संविधान बनेको दशक बित्यो  कर्णालीमा भाषासम्बन्धी  कानुन नबनेपछि अदालतमा रिट

ओम शाही

सुर्खेत, ३ मंसिर ।

कर्णाली प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त खस र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणसम्बन्धी कानुन निर्माण नगरेको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनबाटै भाषासम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न परमादेश माग गरेका छन् । अधिवक्ता खत्रीले मंगलबार (१ मंसिर २०८३) दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशमा ठूलो संख्यामा नागरिकले बोल्ने खस र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न माग गरेका हुन् । उनले कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश सभा र प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुससंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कर्णाली प्रदेशले अहिलेसम्म आवश्यक कानुन निर्माण नगरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । निवेदकले नेपालको संविधानको धारा ३२ ले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने तथा भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएका छन् । संविधानको अनुसूची–६ मा भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण तथा प्रयोगलाई प्रदेशको एकल अधिकार सूचीको क्र.सं. १८ मा राखिएको छ ।

रिट निवेदनमा राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को भाषिक तथ्याङ्कलाई आधार बनाउँदै कर्णालीमा खस र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने मागको औचित्य प्रस्तुत गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनससंख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ छ । तीमध्ये १५ लाख एक सय ६१ जनाले नेपाली भाषालाई मातृभाषाका रूपमा बोल्छन् । यो कुल जनसंख्याको ८८.८५ प्रतिशत हो । कर्णालीमा नेपालीपछि सबैभन्दा धेरै बोलिने खस भाषा हो । प्रदेशमा खस भाषा बोल्नेको संख्या एक लाख सात हजार ८४ अर्थात् ६.३४ प्रतिशत छन् ।

त्यस्तै, मगर ढुट भाषा २७ हजार ७२ अर्थात् १.६० प्रतिशत र मगर खाम भाषा १३ हजार पाँच सय ३५ अर्थात् ०.८० प्रतिशत संख्या कर्णालीमा छ । दुवै भाषा जोड्दा मगर भाषा बोल्नेको संख्या ४० हजार ६ सय सात अर्थात् २.४० प्रतिशत पुग्छन् । यस आधारमा नेपालीपछि खस र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने निवेदकको जिकिर छ । रिटमा भाषा आयोगको सिफारिसलाई समेत आधार बनाइएको छ । संविधानको धारा २८७ बमोजिम गठित भाषा आयोगले जनसंख्याको आधार, ऐतिहासिकता र भाषिक पहिचानका आधारमा कर्णाली प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले २०७८ भदौ २१ गते सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

निवेदकले खस भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने बलियो आधार रहेको दाबी गरेका छन् । कर्णाली खस सभ्यताको उद्गमस्थल भएकाले ऐतिहासिक भाषा र पहिचानको संरक्षणका लागि खस भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । रिट निवेदनमा हिमाली जिल्लाहरू डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा भोटे तथा डोल्पाली भाषाको उपस्थिति रहेको र जुम्ला तथा आसपासका क्षेत्रमा जुम्ली भाषिका बोलिने उल्लेख छ । त्यस्तै, सुर्खेत उपत्यकामा थारु भाषी समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको जनाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ४९ वटा भाषा बोलिन्छन् । निवेदकका अनुसार भाषा सम्बन्धी कानुन नबन्दा खस भाषा र मगर भाषा बोल्ने नागरिक आफ्नो मातृभाषामा सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने, सूचना पाउने र भाषिक पहिचान स्थापित गर्ने संवैधानिक तथा मौलिक हकबाट वञ्चित भइरहेका छन् । अन्य प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसक्दा कर्णालीमा प्रक्रिया अघि नबढ्नु संवैधानिक दायित्वप्रतिको उदासीनता भएको उनको दाबी छ ।

चालु अधिवेशनबाटै ऐन बनाउन माग

रिट निवेदनमा प्रदेश सभाको आगामी चालु अधिवेशनबाटै ‘कर्णाली प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी ऐन’ अविलम्ब निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ । नेपाली भाषाका अतिरिक्त खस र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा निर्धारण गर्न तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक र नीतिगत प्रबन्ध मिलाउन परमादेश जारी गर्न माग गरिएको हो । निवेदकले संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) र (२) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४१ बमोजिम परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न अदालतसँग माग गरेका छन् । रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश सभा र प्रदेश सभा सचिवालयलाई आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा जिम्मेवार निकायका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । निवेदनमा संविधानको धारा ६, धारा ७ को उपधारा (१) र (२), धारा १८, २०, ३२, ४६, ४८, १६२, १७५, १९५, १९७, २०१ र २०२ तथा अनुसूची–६ को क्र.सं. १८ लाई कानुनी आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै, भाषा आयोगको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस, २०७८ लाई पनि उपचार माग्ने आधार बनाइएको छ । रिट निवेदनसँग राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कर्णाली प्रदेशको भाषिक तथ्याङ्क, भाषा आयोगको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिसको कर्णाली प्रदेशको भाषिक अध्ययन खण्ड र निवेदकको परिचय खुल्ने कागजात संलग्न गरिएको छ ।

संविधान बनेको दशक बित्यो   कर्णालीमा भाषासम्बन्धी   कानुन नबनेपछि अदालतमा रिट

सम्पादकीय: कहिले सुरु हुन्छ दैलेखको ग्यास परीक्षण

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave the field below empty!