जुम्लाको गुठिचौरमा मेलमिलाप तालिम: २२ जनाले सिके विवाद समाधानको कला
गोल्डेन बुढा
जुम्ला । जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिकाले २२ जनालाई मेलमिलापसम्बन्धी तालिम दिएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी मल्ल ९भण्डारी० ले यो आधारभूत तालिम विवाद समाधानलाई व्यवस्थित र संस्थागत बनाउन मेलमिलापकर्ता तयार गर्न आयोजना गरिएको बताइन् । उनले वडामा उठेका विवाद वडा तहमै समाधान गर्ने उद्देश्य रहेको जानकारी दिइन् ।
यो ८ दिने तालिम चैत १० (आइतबार) देखि सुरु भएर शनिबार सकिएको छ । तालिम लिएका मेलमिलापकर्ता वडामा खोलिएका मेलमिलाप केन्द्रमा सक्रिय छन्। गाउँपालिकामा ५ वटा वडा छन् । उपाध्यक्ष भण्डारीले यो तालिम अन्यभन्दा फरक भएको बताइन् । ‘यो जीवन रूपान्तरणको तालिम हो, त्यसैले सक्रिय भएर लाग्नुस्,’ उनले भनिन् । विवादरहित समाज बनाउन यो तालिम आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । वडामा उठेका विवाद समाधान गर्न तालिमपछि व्यक्ति सक्षम हुने उनले दाबी गरिन् ।
न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी उपाध्यक्ष शान्तिकुमारीले तालिम लिएकाहरू वडामा खटिएपछि मात्रै उपलब्धि मूल्याङ्कन गर्न सकिने बताइन् । ‘मेलमिलापकर्ताले आफ्नो वडामा भएको विवाद वडा तहमै समाधान गर्न काम गर्छन्,’ उनले भनिन् । साना–तिना विवादमा प्रहरी वा अदालत धाउनुपर्ने झन्झट हटेपछि स्थानीयले सहजै न्याय पाउने उनको विश्वास छ । समाज निर्माणमा यो तालिम उपयोगी भएको उनले बताइन् ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आनन्दराज पन्तले मेलमिलापलाई विवादको वैकल्पिक समाधान भने । अदालतको निर्णयमा पनि कतिपयले चित्त नबुझाउने उदाहरण दिँदै उनले मेलमिलापले दुवै पक्षलाई आत्मसम्मानको अनुभव गराउने बताए । ‘मेलमिलाप द्वन्द्व व्यवस्थापनको उपयुक्त माध्यम हो,’ उनले भने ।
गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र भण्डारीले भने, ‘विवादले खर्च, स्वास्थ्य र सम्बन्ध बिगार्छ, त्यसैले जहाँ उत्पन्न हुन्छ, त्यहीँ समाधान गर्नुपर्छ ।’ विवाद बढ्दा अपराधिक मानसिकता पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । मेलमिलापकर्ता घर–घरमा हुनुपर्ने उनले बताए । नाता–सम्बन्ध कायम राख्ने, पति–पत्नीबीचको कलह र सम्बन्धविच्छेद, जग्गाको साँध–सीमा, घरेलु हिंसालगायत मुद्दा वडामै मेलमिलापबाट समाधान भइरहेको उनले जानकारी दिए । मेलमिलापले दुवै पक्षलाई जितको अनुभूति गराउने र विवाद समाधानमा उपयोगी भएको उनको भनाइ छ ।
तालिम सहभागी रामप्रकाश विश्वकर्माले यो तालिम फरक र उपयोगी भएको बताए । ‘यो सीप र जानकारीमूलक छ, व्यक्तिलाई दक्ष बनाउँछ,’ उनले भने । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ अनुसार न्यायिक समितिले फौजदारी र गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाबाहेक देवानी मुद्दामा न्याय निरूपण गर्दै आएको छ । यसबाट धेरैले घर–आँगनमै न्याय पाइरहेका छन् । कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश, श्रेस्तेदार र सरकारी वकिलको पनि सहभागिता थियो ।
