माधव ढकाल 

मध्यपूर्व फेरि विश्व राजनीतिको सबैभन्दा संवेदनशील भूभागहरूमध्ये एक बनेको छ। इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानमाथि गरेको सैन्य आक्रमणपछि उत्पन्न तनाव अहिले ‘कूटनीतिक संकट’बाट खुला ‘क्षेत्रीय युद्ध हुँदै ‘विश्व युद्ध’तर्फ उन्मुख छ। त्यसको प्रत्युत्तरमा इरानले केवल प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया मात्र दिएको छैन, उसले खाडी क्षेत्रका विभिन्न देशहरू साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन, कतार र ओमानमा मिसाइल आक्रमण गरेको छ। यी आक्रमणहरू केवल सैन्य लक्ष्यमा मात्र सीमित छैनन्। इरानले तेल प्रशोधन केन्द्र, ऊर्जा पूर्वाधार, बन्दरगाह, अमेरिकी सैन्य अड्डा, अमेरिकी दूतावास र केही नागरिक आवासीय क्षेत्रहरूलाई समेत निसाना बनाएको छ।
यससँगै अर्को गम्भीर कदम पनि देखिएको छ– इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गर्ने धम्की मात्र दिएको छैन, त्यहाँबाट हुने जहाज आवागमनलाई प्रत्यक्ष रूपमा अवरुद्ध गर्ने रणनीति अपनाएको संकेत देखिएको छ। यसकारण धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ कम्पनीहरूले जोखिमका कारण आफ्नो जहाज आवागमन रोकिरहेका छन्। युद्ध जोखिम बिमा अत्यन्त महँगो भएको छ र प्रत्यक्ष सैन्य खतरा बढेको छ। विभिन्न रिपोर्टअनुसार स्ट्रेट अफ होर्मुज हुँदै जाने ट्य्रांकर ट्राफिक करिब ७० प्रतिशतसम्म घटेको छ। यो केवल क्षेत्रीय संकट होइन, यो विश्व ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमा ठुलो धक्का हो।

तर यो युद्धले नेपाललाई किन तत्काल र गहिरो रूपमा छोइरहेको छ ? कारण दुईवटा छन्– पहिलो, ऊर्जा झट्का, दोस्रो, वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स। यी दुईमध्ये कुनै एक हल्लिँदा नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक स्थिरता र राजनीतिक व्यवस्थापन सबैमा कम्पन आउँछ।
खाडीको वास्तविक ‘ट्रिगर’ भनेको स्ट्रेट अफ होर्मुज हो– इरान र ओमानबिच रहेको एउटा साँघुरो समुद्री मार्ग। यसको सबैभन्दा साँघुरो भाग करिब ३३ किलोमिटर चौडा मात्र छ। तर यसको भूराजनीतिक महत्त्व असाधारण छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सूचना प्रशासनलगायतका संस्थाहरूका अनुसार विश्व समुद्री मार्गबाट ढुवानी हुने कच्चा तेलको करिब २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यही मार्ग हुँदै जाने गर्छ। दैनिक करिब २० मिलियन ब्यारेल तेल यस मार्गबाट विश्व बजारमा पुग्ने गर्छ।
एसियाका प्रमुख अर्थतन्त्र चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरियाले मिलेर यस मार्गबाट जाने तेलको ठुलो हिस्सा उपभोग गर्छन्। त्यसैले यो मार्ग बन्द हुनु भनेको विश्व ऊर्जा बजारको धमनी अवरुद्ध हुनु जस्तै हो।
यस संकटको आर्थिक प्रभाव तुरुन्तै देखिएको छ। युद्ध सुरु हुनुअघि ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ७५ डलरभन्दा तल थियो तर अहिले त्यो ११५–१२० डलरसम्म पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था गोल्डम्यान स्याक्सले चेतावनी दिएको छ कि आपूर्ति अवरोध लामो रह्यो भने कच्चा तेलको मूल्य १५० डलर प्रति ब्यारेलभन्दा माथि पुग्न सक्छ। यो वृद्धि केवल तेल बजारमा सीमित रहँदैन। यसको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्र, मुद्रास्फीति, उत्पादन लागत र खाद्य मूल्यमा फैलिन्छ।
नेपालको ऊर्जा प्रणाली भारतसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। नेपालमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको लगभग शतप्रतिशत भारतबाट आयात हुन्छ। तर भारत स्वयं पनि ऊर्जा आयातमा अत्यन्त निर्भर देश हो। भारतले आफ्नो कुल कच्चा तेलको आवश्यकताको ८५–९० प्रतिशत आयात गर्छ। भारतको कच्चा तेल आयातको करिब ५० प्रतिशत स्ट्रेट अफ होर्मुज हुँदै आउने गर्छ। यसको अर्थ स्पष्ट छ– होर्मुज मार्ग अवरुद्ध भयो भने भारतमा तेल आपूर्ति संकट आउन सक्छ। भारतमा तेल महँगो भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२३–२४ मा नेपालले ३५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो, जुन कुल आयातको करिब १९ प्रतिशत हो। तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य १५० डलरसम्म पुग्यो भने नेपालको आयात बिल अझ बढ्नेछ। यसको परिणामस्वरूप नेपालमा पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि हुन्छ। पेट्रोल र डिजेल महँगो भएपछि यातायात खर्च बढ्छ। ढुवानी लागत बढ्दा खाद्यान्न, औषधि, निर्माण सामग्री र उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढ्छ।
मध्यपूर्व संकटले नेपालका लागि अर्को गम्भीर प्रश्न उठाउँछ– त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकहरूको भविष्य। विभिन्न सरकारी र श्रमसम्बन्धी अनुमानअनुसार करिब २५ लाख नेपाली मध्यपूर्वमा कार्यरत छन्। तीमध्ये करिब १८ लाख कानुनी रूपमा काम गरिरहेका छन् भने करिब सात लाख अवैधानिक रूपमा काम गरिरहेका अनुमान गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपाल आउने कुल रेमिट्यान्सको करिब ४१ प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्व क्षेत्रबाट आउने गर्छ। रेमिट्यान्स नेपालको जिडिपीको करिब २५–२७ प्रतिशत बराबर हुन्छ। यदि युद्धका कारण खाडी क्षेत्रको अर्थतन्त्र प्रभावित भयो भने नेपाली श्रमिकहरू सबैभन्दा पहिला जोखिममा पर्छन्।
छोटो अवधिमा उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो चिन्ता सुरक्षा हुन्छ। तेल रिफाइनरी, बन्दरगाह, सैन्य अड्डा र ऊर्जा पूर्वाधारमा भएका आक्रमणहरूले ती क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष खतरा पैदा गर्छन्। मध्यम अवधिमा युद्ध लम्बियो भने निर्माण परियोजनाहरू रोकिन सक्छन्, उद्योगहरू बन्द हुन सक्छन् र विदेशी श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्ने प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ।
यसले नेपाल आउने रेमिट्यान्स घटाउन सक्छ, जसले नेपालको विदेशी मुद्रा भण्डार र आर्थिक स्थिरतालाई प्रभावित गर्छ तर युद्ध छोटो समयमा नै सकियो भने रेमिट्यान्स त्यति धेरै असर नहुन सक्छ, किनकि युद्धपछि पुनर्निर्माण सुरु भयो भने निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक माग बढ्न सक्छ। समस्या के हो भने त्यो लामो समयपछि आउने सम्भावित लाभ हो, छोटो अवधिमा हाम्रो नीति प्राथमिकता जीवन सुरक्षा, श्रम कूटनीति र वैकल्पिक रोजगारी व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुनुपर्छ।
स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द हुनुको अर्को गम्भीर प्रभाव खाद्य प्रणालीमा देखिन्छ। मध्यपूर्वका धेरै देशहरू खाद्यान्न आयातमा अत्यन्त निर्भर छन्। खाडी देशहरूले आफ्नो ८०–९० प्रतिशत खाद्यान्न आयात गर्छन् र त्यो आपूर्ति मुख्य रूपमा समुद्री मार्गबाट आउने गर्छ। युद्ध लामो समयसम्म जारी रह्यो भने यी देशहरूमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न कठिन हुन्छ। त्यसले ती देशहरूमा भोकमरी निम्त्याउन सक्छ।
स्ट्रेट अफ होर्मुज अवरुद्ध हुँदा तेल र ग्यास आपूर्ति मात्र होइन, रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि हुने देखिन्छ। यस क्षेत्रबाट विश्वमा युरिया करिब ३१ प्रतिशत, सल्फर ४४ प्रतिशत, अमोनिया १८ प्रतिशत र फस्फेट १५ प्रतिशत निर्यात हुने गर्छ। यदि यी क्षेत्रमा लामो समय अवरोध भयो भने खेती उत्पादन लागत बढ्ने, विश्व खाद्य मूल्य वृद्धि हुने र मलको मूल्य पनि बढ्ने सम्भावना छ। नेपाल मल आयातमा निर्भर कृषि प्रणाली भएकाले यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा कृषि उत्पादन लागतमा देखिने र मल अभाव संकट उत्पन्न हुने सम्भावना छ।
यो युद्ध लामो समयसम्म चल्यो भने यसको प्रभाव केवल ऊर्जा बजारमा सीमित रहने छैन। यसले विश्व शक्ति सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ र विश्व भूराजनीतिक चपेटामा पर्ने निश्चित छ। एसियाका प्रमुख अर्थतन्त्रहरू ऊर्जा आपूर्तिका लागि मध्यपूर्वमा निर्भर छन्। यो क्षेत्र दीर्घकालीन अस्थिरतामा फस्यो भने उनीहरू वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत खोज्न बाध्य हुन्छन्। यसले विश्व व्यापार मार्ग, ऊर्जा गठबन्धन र सामरिक सम्बन्धहरू पुनः परिभाषित हुन सक्छन्। साथै युद्ध लम्बिँदै जाँदा सैन्य खर्च बढ्ने, ऊर्जा सुरक्षा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने र विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढ्ने सम्भावना पनि हुन्छ।
यसले नेपालभित्र सामाजिक र राजनीतिक स्थिरतामाथि पनि प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। नेपाली श्रमिकको सुरक्षासम्बन्धी अनिश्चितता, सम्भावित रोजगारी संकट र रेमिट्यान्स प्रवाहमा आउने गिरावटले लाखौं परिवारको आर्थिक आधार कमजोर पार्न सक्छ। त्यससँगै इन्धन र खाद्य मूल्य वृद्धि तथा जीवनयापन खर्च बढ्दा यसको प्रभाव विशेष गरी निम्न र मध्यम आय वर्गमा गहिरो पर्न सक्छ। यसले सामाजिक असन्तोष, आर्थिक असुरक्षा र बेरोजगारीजन्य तनाव बढाउने जोखिम रहन्छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक दबाब र नीतिगत चुनौतीमा परिणत हुन सक्छ। विशेषगरी आगामी गठन हुने नयाँ सरकारले यस्तो बाह्य भूराजनीतिक संकटसँगै मूल्यवृद्धि, श्रमिक सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्थापनका चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसले शासन क्षमता र नीति निर्माणलाई प्रारम्भिक चरणमै गम्भीर परीक्षामा राख्न सक्छ।
यो संकटले नेपाललाई गम्भीर प्रश्न सोधिरहेको छ– हामी ऊर्जा सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा कति आत्मनिर्भर छौं ? नेपालमा अनुमानित ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् सम्भावना रहेको छ। नेपालले जलविद्युत् उत्पादन, विद्युतीय यातायात र हरित ऊर्जा विस्तारलाई तीव्र बनायो भने पेट्रोलियम निर्भरता घटाउन सक्छ। विद्युतीय सवारी साधन विस्तार, सार्वजनिक यातायात विद्युतीकरण र घरेलु ऊर्जामा विद्युत् प्रयोग बढाउने दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ।
यससँगै साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई व्यवसाय विकासमा केन्द्रित गरी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। खाद्य आत्मनिर्भरता पनि राष्ट्रिय रणनीतिक प्राथमिकता बन्नुपर्छ। कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र स्थानीय उत्पादन प्रणाली बलियो बनाउनु आवश्यक छ।
यो युद्धले नेपाललाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ– ऊर्जा, खाद्य र आर्थिक आत्मनिर्भरताबिना कुनै पनि देश दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित रहन सक्दैन।
–ढकाल मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुरका अनुसन्धानकर्ता हुन्।