२ भदौंमा कर्णाली प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले सुर्खेत विमानस्थलबाट कर्णाली प्रदेशका दुर्गम जिल्लाहरूमा हुने हवाई उडानलाई नियमित, विश्वसनीय, सहज र व्यवस्थित गर्न भाडादरलाई समयानुकूल तथा जनमैत्री बनाउन संघीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरी नियमित रात्रिकालिन उडान सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको भएपनि कर्णालीको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा यसमा संघीय सरकारले अपनत्व लिन ढिला गर्न नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराईको नेताहरुले जनाएका छन् । छलफलबाट संघीय सरकारले १० दिनभित्र उपयूक्त विकल्पसहितको राय दिने गरी निस्कर्ष निकालिएको उनीहरुले दावी गरेका छन् । देश संघीयतामा जानुअघि साविक कर्णालीका चार जिल्ला प्रदेश राजधानी सुर्खेतसँगको सिधा हवाई सेवाको पहुँचबाहिर छन् । २०७३ अघि साविक कर्णालीका जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित रूपमा हुँदै आएका उडानहरू त्यसयता भने नेपालगञ्जबाट हुँदै आएका छन्, जसले हवाई सेवा प्रयोग गरी प्रदेश राजधानी आउन लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यतामा नागरिकहरू छन् ।

ढिलै भएपनि कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपालगन्जमा निर्भर कर्णालीको आन्तरिक हवाई सेवालाई प्रदेशबाटै सुरु गर्न थालेको प्रयास सकारात्मक छ । किन भने यो कर्णालीका लागि अपरिहार्य किन पनि छ भने नेपालगन्ज विमानस्थल भएर हजारौं भारतीय तिर्थ यात्रीहरु हुम्ला पुग्छन् । त्यतिकै संख्यामा जुम्ला, डोल्पा, मुगु पुग्नेको छ । यी जिल्लाहरुमा धार्मिक हुन् वा अन्य पर्यटकहरु नेपालगन्ज झरेर त्यहाँ पुग्दछन् । माथिल्ला जिल्लाका नागरिकलाई पनि नेपालगन्ज झर्नुपर्ने बाध्यता छ । काठमाण्डौं–सुर्खेत सिधा हवाई सेवा नियमित छ । तर, सुर्खेत विमानस्थलबाट माथिल्ला जिल्लामा सेवा थप्प छ । यीनै यात्रुलाई नेपालगन्ज जानुपर्ने बाध्यताबाट रोक्न सकिएको खण्डमा यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा ठुलो टेवा पुग्नेमा दुई मत छैन । यसर्थ तत्काल सुर्खेत विमानस्थलमा जहाजहरुलाई रात्रिकालिन बसाईको व्यवस्थापनसहितको पूर्वाधार निर्माणमा तीनै तहका सरकारले युद्धस्तरमा काम थाल्नु पर्दछ ।

दुर्गम क्षेत्रमा हवाई कोषमार्फत् निजी हवाई कम्पनीलाई ईन्धन र टिकटमा सहुलियत अनुदान दिएर भएपनि  नियमित हवाई सेवा सुचारू गर्नतर्फ संघीय सरकारले कर्णालीलाई सघाउनु पर्दछ । यसो हुन सकेमात्रै संघीयतामा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको मर्म पुरा हुनेछ ।