ओम शाही

सुर्खेत, २ जेठ । 

मुलुकको झण्डै ८० प्रतिशत बढी विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई सघाउदै आएको निजी क्षेत्र सिथिल अवस्थामा पुगेको छ । इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको भार थेग्न नसकेपछि निर्माण व्यवसायीहरु धरासायी बन्ने अवस्थामा पुगको बताइएको छ । 

मध्यपूर्वी देश इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले थालेको युद्धका कारण इन्धन आपूर्तिमा संकट उत्पन्न भएसँगै भएको मृल्यवृद्धिको भार थेग्न नसकेपछि अन्ततः निर्माण व्यवसायीहरु सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् । जसका कारण मुलुकको झण्डै ८० प्रतिशत पूँजित बजेट कार्यान्वयनमा ठुलो असर पर्ने देखिएको छ । 

मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा २० लाखभन्दा बढीलाई प्रदान गर्दै आएको रोजगारी पनि प्रभावित भएको छ । मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १३ प्रतिशतसम्म योगदान दिँदै आएको निर्माण उद्योग निर्माण सामाग्रीमा पछिल्लो समय भइरहेको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ठप्प भई सप्लाई चेन अवरुद्ध भएर निर्माण उद्योग धराशायी हुँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको दावीका साथ निर्माण व्यवसायीहरु सडक संघर्षमा उत्रिएका हुन् । 

उनीहरुले अहिलेको जटिल अवस्थामा विकास निर्माणका काम अघि बढाउन नसक्ने अवस्थमा पुगेपछि धर्नामा बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले कँडेलको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

महासंघका महासचिव मानव बमले मध्यपूर्वको युद्धअघि (फेब्रेवरी १५) डिजेल प्रति लिटर एक सय ३९ रहेकोमा हाल प्रति लिटर दुई सय २५ र बिटुमिनको मूल्यप्रति किलोग्राम ७५ बाट बढेर एक सय ५५ पुगेको अवस्थामा कुनैपनि आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न नसकिनेप्रति मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । 

‘मूल्यवृद्धिको यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई झण्डै १० अर्बको नोक्सानी भइसकेको छ । यसरी निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनसहितका विविध निर्माण सामाग्रीहरू, ढुवानी खर्च तथा श्रमीक लागतमा अस्वभाविक वृद्धि हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको छ,’ बमले भने । 

उनले सबै किसिमका ठेक्काहरूमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन नेपाल सरकार समक्ष बारम्बार अनुरोध गरेतापनि समस्या समाधान नभएको प्रति असन्तुष्टि जनाए । छिमेकी मुलुक भारतले समेत इन्धन लगायतका निर्माण सामाग्रीहरूमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा मूल्य समायोजन दिइरहेको स्थितिमा नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई मूल्य समायोजनबाट बञ्चित गराइएको प्रति महासचिव बमले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । 

निरन्तर भइरहेको मूल्यवृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सबै निर्माण कार्यको मूल्य समायोजन उपलब्ध गराउने गरी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिँदासमेत कुनै सुनुवाई नभएको निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो छ । 

नेपाल सरकारका विकासे मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बाटसमेत निर्माण व्यवसायीहरूलाई मूल्य समायोजन दिने विषयमा हालसम्म ठोस निर्णय गर्ने तहसम्म नपुगेकाले देशभर सञ्चालित सबै प्रकारका आयोजना स्वत : बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना भएको निर्माण व्यवसायीहरुको दावी छ । 

‘हालको विषम परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायीहरूले पुरानै इस्टिमेट तथा दररेटमा काम गर्न सक्ने कुनै अवस्था नरहेको, जति काम गर्यो त्यति नै घाटामा गई आर्थिक रुपमा धराशायी हुने भएकाले अब व्यवसायीहरू कुनै पनि निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नसक्ने व्यहोरा यसै ज्ञापन पत्र मार्फत अवगत गराउँदछौं,’ मुख्यमन्त्रीमार्फत संघीय सरकारलाई महासंघद्वारा ध्यानाकर्षण गराइएको पत्रमा भनिएको छ । 

साथै निर्माण व्यवसायीहरू चरम आर्थिक तथा मानसिक दवावमा परेको समयमा व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने जस्ता कार्यहरू नगर्न सरकार समक्ष अुनरोध गरिएको छ । नेपाल सरकारले समयमै मूल्य समायोजनको निर्णय नगरेका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने सबै परिणामको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको ठहर छ । ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाहरु पूर्व निर्धारित समयमा सकिने सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेण्टी, इन्सुरेन्स तथा थप क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाहरूको आवश्यक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरुको माग छ ।  

संघ सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मध्यपूर्वको तनावले इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको असर विकास निर्माणमा पर्न नदिन तत्काल संघीय सरकारले कदम चाल्नु पर्ने बताएका छन् । 

शुक्रबार कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्‌दै उनले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुँदा कर्णालीसहित देशभर विकास निर्माण प्रभावित भएको विषयलाई संघीय सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलले समस्या प्रदेश सरकारको मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग जोडिएको विषय भएको बताए । 

उनले अहिलेको अवस्था संघीय सरकारसँग सम्बन्धित विषय भएको उल्लेख गर्दै हालै सार्वजनिक भएको संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यस विषयलाई समेटेर समाधान खोजिनुपर्ने बताए । ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय कारणले सिर्जना भएको राष्ट्रिय समस्या हो,’ उनले भने, ‘यदि संघीय सरकारले समयमै उपयुक्त निर्णय नगर्ने हो भने विकास निर्माणका धेरै काम प्रभावित हुन्छन् ।’ 

मुख्यमन्त्री कँडेलले केही समयअघि प्रधानमन्त्रीसँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेटका क्रममा समेत आफूहरूले यही विषय उठाएको जानकारी दिए । इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू मात्रै नभई प्रदेश सरकारका विकास आयोजनासमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । 

उनले प्रदेश सरकारले आफ्नै तहबाट निर्णय गर्न खोज्दा पनि संघीय कानुनले सीमित बनाइरहेको दावी गरे । ‘हामीलाई निर्देशित गर्ने कानुन संघीय कानुन भएकाले प्रदेश सरकारले एक्लै निर्णय गर्न अप्ठ्यारो छ,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा प्रदेशका व्यवसायीका समस्या सुनेर निर्णय गर्न नसकिने होइन, तर कानुनी जटिलता छ ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले पछिल्ला केही वर्षयता देखिएका विभिन्न घटनाले प्रदेश सरकारको खर्च र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताए । ‘यी सबै कारण हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका विषय हुन्,’ उनले भने, ‘तर बाहिर भने खर्च भएन, काम भएन भनेर प्रदेश सरकारको क्षमता र योग्यताको मापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ 

उनले यस्ता परिस्थितिले देशव्यापी रूपमा निर्माण क्षेत्र प्रभावित भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर प्रदेश सरकार असफल भएको भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे । मुख्यमन्त्री कँडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताए ।  उनले आवश्यक परे प्रदेश सरकारले केही निर्णय गर्न सक्ने संकेत गर्दै त्यसलाई अन्यथा नलिन आग्रह गरे । 

यद्यपि, लामो समयसम्म काम नगर्ने र ठेक्का अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीहरूप्रति भने प्रदेश सरकार कठोर बन्ने चेतावनी दिए । ‘पाँच वर्षसम्म ठेक्का लिएर पनि १०–१५ प्रतिशत मात्रै काम गर्ने रुग्ण ठेक्कामा सरकार कठोर निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । उनले वर्तमान परिस्थितिका कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई अयोग्य ठहर गर्ने वा कानुनी कारबाहीतर्फ तत्काल नजाने स्पष्ट पार्दै प्रदेश सरकार व्यवसायीहरूको समस्याप्रति संवेदनशील रहेको बताए ।