ओम शाही

सुर्खेत, २७ असार ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म कुल बजेटको ६१.९७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।  ११ महिना अर्थात् जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ३६.२६ प्रतिशत खर्चेको प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्रै २५‍.७५ प्रतिशत खर्चेको छ । 

हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइने दावी सरकारबाट हुने गरेको भएपनि खर्च गर्ने क्षमता सुध्रन सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याक अनुसार असार महिनासम्मको मन्त्रालयगत खर्च प्रगति विवरणअनुसार ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख ८ हजार ३७८ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । 

तथ्यांकअनुसार चालुतर्फको खर्च सन्तोषजनक देखिए पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पूँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा कमजोर छ । चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख १७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ९ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६७५ रुपैयाँ अर्थात् ७३.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर, पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ११ अर्ब १३ करोड ९३ लाख २६ हजार ७०३ रुपैयाँ मात्र खर्च हुँदा प्रगति ५५.७४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अर्थात् २८.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ९३.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले सात करोड नौ लाख एक हजार ४४२ रुपैयाँ बजेटमध्ये ६ करोड ६४ लाख १४ हजार २४२ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । 

त्यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८८.०९ प्रतिशत तथा स्थानीय तहतर्फ विनियोजित बजेटको ८६.१७ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७५.९८ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७४.०८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२.४९ प्रतिशत तथा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले ६९.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । 

प्रदेश व्यवस्थापिकाको खर्च प्रगति ६७.५३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ६४.२७ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ५७.०९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको ५५.२४ प्रतिशत तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगको ५२.८२ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम प्रगति भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ । 

११ अर्ब १ करोड २१ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ५ अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १५ हजार ४१७ रुपैयाँ मात्र खर्च हुँदा मन्त्रालयको समग्र खर्च प्रगति ४९.२० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ २८.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने अर्थ–विविध शीर्षकअन्तर्गत विनियोजित नौ अर्ब ८६ करोड ७९ लाख ९९ हजार रुपैयाँमध्ये कुनै पनि रकम खर्च हुन सकेको छैन । 

प्रदेश सरकारले चालु खर्चमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति हासिल गरे पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पूँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा समग्र बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव परेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

१२ अर्ब बजेट फ्रिज 

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेटमा १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार ६२२ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । यसमा पूँजिगततर्फको बजेट बढी छ । मन्त्रालयगत खर्चको तथ्यांक केलाउने हो भने कर्णालीको पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी पाएको भौतिक मन्त्रालयले अपेक्षाकृत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । 

यस वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको पाँच अर्ब ४१ करोड ८१ लाख १५ हजार ४१७ रुपैयाँ खर्चेको छ । यस मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब १ करोड २१ लाख ७ हजार बजेट दिइएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ६० करोड ९६ लाख १९ हजार पाँच सय ५८ कुल बजेट रहेकोमा ३३ करोड ६७ लाख ८० हजार ८८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २० करोड १३ लाख ४५ हजार बजेट थियो । यो मन्त्रालयले १४ करोड ९१ लाख ५९ हजार ९०४ रुपैयाँ खर्चेको छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ५६ करोड ५३ लाख खर्चेको छ । यस मन्त्रालयमा कार्यान्वयन हुनेगरी दुई अर्ब ४२ करोड ७९ लाख ९८ हजार बजेट थियो । तीन अर्ब ८३ करोड तीन लाख ५८ हजार बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले दुई अर्ब ९१ करोड १७ लाख ९८ हजार खर्च गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेट रहेकोमा एक अर्ब ४६ करोड ७८ लाख ७५ हजार २५९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, सात करोड नौ लाख एक हजार ४४२ रुपैयाँ बजेट रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलले ६ करोड ६४ लाख १४ हजार २४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ९७ करोड २६ लाख ८९ हजार बजेट रहेको सामाजिक  विकास मन्त्रालयले चार अर्ब ३२ करोड ९५ लाख १० हजार १०७ रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्चेको छ ।