बालेनकाे सरकारले निजामती कर्मचारीलाई ५५ र ३० गल लगाएर मैदानाट गलहत्याउने भनेछि कतिपय कर्मचारीले त राविनामा दिँदै कुलेलम ठाेक्दै गर्या सम्चारनि आईराछन । अनि झन यै बेलाँ मुख्य सचिबाँ १८ नम्बर मुनिका काे कार्कि भन्ने मान्छेलाई मुख्यसचिब बनाएछि त झन कर्मचारीकाे साताेपुत्लै उड्या हाेला । भन्न त घण्टी सरकारले निसेनि ल्याएर कर्मचारी याँ ठूलै उथलपुथल मच्चाउँछु भन्याछ अनि नपसेनिनि संसाेधनका लागि तयारी गर्या जस्ताे नि बुझिन्छ तर के गर्नु सरकारले निसेनिका निम्ति ल्याउनलाकाे निसेनि सम्बन्धि अध्यादेश समयमै पास हाेला जस्ताे चाइँ देख्खियन है त्यसैले सरकारकाे याेजना तहसनहस हाेला जस्ताे पाे देख्खियाे त ! बिचरा कति कर्मचारी यै निसेनि आएर ढाड सेक्छ भनेर कतिपय सरकारकाे डरले पैलै घरतिर टाप हाने । के था सरकारले अध्यादेशै पास गराउन नसक्ने बुझ्याभा त तिनरुनि किन छँदाखाँदा जागिर छाडेर जाँदा हुन कुन्नि ! यदि साँच्चिकै बालेन सरकारले अध्यादेश पास गराएर साउनदेखि कर्मचारी छटनि गर्न सकेन भने यिनै कर्मचारीले सरकारकाे के हालत गराउँछन त्याे त पछिनै था हाेला । नेपालकाे कर्मचारी तन्त्र भनेकाे यस्ताे अटेरी र भष्टाचारी हाे कि जस्ले स्यानाे छिद्रबाट छिरेर हात्ती बनेर निस्कने सामर्थ्य राख्छ त्यसैले देशमा परिवर्तन गर्ने हाे र सरकारी सेवा चुस्तदुरुस्त बनाउने हाे भने यी भष्टाचारमा खराेसावित भएर कर्मचारी प्रशासनलाई अपांग बनाएका कर्मचारी जति एकएकलाई ठाडाे उठनै नसक्ने गरि कार्वाहिनै गर्नु पर्दछ । त्यसाे त निजामती अध्यादेश पारित भएनि सदन समाप्त गरेर फेरि अर्काे सदन चालू नहुँदासम्म का लागि फेरि अध्यादेश ल्याएर काम गर्न सरकारलाई कसैले राेक्न सक्दैन । त्यसैले युवाहरुकाे जेनजी सरकारले त्यसतर्फ केही न केही त साेचेकै हाेला । सदनमा दुई तिहाइ ल्याएर देश र जनताकाे आर्थिक स्थिति र समृद्धि लाई कहाँ पुर्याउँछु भनेर साेचि रहेका बेला केही नगरिकन सरकार चुप्पै त बस्दैन हाेला । त्यसैले कर्मचारी साथिहरु तपाईँहरु जाज त निश्चित रुपमा जानू हुन्छ तर साउनकाे सट्टा भदाै वा असाेजमानि हुन सक्दछ । त्यसैले कामचाे र भष्टाचार बिना सेवाग्राहीलाई सेवा नदिन बानि परेका कर्मचारीहरुले ऐन अध्यादेश आउनु पूर्व नै घरतिर लाग्याे भने जागिर सुरक्षित बस्न सक्छ र आजसम्म सरकारी जागिर खाए बापत पेन्स लिएर घरका केटाकेटीलाई खुशि पार्न सकिन्छ तर , ऐन ल्याउन नसकेकाेमा सरकारलाई नै कमजाेर देखेर पाखुरन सिउरिन थाल्याे कर्मचारीहरु खालि हात घरतिर लाग्नु पर्नेनि हुन सक्छ । त्यसैले कर्मचारीहरुले साँच्चिकै आफ्नाे खैरियत चाहने हुन भने खुरुक्क आफ्नाे ठाउँ छाेडेर सरकारका लागि बाटाे खाेल्दिनु श्रेयस्कर हुन सक्दछ । किन भने जब सरकारले ३०/५५ काे कानुन लाउन लागेकै हाे र कुनै प्राविधिक कारणले अडकिएकाे हाे भने त्यसलाई प्रकृषा पुर्याएर ढिलाे चाँडाे सरकारले त ऐन /अध्यादेश त ल्याउँछ ल्याउँछ । त्यसैले सरकारकाे गलहत्याइमा जागिर छाेडेर जानू भन्दा स्वईच्छाले जागिर छाेडेर जानू राम्राे भएन र ? के यत्ति कुरानि कर्मचारीहरुले बुझ्दैनन हाेला त ! अस्तु ।
“बिरसिक्का”