सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्धका कारण इन्धन आपूर्तिमा गम्भीर असर परेपछिको मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सरकार यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएको हो । इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि थालेको युद्धमा इरानले कडा प्रतिवाद गरिरहेको छ । जसका कारण विश्वमा २० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति हुने स्टेट अफ हर्मुजमा इरानले लगातार निसाना बनाइरहँदा विश्वव्यापी तेलको आपूर्ति शृंखला नै बिग्रिएको छ । अमेरिका र इजरायलले सुरु गरेको इरानविरुद्धको युद्धको चर्को मूल्य अमेरिका र इजरायलसँगै सिंगो विश्वले चुकाउनु परिरहेको छ । आपूर्ति शृंखलामा अवरोध उत्पन्न भएसँगै नेपालमा पनि इन्धनको भारी मूल्य वृद्धिसँगै संकट चुलिदै गएको छ । पछिल्लो ६ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजार अस्थिर हुँदा नेपाल आयल निगमले ६ पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिसकेको छ । मध्यपूर्वको तनाव समाधान नहुने संकेतका बीच यो क्रम अझै जारी रहने देखिन्छ । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ताहरुमा महंगीको मार परेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचनापछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो ।

पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य घट्ने र राहत मिल्ने सबैको अपेक्षा छ । तर वास्तविकतामा सरकारले ५० प्रतिशत कर छुट दिँदा पनि उपभोक्ताले भने मूल्यमा राहत पाउन देखिदैन । निरन्तर अन्तराष्ट्रिय इन्धन बजारमा दवाव बढेपछि सरकारले कर घटाएर इन्धनको व्यापारमा भइरहेको घाटा कम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । ५० प्रतिशत कर छुटको निर्णय सार्वजनिक हुँदैगर्दा सरकारले सँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई समायोजन गर्ने पनि बताएको छ । यसको अर्थ सरकारले भन्सार शुल्क र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिए पनि पेट्रोलियम पदार्थमा बढेर आएको मूल्यमा समायोजन गर्नेछ । यसले सरकारको घाटा कम गरे पनि उपभोक्तालाई खास राहत दिने छैन । नेपाल आयाल निगमका अनुसार हाल पेट्रोल प्रतिलिटर दुई सय दुई रुपैयाँमा बेच्दा पनि निगमलाई ३४ रुपैयाँ घाटा छ । यस्तै, डिजेल लिटरको एक सय ८२ रुपैयाँमा बेच्दा निगमलाई प्रतिलिटर अधिकतम एक सय २० रुपैयाँ घाटा छ । मूल्य समायोजन गर्ने हो भने सोही घाटा बराबरको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले मूल्य समायोजनसहित पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार शुल्क र पूर्वाधार विकास शूल्कमा समान ५० प्रतिशत मात्र छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार महसुल, हरित कर, पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत दस्तुर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सरकारले लगाउँदै आएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार यी दुई शीर्षकमा ५० प्रतिशत छुट दिने हो भने पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलमा २२ रुपैयाँ घट्ने देखिन्छ । यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर अधिकतम ४५ रुपैयाँ २१ पैसा लागत घट्न सक्छ । सरकारले मध्यपूर्वको तनावले इन्धनमा चुलिएको मूल्य वृद्धिको मारबाट उपभोक्तालाई राहत दिने भनेको भएपनि तथ्यले भने अर्कै बोल्छ । इन्धन आपूर्तिमा अवरोध भएसँगै नेपालीको भान्सा महंगो भएको छ । जताततै मूल्य वृद्धिको मार उपभोक्ताले खेप्नु परेको छ । संकटका समयमा जस्तो सुकै कदम लिएर भएपनि नागरिकलाई महंगीको भारमा पर्न नदिनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । यसर्थ, तत्काल वैकल्पिक उपाय अपनाएर इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धि सन्तुलनमा राखेर महंगी नियन्त्रण गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ । संकटको समयमा हुनसक्ने कालोबजारीलाई रोक्न अनुगमन र कारवाहीको पाटोलाई बलियो बनाउन सके मात्रै नागरिकले राहतको महशुस गर्न पाउँछन् । यसतर्फ नियामक निकायले ध्यान पुर्‍याऊ ।