कर्णाली प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू निरन्तर बढ्दै जानु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय बनेको छ । विशेषगरी महिला माथि हुने हिंसा, विभेद र यौनजन्य अपराधको ग्राफ उकालो लाग्नुले समाजको संवेदनशीलता मात्र होइन, राज्यको जिम्मेवारीमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले वर्षेनि पीडितको संख्या बढ्दै छ र तीमध्ये अधिकांश महिला छन् । सन् २०२० मा चार सय २२ पीडितमध्ये दुई सय १७ महिला थिए, भने सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा यो संख्या ६ सय ९४ पुग्दा पाँच सय ३७ महिला पीडित बनेका छन् । यो केवल तथ्यांक मात्र होइन, कर्णालीका हजारौं महिलाले भोगिरहेका पीडा, असुरक्षा र अन्यायको कठोर यथार्थ हो । घरेलु हिंसा सबैभन्दा बढी देखिनु झनै गम्भीर संकेत हो ।

घर जुन सुरक्षा र स्नेहको थलो हुनुपर्ने हो, त्यहीँ महिलाका लागि जोखिमको केन्द्र बन्नु समाजको विडम्बना हो । बलात्कार, बलात्कार प्रयास, पारिवारिक हत्या र बोक्सी आरोपजस्ता घटनाहरू अझै भइरहनु सभ्य समाजका लागि लाजमर्दो विषय हो । यी घटनाहरू केवल कानुनी विषय होइनन्‌; यी गहिरो सामाजिक समस्या हुन् । लैङ्गिक असमानता, अशिक्षा, कुसंस्कार र पीडितले न्याय खोज्न नसक्ने वातावरण यसका प्रमुख कारण हुन् । अझै पनि धेरै महिला उजुरी गर्न डराउँछन्, जसले अपराधीलाई झन् हौसला दिन्छ । राज्यले विभिन्न कार्यक्रम र नीतिहरू ल्याएको दाबी गरे पनि ती कागजमै सीमित देखिन्छन् । कमजोर कार्यान्वयन, दण्डहीनता र जवाफदेहिताको अभावका कारण पीडितले न्याय पाउने आशा कम हुँदै गएको छ । जबसम्म अपराधीले सजाय पाउँदैनन् र पीडितले सुरक्षा तथा सम्मान महसुस गर्दैनन्, तबसम्म यस्ता घटनामा कमी आउने अपेक्षा गर्नु भ्रम मात्र हुनेछ । अब समय आएको छ—राज्यले आफ्नो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक पुनः परिभाषित गर्ने ।

कानुनको कडा कार्यान्वयन, पीडितमैत्री सेवा विस्तार, विद्यालय तहदेखि लैङ्गिक शिक्षाको प्रवद्र्धन र समाजमा व्यापक जनचेतना अभियान अपरिहार्य छन् । साथै, स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म समन्वयकारी र उत्तरदायी संरचना निर्माण गर्न जरुरी छ । मानव अधिकारको रक्षा कुनै विकल्प होइन, राज्यको आधारभूत कर्तव्य हो । कर्णालीमा बढ्दो हिंसा र विभेदका घटनाको दुश्चक्रलाई तोड्न अहिले नै प्रभावकारी कदम चालिएन भने भोलि अवस्था अझ भयावह हुन सक्छ । अब पनि राज्य मौन बस्ने हो भने त्यो मौनता नै अन्यायको पक्षमा उभिएको ठहरिनेछ । जबसम्म महिला सुरक्षित हुँदैनन्, तबसम्म घर, परिवारसँगै सिङ्गो समाज नै असुरक्षित हुन्छ । महिला असुरक्षित हुनु भनेको सामाजिक न्याय कमजोर हुनु हो । नेपालको संविधानले दण्डहिनतालाई सून्य सहनशिलतामा राखेको भएपनि विद्यमान फितलो कार्यान्वयनको पाटो जबसम्म निर्मम हुँदैन तबसम्म आम नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न पाउदैनन् । यसर्थ, राज्यले मानव अधिकारलाई सुरक्षित र सम्मानित बनाउन कुनै कसरत बाँकी राख्नु हुँदैन ।