लुम्बिनी प्रदेश सांसद काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
कोहलपुर ,६ असोज ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार प्रदेशसभा सदस्य काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षको छलफल आवश्यक देखिएकाले अदालतले आगामी २०८३ असोज १६ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । उक्त छलफलबाट अन्तिम निर्णयमा नपुगुञ्जेलसम्मका लागि नेपालको संविधानको धारा १८० समेतलाई ध्यानमा राख्दै लुम्बिनी प्रदेशसभा, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) ले २०८३ भदौ २४ गते जारी गरेको सूचना पत्र–४ (दल त्याग सम्बन्धी सूचना) कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।
साथै, अदालतले रिटमा माग गरिएअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्दै बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आधार, कारण र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
काफ्लेलाई मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा पार्टीले जारी गरेको ह्विप उल्लघंन गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले गत २४ भदौमा जसपा नेपालकी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना निकालेर पदमुक्त भएको जानकारी पाएपछि काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।
