झन्डै पाँच दशकअघि सुर्खेतमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको थिएन । जिल्ला सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर विस्तार हुँदै थियो, सरकारी कार्यालय थपिँदै थिए र विद्युतको माग बढ्दो थियो । त्यही बेला स्थानीय जलस्रोत प्रयोग गरेर सुर्खेतलाई उज्यालो बनाउने उद्देश्यले झुप्रा खोलाबाट बिजुली निकाल्ने योजना अघि बढ्यो । वि.सं. २०३४ मा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले तीन सय ४५ किलोवाट क्षमताको झुप्रा साना जलविद्युत आयोजना उद्घाटन गरेका थिए । त्यो समयका लागि तीन सय ४५ किलोवाट सामान्य क्षमता थिएन । एक सय १५ किलोवाट क्षमताका तीन टर्बाइन–जेनेरेटरबाट उत्पादन हुने विद्युतले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट अलग रहेको वीरेन्द्रनगरको ऊर्जा आवश्यकता धानिरहेको थियो । जल तथा ऊर्जा आयोगको अभिलेखअनुसार त्यतिबेला पाँच सय ४८ घरेलु र आठ औद्योगिक उपभोक्ताले आयोजनाबाट विद्युत् सेवा लिइरहेका थिए । तर, आयोजना सञ्चालनमा आएको करिब एक दशकपछि नै यसको उत्पादन घट्न थाल्यो । अन्ततः २०५६ सालदेखि आयोजना नै कोल्याप्स हुने चरणमा पुग्यो । 

झुप्रा जलविद्युतको उत्पादन पुरानो संरचना भएर रोकिएको होइन । यो पानीको स्रोत संरक्षण नगर्दा ऊर्जा उत्पादनसमेत संकटमा पर्न सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो । २०४२/०४३ पछिको अध्ययनले आयोजनाको इन्टेकभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा सिँचाइका लागि पानी मोडिनु र जलाधार क्षेत्रमा वन विनाशलाई झुप्रा खोलाको बहाव घट्नुका कारण मानेको थियो । अर्थात्, आयोजनाको समस्या मेसिनमा मात्र थिएन, पानीको स्रोत व्यवस्थापनमै थियो । आज त्यही झुप्रा खोलाको पानी वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको खानेपानीको मुख्य स्रोत बनेको छ । २०५७ सालमा स्थापित झुप्रा बृहत् खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले यही स्रोतबाट उपत्यकालाई पानी आपूर्ति गर्दै आएको इतिहास छ । हिजो झुप्राले बिजुली दिएको थियो, आज पानी दिइरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतको बहुउपयोग र संरक्षणबीचको सम्बन्ध झल्काउने झुप्राले वीरेन्द्रनगरलाई पर्‍याप्त पानी आपूर्ति गर्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ, बढ्दो मागले पनि झुप्रालाई विस्थापित गर्‍यो । २०४६/०४७ सम्म सुर्खेतको पिक लोड पाँच किलोवाटभन्दा बढी पुग्ने अनुमान थियो । त्यसैले नेपालगन्जबाट प्रसारण लाइन ल्याएर राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनु आवश्यक देखियो । २०४५ सालमा कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत वीरेन्द्रनगर राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएपछि झुप्रामा निर्भरता अन्त्य भयो । अहिले झुप्राको त्यही स्थानमा दुई मेगावाटको सौर्य आयोजना निर्माण भइरहेको छ । 

पाँच बिघा १२ कट्ठा जग्गामा तीन हजार चार सय १६ सोलार प्यानल जडान गरी एसी दुई र डीसी २.४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । झुप्राको पाँच दशक लामो यात्राले ऊर्जा उत्पादनका प्रविधि बदलिन्छन्, तर त्यसको आधार प्राकृतिक स्रोत नै हुन् भन्ने सन्देश दिन्छ । जलविद्युत होस् वा सौर्य ऊर्जा, स्रोतको दिगो व्यवस्थापनबिना ऊर्जा सुरक्षा सम्भव हुँदैन । त्यसैले झुप्रामा बन्न लागेको सौर्य आयोजना पुरानो आयोजनाको विकल्प होइन, विगतबाट सिकेर भविष्यको ऊर्जा नीति बनाउने अवसर पनि हो । किन भने पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी तापमानमा आएको परिवर्तनले कम पानी पर्ने, परेपनि अत्याधिक पर्ने भइरहेको छ । यसो हुँदा जलप्रवाह कम हुँदा उत्पादन घट्नेदेखि अत्याधिक वर्षाले जलप्रवाहमा आधारित ऊर्जामा बाढी तथा पहिरोले क्षति पुर्‍याउने क्रम पछिल्ला वर्षहरुमा बढिरहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण १० भदौमा रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले खर्बौ लगानीका १३ बढी जलविद्युत आयोजना ध्वस्त बनाएको छ । अब ति आयोजना पुनर्निर्माण गरेर यथास्थितीमा फर्काउन निकै ठुलो धनराशी र समय खर्च हुने देखिन्छ । यसर्थ, अब राज्यको नीति कम लगानीमा बढी लाभ लिन सकिने सौर्य ऊर्जा प्रणाली विकासमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।