नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रामा ऊर्जा आत्मनिर्भरता सबैभन्दा बलियो आधार हुन सक्छ । लामो समयदेखि सम्भाव्यता र चर्चामा सीमित दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषणले गत १७ पुस २०८१ मा एउटा ऐतिहासिक मोड पार गर्‍यो । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेमा चार किलोमिटर गहिरो ‘ड्रिलिङ’ कार्य सम्पन्न भएसँगै त्यहाँ ८० अर्ब चार करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको तथ्य सार्वजनिक भयो । यो प्रतिवेदनले परनिर्भर अर्थतन्त्रमा पिल्सिएका नेपालीमा ठूलो उत्साह र आशाको सञ्चार गरेको छ । तर, यो उत्साहलाई उपलब्धिको तहसम्म पुर्‍याउन जुन गम्भीरता र गतिशीलता राज्यले देखाउनुपर्ने थियो, त्यो अहिले सुस्ततामा बदलिने खतरा देखिएको छ । दैलेखमा ग्यास अन्वेषणको यात्रा २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीको कष्टकर समयबाट औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो । परनिर्भरताको पीडा भोगिरहेका बेला आफ्नै देशको गर्भमा रहेको इन्धन उत्खनन गर्ने संकल्पका साथ सुरु भएको यो परियोजना अहिले दोस्रो चरणमा पुगेर बजेट र अन्योलको चक्रव्यूहमा फसेको छ । चिनियाँ सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा पहिलो चरणको ड्रिलिङ सम्पन्न भई ग्यासको परिमाण पुष्टि भए पनि, सो ग्यासको व्यावसायिक उपयोगिता र विस्तृत परीक्षण (ग्यास टेस्टिङ) का लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

्यस परियोजनामा देखिएको वर्तमान सुस्तताका मुख्य दुई पाटा छन् । बजेटको अभाव र कूटनीतिक उदासीनता । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार दोस्रो चरणको कामका लागि नेपाल सरकारसँग पर्याप्त बजेट छैन र थप सहयोगका लागि चीन सरकारलाई पठाइएको अनुरोधको जवाफ अझै आएको छैन । ८० अर्ब घनमिटर ग्यास तैरिएर बसेको रिपोर्ट हातमा बोकेर बजेट छैन भन्नु राज्यको ठूलो लाचारीपन हो । यस्तो रणनीतिक महत्वको आयोजना, जसले नेपालको व्यापार घाटा न्यून गर्न र औद्योगिक क्रान्ति ल्याउन सक्छ, त्यसलाई अलपत्र छाड्नु राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत हुन्छ । परियोजनाको सफलता ग्यास फेला पर्नु मात्र होइन, त्यसलाई घरघरको चुल्हो वा उद्योगको मेसिनसम्म पुर्‍याउनु हो । यसका लागि प्राप्त ग्यासको विशेषता परीक्षण, आर्थिक तथा वातावरणीय विश्लेषण र उत्पादनको ठोस कार्ययोजना तत्काल आवश्यक छ ।

पहिलो चरणको सम्झौता सकिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले कि त आफ्नै आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, कि त चिनियाँ पक्षसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी दोस्रो चरणको कामलाई तत्कालै गति दिनुपर्छ । हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वमा आयोजनाको सफलतामा जस् लिने होडबाजी चल्नु नौलो होइन, तर त्यो होडबाजी काम सम्पन्न गर्ने तत्परतामा पनि देखिनुपर्छ । श्रीस्थान र नाभीस्थानमा सदिऔँदेखि बलिरहेका ज्वालाहरू अब केवल धार्मिक आस्थाको विषय मात्र रहेनन्, ती नेपालको आर्थिक भविष्यका प्रमाण हुन् । सरकारले यो बुझ्न जरुरी छ कि पेट्रोलियम अन्वेषण केवल प्राविधिक काम मात्र होइन, यो मुलुकको सार्वभौमिकता र आर्थिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय हो । बजेट अभावको बहानामा एउटा आशालाग्दो परियोजनालाई अलपत्र पारेर फेरि पनि परनिर्भरताको अँध्यारोमा रुमल्लिने छुट हामीलाई छैन । तसर्थ, सरकारले तत्काल पहलकदमी लिई अलपत्र परेको दोस्रो चरणको अन्वेषण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाउनु पर्छ । उत्साहलाई उत्पादनमा बदल्ने संकल्प आजको आवश्यकता हो ।