गाेल्डेन बुढा

जुुम्ला,९ बैशाख ।

नेपाल सरकारले गत चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत नयाँ शैक्षिक सत्र सार्ने निर्णय गरेपछि संघीय र स्थानीय तहबीच कार्यान्वयनको फरक अभ्यास देखिएको छ। उक्त बैठकले १ वैशाखदेखि सुरु हुने शैक्षिक वर्षलाई १५ वैशाखबाट सञ्चालन गर्ने र इन्धन संकटलाई कारण देखाउँदै हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।सरकारको निर्णयअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले देशभरका विद्यालयहरूलाई १५ वैशाखदेखि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न र २१ वैशाखबाट मात्र नियमित पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर कर्णालीका केही स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै आफ्नै शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्।जुम्लाका तातोपानी, सिँजा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विद्यालय सञ्चालन अगावै सुरु गर्ने र आइतबारसमेत बिदा नदिने निर्णय गरेका हुन्। कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले संघीय सरकारको निर्णय नमान्ने स्पष्ट गर्दै ७ वैशाखदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरिसकेको छ।गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष प्रेमकली बुढाका अनुसार वार्षिक पाठ्यभार पूरा गर्न कठिन हुने भएकाले आइतबार बिदा नदिने निर्णय गरिएको हो।

शिक्षा शाखा प्रमुख जीवनबहादुर रोकायाले संघीय सरकारको परिपत्र स्थानीय सन्दर्भमा प्रतिकूल देखिएकाले बाध्य भएर विद्यालय सञ्चालन अघि बढाइएको बताए। “सरकारको परिपत्रको अपहेलना गरेका होइनौं, तर यहाँको अवस्थासँग मेल नखाएकाले पढाइ सुरु गरेका हौं,” उनले भने, “रहरले होइन, कहरले पठनपाठन सुरु भएको हो।”कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा हाल ३ वटा बालविकास केन्द्र, ७ वटा माध्यमिक र २० वटा आधारभूत विद्यालय गरी ३० वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन्,भने पाठ्यपुस्तकसमेत विद्यालयहरूमा पुगिसकेको छ।यस्तै, सिँजा गाउँपालिकाले ८ वैशाखदेखि र तातोपानी गाउँपालिकाले १५ वैशाखदेखि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। तातोपानीले १४ वैशाखसम्म भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि कक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। गाउँपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षा शाखा प्रमुख र प्रधानाध्यापकबीच ३६ बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत गरेको छ। शिक्षा शाखा प्रमुख सुरतबहादुर शाहीका अनुसार उक्त सम्झौताले शिक्षामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।तातोपानीमा सामुदायिक विद्यालय २९ वटा छन्।मावि ८ वटा छन् ।सिँजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले इन्धन बचतका लागि गरिएको निर्णय हिमाली जिल्लामा सान्दर्भिक नभएको बताए। “हाम्रा विद्यालय सञ्चालनमा इन्धनको प्रयोग हुँदैन, त्यसैले आइतबार बिदा दिनुको औचित्य छैन,” उनले भने। संविधानको अनुसूची ८ अनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन अधिकार स्थानीय तहमा रहेकाले सोहीअनुसार निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। कुल २२ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्।आधारभूत १६ वटा,मावि ६ वटा छन्।आधारभूत २४ वटा छन्।

डोल्पाका स्थानीय तहहरूले पनि यस्तै धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। मुड्केचुला गाउँपालिकाले हिमाली क्षेत्रको चिसो मौसम र लामो हिउँदे बिदाका कारण पाठ्यक्रम पूरा गर्न कठिन हुने भन्दै संघीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने जनाएको छ। पुसमा १५ र माघमा ३० दिन गरी ४५ दिन बिदा हुने अवस्थामा थप साप्ताहिक बिदाले शैक्षिक उपलब्धिमा असर पर्ने स्थानीय तहको निष्कर्ष छ।ठुलीभेरी नगरपालिकाले पनि १५ वैशाखबाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय अस्वीकार गर्दै १३ वैशाखदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। नगर शिक्षा समितिले सबै विद्यालयमा आइतबार पनि नियमित पठनपाठन हुने जानकारी दिएको छ।यसअघि नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले पनि संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहेको भन्दै भर्ना र पठनपाठन आफ्नै आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका थिए।

शिक्षा नियमावलीअनुसार एक शैक्षिक सत्रमा २ सय २० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने र १ सय ८० दिन पठनपाठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, १ हजार २४ घण्टा पाठ्यभार पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर साप्ताहिक दुई दिन बिदा कायम हुँदा विद्यालय खुल्ने दिन १ सय ९२ मा सीमित हुने र पठनपाठन दिनसमेत घट्ने देखिएको छ। शैक्षिक सत्र २० दिनपछि सारिँदा पाठ्यक्रम कसरी पूरा गर्ने भन्ने अन्योल शिक्षकहरूमा देखिएको छ।