ओम शाही

सुर्खेत, १८ असार । 

कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले १० असार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, कार्यक्रम तथा राजश्व र व्यय (बजेट) प्रस्तुत गरे । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २५ अनुसार देशका सबै स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको १० असारभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट गाउँ तथा नगरसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्था बमोमिज कर्णालीका ७९ मध्ये जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका बाहेक ७७ पालिकाले बजेट ल्याए । यी पालिकाले ल्याएको बजेट नगर र गाउँसभाबाट पाससमेत भइसकेको छ । तर, संघीय सरकारको रेकर्डमा भने १७ असारसम्म कर्णालीका १० स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजिनक गरेका छैनन् ।

संविधानतः १५ जेठमा संघीय सरकारले, १ असारमा सातवटै प्रदेश र १० असारभि बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृतिपछि सम्बन्धित विवरण समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि पालिकाले अटेर गरेको देखिन्छ ।

कानुनमा तोकिएको समय सीमामा कर्णालीका स्थानीय तहले बजेट नल्याएका भने होइनन् । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका बाहेक अधिकांश पालिकाले १० असारमै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर, उनीहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बजेट ल्याएको आधिकारिक जानकारी भने दिएका छैनन् । मन्त्रालयले स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेर सोही दिन आफ्नो वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कर्णालीका १० स्थानीय तहले सो वेबसाइटमा बजेट प्रविष्ट गरेका छैनन् ।

संघीय सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोलाई चुस्त राख्न डिजिटल निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । सोही बमोजिम मन्त्रालयले स्थानीय तहको बजेट अपडेट गर्न छुट्टै वेबसाइट नै बनाएको छ । उक्त वेबसाइटमा स्थानीय तहहरुले बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै अनिवार्य प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि युजर नेम र पासवर्ड दिइएको हुन्छ ।

यो अनिवार्य आर्थिक सुशासनसँग जोडिएको विषय हो । तर, कर्णालीका १० पालिका आफ्नो अनिवार्य दायित्वबाट बिमुख मात्रै भएका छैनन् आथिर्क अनुसानको धज्जीसमेत उडाएका छ्न । पालिकाहरुले सेवा प्रवाह तथा आर्थिक गतिविधिको यथार्थ डिजिटल जानकारी संघ तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न डिजिटल वेब पोर्टलहरुमा प्रविष्ट गर्न छुट्टै दरवन्दीमा सूचना तथा प्रविधि अधिकृत राखेका छन् ।

स्थानीय तहको डिजिटल व्यवस्थापन गर्ने यिनै सूचना प्रविधि अधिकृतहरुले प्रस्तुत भइसकेको बजेट वेबसाइटमा अपलोड नगर्दा पालिकाहरु बजेटविहिन बनेका हुन । यो अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनविपरितको कार्य हो । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका लेखाअधिकृत लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीले १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अनिवार्य अपलोड गर्नुपर्ने बताउँछन् । तोकिएको समयावधिमा बजेट अपलोड नभएमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असर पर्ने उनले बताए ।

सल्यानको बागचौर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टंकबहादुर भट्टराईले १० असारमा नीति तथा कार्यक्रमसँगै चालु र पुँजीगत खर्चको समग्र आकार मात्र प्रस्तुत गरेको र विस्तृत बजेट (ब्रेकडाउन) भएपछि असार मसान्तसम्म मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गरिने बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा चालु र पुँजीगत खर्चको समग्र आकार प्रस्तुत गरेका छौं । विस्तृत बजेटको ब्रेकडाउन असार मसान्तमा गर्ने हाम्रो अभ्यास हो,’ उनले भने । उनका अनुसार मन्त्रालयले बजेटको पूर्ण विवरण असार १० गते नै वेबसाइटमा किन अपलोड नगरिएको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको छ । ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेट किन वेबसाइटमा नराखेको भनेर स्पष्टीकरण मागेको छ । हामीले समग्र बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छौं, विस्तृत ब्रेकडाउन मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिएका छौं,’ उनले बताए ।

यी हुन् बजेट प्रविष्ट नगर्ने पालिका 

दुई नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको डोल्पाका दुई मुड्केचुला र शे फोक्सुन्डो गाउँपालिकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा बजेट राखेका छैनन् । सात गाउँपालिका रहेको हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेपनि संघीय सरकारलाई जानकारी गराएका छैनन् । कालीकोटका नौ स्थानीय तह मध्ये शुभकालिका गाउँपालिकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइडमा बजेट राखेको छैन ।

रुकुम पश्चिमका ६ मध्ये चौरजहारी नगरपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । १० पालिका रहेको सल्यानका बागचौर नगरपालिका, कालिमाटी गाउँपालिका, नौ पालिका मध्ये सिम्ता गाउँपालिकाले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइडमा बजेट अपलोड गरेका छैनन् ।

त्यस्तै, जाजरकोटका सात पालिका मध्ये भेरी नगरपालिकाले हालसम्म संघीय सरकारलाई बजेटका बरेमा जानकारी गराएको छैन । भरी नगरपालिकाले हालसम्म बजेट पाससमेत गर्न सकेको छैन । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रकाश बटलाले बजेट पास नभएपछि मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड नभएको बताए । जनप्रतिनिधि बिचको लडाइँले भेरीमा बजेट पास हुन सकेको छैन ।

तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन निर्देशन

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका कर्णालीसहित देशभरका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।

पत्रमार्फत विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण तथा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र पेश नगरेको देखिएकाले आवश्यक स्पष्टीकरण मागिएको जनाएको छ ।

पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा रहेको, तोकिएको समयभित्र बजेट सभामा पेस गर्न नसक्नुको कारण के हो, तथा मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए सोसमेत खुलाएर पत्र प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भनिएको छ ।

यसका साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो पहल गरिएको जनाएको छ ।