‘भारतको किसान आन्दोलनको मूल्य नेपाली उपभोक्ताले पनि चुकाउनुपर्छ’
कृषिमा निजी लगानी विस्तार र मुनाफा हेतु ल्याइएका तीनवटा कानुन तत्काल खारेज गर्न माग राख्दै भारतका किसानहरू महिनौंदेखि प्रदर्शनरत छन् । भारतका विभिन्न राज्यका किसानहरूले दिल्लीलाई मुख्य केन्द्र बनाएर आन्दोलन चर्काइरहेका छन् ।
केन्द्र सरकारले किसानलाई दिल्ली प्रवेश रोक्न ५ नाका अझै खुलाएको छैन। दिल्ली छिर्ने प्रमुख नाकाहरू गाजीपुर, सिंघु, ढांसा, मंगेशपुर, हरेवली र टिकरी बोर्डर अझै नखुलाइएको हो । यद्यपि, दिल्ली–मेरठ सडक (एक्सप्रेस वे) भने ५० दिनपछि खुलाएको छ। आन्दोलनका क्रममा किसान र प्रहरीबीच दोहोरो झडप भइरहेको छ ।
विभिन्न राज्यका किसानहरू दिल्लीमा छन् । उनीहरूको आन्दोलन चर्किरहेका बेला यसको असर नेपालमा देखिनेमा कतिपय विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भारतबाट कृषिजन्य सामग्री आयात गर्ने नेपालले किसान आन्दोलनको असर कस्तो पर्ला हेर्न बाँकी छ ।
चालु वर्षको आठ महिनाको अवधिमा भारतलगायत अन्य देशबाट १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको धान र २१ अर्ब ४८ करोडको चामल आयात भएको देखिएको छ। आठ महिनाको अवधिमा मात्रै भारतसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ५४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ। २५ अर्ब रुपैयाँको तरकारी आयात भएको तथ्यांक नेपाल सरकारसँग रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवधिमा ७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको गहुँ र ११ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको मकै आयात भएको छ । सागदेखि लसुनका पातसम्मका लागि हामीले विदेशमा नै निर्भर रहनुपरेको छ। त्यसमध्ये भारत नेपालको मुख्य स्रोत हो। तर, बढ्दो किसान आन्दोलनका कारण नेपालमा तत्कालिन समयमा असर नदेखिएपनि दीर्घकालीन समयमा भने असर देखिने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।
