सुर्खेत,५ भदौ।

कर्णाली प्रदेशमा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन ऐन लागू भएको छ । आज (बिहिबार) प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम ‘कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।

यो ऐन लागू भएसँगै अब खेतीपातीमा प्रयोग हुने विषादीको बिक्री, भण्डारण, वितरण र प्रयोग गर्न अनिवार्य रुपमा इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । गत वैशाखमा प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट परिमार्जनसहितको विधेयक स्वीकृत गरी प्रदेश सभामा पेस गरिएको थियो । सभाबाट अनुमोदनपछि आज प्रमाणीकरणसँगै ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।

सरकारले यस ऐनमार्फत विषादीको दुरुपयोग रोकथाम गर्दै कृषकलाई सुरक्षित र प्रभावकारी ढंगले विषादी उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिएको छ । अब इजाजतपत्र लिने व्यक्ति वा संस्थाका सञ्चालक नेपाली नागरिक हुनुका साथै कम्तीमा जेटिए उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खुद्रा बिक्रेताले पनि सुरक्षित भण्डारण, प्रयोग र बिक्रीसम्बन्धी तालिम अनिवार्यरूपमा पास गर्नुपर्नेछ ।

ऐनले विषादीलाई सार्वजनिक स्थलमा भण्डारण गर्न रोक लगाएको छ भने आवश्यकता अनुसार कृषि विज्ञानमा स्नातक वा सो सरह योग्यता भएकालाई अधिकृत स्तरको निरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै, इजाजतपत्र नलिएमा, पञ्जीकरण नगरेमा वा कानुनको पालना नगरेमा दण्ड–सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसले कर्णालीमा विषादी व्यवस्थापनलाई थप अनुशासित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।