लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लाबाट आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका ६ जिल्ला सहित ७ स्थानबाट सवारी दर्ता किताव नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी यातायात सेवा बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची,प्युठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व र बर्दिया सहित दाङको घोराहीबाट सवारी दर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

यातायात सेवा कार्यालय नहुँदा त्यहाँका नागरिकहरू सवारी दर्ता किताब नवीकरण र अस्थायी बाटो इजाजत सेवाका लागि दाङ, बाँके तथा बुटवल सम्म पुग्नु पर्ने बाध्यता थियो । रुकुमपूर्व, प्युठान, रोल्पाका नागरिकहरू सेवा लिन दाङ आउनु पर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो भने गुल्मी, अर्घाखाँचीका सेवाग्राहीहरूलाई बुटवल पुग्नु पर्ने बाध्यता रहँदै आएको थियो । 

यसैगरी बर्दियाका सेवाग्राहीहरू बाँकेस्थित नेपालगञ्ज पुग्नु पर्ने बाध्यता थियो । अब भने सेवाग्राहीहरूले आफ्नै जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट यो सेवा प्राप्त गर्नेछन् । उहाँका अनुसार उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरू मार्फत यातायात सेवा प्रवाह गरिने छ ।