्थानीय बसाइँसराई गर्न बाध्य भएका हुन् । आर्थिक उपार्जनको बलियो आधारसँगै, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात पूर्वाधारको सहज व्यवस्था नगर्ने हो भने हिमाली क्षेत्रको बसाइँसराइलाई नियन्त्रण गर्न सहज देखिँदैन । चीनको सबै भन्दा नजिकको सीमा लाप्चामा कुनै पनि सुरक्षा संयन्त्र छैन ।

सिमिकोटदेखि झण्डै एक सय पाँच किलोमिटरको दुरीमा सुरक्षा निकायको उपस्थिति छैन । जाँङ र हल्जीबीचमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा चेक पोष्ट छ । जसले न त सीमा सुरक्षामा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सकेको छ न त गाउँलेको सुरक्षामा भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ ।
अहिले सो क्षेत्रमा लिमीबासी नै सीमा सुरक्षकको रुपमा रहेका छन् । बसाइँसराई पछि गाई गोठ र खर्क जाने हुँदैनन् । यसले सीमा सुरक्षामा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।