बाँके, ५ पुस । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मंसिर मसान्तसम्म कुल बजेटको १५ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेटमध्ये हालसम्म करिब ५ अर्ब ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा पुँजीगत खर्च १२ दशमलव ३५ प्रतिशतमा सीमित छ । २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म करिब २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो । यस्तै चालु खर्चतर्फ २० दशमलव ०२ प्रतिशत खर्च भएको छ । १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको चालु बजेटमध्ये करिब ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च भने उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । मन्त्रालयले यस अवधिमा ६६ दशमलव ६९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । एक अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये करिब एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र प्रदेश सभाले भने हालसम्म एक रुपैयाँ पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सभातर्फ कुल १९ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ २२ दशमलव ०५ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगततर्फ कुनै पनि बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भए पनि हालसम्म खर्च शून्य रहेको छ । चालुतर्फ भने १३ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ । ९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये करिब एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १० दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये करिब ५३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको पुँजीगत खर्च ६ दशमलव ४४ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ७ दशमलव ४५ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको १ दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ३ दशमलव ८८ प्रतिशत, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको १० दशमलव ६७ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ० दशमलव ०३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४ दशमलव ४० प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १ दशमलव ३० प्रतिशत र प्रदेश योजना आयोगको ० दशमलव ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगतर्फ कुल १९ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ भने ४ दशमलव ०७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । मंसिर मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च न्यून रहँदा विकास निर्माणका काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ ।