कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना भएको प्रारम्भिक चरणमै ‘अर्गानिक प्रदेश’ को महत्वाकांक्षी अवधारणा अघि सारेको थियो । प्रदेशमा उत्पादन हुने कृषि उपजलाई विषादीमुक्त बनाउने र बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलको निगरानी गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नीति लिइयो । त्यसअनुसार भवन पनि निर्माण भए । तर, छ वर्ष बितिसक्दा पनि ती प्रयोगशालाले सेवा दिन सकेका छैनन् । यसले सरकारको नीति र कार्यान्वयनबीचको गम्भीर दूरी मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतको उपयोगप्रति देखिएको उदासीनतालाई पनि उजागर गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रयोगशालाका लागि भवन बनाउन करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । हर्रेमा कृषि समूहको जग्गा भाडामा लिएर भवन निर्माण गरियो भने कपुरकोटमा रहेको संरचनालाई विस्तार गरेर प्रयोगशालाका रूपमा विकास गरियो । तर भवन बनेपछि आवश्यक उपकरण जडान, जनशक्ति व्यवस्थापन, विद्युत्, पानी जस्ता आधारभूत पूर्वाधार र सञ्चालन कार्यविधिको व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर देखिएन ।

परिणामतः भवन प्रयोगविहीन भए भने उपकरण खरिद गरिएर पनि एक वर्षदेखि गोदाममै थन्किएका छन् । सार्वजनिक लगानीबाट खरिद गरिएका संवेदनशील उपकरण प्रयोग नहुँदै बिग्रिने जोखिम बढिरहेको छ । समस्या बजेट अभावभन्दा पनि प्राथमिकताको अभाव हो । विगतका नीति तथा कार्यक्रममा प्रयोगशाला सञ्चालनलाई खासै महत्व दिइएन । अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसको उल्लेख गरिएको छ, तर सञ्चालनका लागि आवश्यक स्पष्ट योजना, पर्याप्त बजेट र समयसीमा सार्वजनिक गरिएको छैन । अझ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) स्वीकृत गर्न वर्षौं लाग्नु प्रशासनिक ढिलासुस्तीको उदाहरण बनेको छ । जनशक्ति स्वीकृत नहुँदा भवन र उपकरण दुवै निष्क्रिय भएका छन् । प्रयोगशाला सञ्चालन केवल भवन बनाएर मात्र सम्भव हुँदैन । नाकामा आउने कृषि उपज परीक्षण गर्दा ढुवानीका सवारी साधन राख्ने ‘होल्डिङ सेन्टर’, परीक्षण प्रक्रियाको व्यवस्थापन, प्राविधिक जनशक्ति र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ ।

यी आधारभूत तयारीबिनै प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको देखिन्छ । यही कारण प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको अर्गानिक कर्णालीको सपना व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । कर्णालीमा कृषिलाई प्रतिस्पर्धी र सुरक्षित बनाउन विषादी परीक्षण प्रणाली विकल्प होइन, अनिवार्य आवश्यकता हो । उपभोक्ताको स्वास्थ्य, स्थानीय उत्पादनको विश्वसनीयता र अर्गानिक ब्रान्ड निर्माणका लागि यी प्रयोगशाला तत्काल सञ्चालनमा आउनुपर्छ । त्यसका लागि ओ एण्ड एम स्वीकृत गर्ने, आवश्यक जनशक्ति नियुक्त गर्ने, उपकरण जडान गर्ने, होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने र स्पष्ट कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने काम अब थप विलम्ब हुन हुँदैन । अन्यथा अर्गानिक कर्णालीको नारा कागजमै सीमित रहनेछ र करोडौं रुपैयाँको सार्वजनिक लगानी निष्क्रिय संरचनामा मात्र थन्किनेछ । नीतिमा विषादी परीक्षणको योजना अघि बढ्ने तर नागरिकका घरमा दैनिक विष जाने परिपाटीको अन्त्य गर्नतर्फ सरकारले कदम चाल्न आवश्यक छ ।