कुलेन्द्र शाही

सुर्खेत, २८ साउन ।

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर विनाशकारी भूकम्प गएको झन्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि भूकम्पपीडितका स्थायी घर पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन । सरकारले पीडितका लागि घर पुनर्निर्माणमा अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि सरकारी रकमबाट एउटा पनि घर पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

भूकम्पले घरबारविहीन बनाएका परिवारमध्ये कतिपय अझै अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् भने कतिपयले ऋण तथा व्यक्तिगत स्रोत जुटाएर घर निर्माण गरे पनि सरकारी अनुदानको पर्खाइमा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकृत दिलिपकुमार सोनीका अनुसार व्यक्तिगत लगानीमा केही घर निर्माण भएको भए पनि सरकारी अनुदानबाट पूर्ण रूपमा घर निर्माण सम्पन्न भएको अवस्था छैन ।

‘व्यक्तिगत त कसैले घर बनाए होलान् । तर सरकारी रकमबाट कसैले पनि पूर्ण निर्माणको काम सम्पन्न गरेका छैनन्,’ सोनीले भने, ‘घर बनाउने रकम नै आएको छैन । हामीले भर्खरै केन्द्र सरकारसँग बजेट माग गरेका छौँ ।’ भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि पीडितले पाउने अनुदानको प्रक्रिया नै टुंगिन नसक्दा पुनर्निर्माण प्रभावित भएको हो । 

जिल्लामा अझै वास्तविक भूकम्पपीडितको यकिन तथ्यांक तयार हुन सकेको छैन । कतिपय परिवार लाभग्राहीको सूचीमा परेका छैनन् भने कतिपयको क्षतिको विवरण पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रशासनले जनाएको छ । सोनीका अनुसार भेरी नगरपालिका–१ र ३ का १ सय ८८ जना भूकम्पपीडितका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट निर्णय गरी केन्द्र सरकारसँग बजेट माग गरिएको छ । 

त्यस्तै, नलगाड नगरपालिका–१, २ र ३ का ४ सय ७० जनालाई लाभग्राही कायम गरिएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा समेत प्रभावितको तथ्यांक संकलन तथा लाभग्राही कायम गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । भूकम्पपछि सरकारले पुनर्निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि लाभग्राही पहिचानको काम समयमै टुंगिन सकेन । 

जिल्ला विपद् व्यवस्थापनको विवरणमा छुटेका तथा वास्तविक रूपमा भूकम्पपीडित भए–नभएको विषयमा समेत प्रशासनले एकिन तथ्यांक निकाल्न सकेको छैन । भूकम्पले घरमा क्षति पुगेका कतिपय परिवारले आफू पीडित भएको प्रमाण र कागजातसहित अनुदानका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि लामो समयसम्म टुंगो नलागेको गुनासो गरेका छन् । क्षतिको मूल्यांकन, लाभग्राही सूची तयार गर्ने र बजेट व्यवस्थापनबीच समन्वय नहुँदा पुनर्निर्माणको काम प्रभावित भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

तथ्यांक संकलनका लागि प्राविधिक टोलीसमेत परिचालन गरिएको छ । तर, वास्तविक पीडित पहिचान गरी सबैलाई पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा ल्याउने काम अझै पूरा भएको छैन । यसले गर्दा भूकम्प गएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत धेरै परिवार स्थायी आवासको सुनिश्चितताबाट वञ्चित छन् । भूकम्पपीडितका लागि सरकारले दिने अनुदान कहिले प्राप्त हुन्छ र घर निर्माण कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने अन्योल अझै कायमै छ ।

ऋण लिएर घर बनाउनेलाई झन् समस्या

सरकारले घर पुनर्निर्माणका लागि रकम दिने जानकारी पाएपछि कतिपय परिवारले ऋण लिएर घर निर्माण सुरु गरेका थिए । अनुदान पाउने आशामा निर्माणमा लगानी गरेका उनीहरू अहिले ऋणको भारमा परेका छन् । घर निर्माण सम्पन्न गरिसक्दा वा निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्दा समेत सरकारी अनुदान नपाउँदा उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । 

कतिपय प्रभावितले पहिलो किस्तासमेत प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । नलगाड नगरपालिकाका अन्जन बस्नेत पनि त्यस्तै पीडितमध्ये एक हुन् । सरकारले घर निर्माणका लागि रकम दिने जानकारी पाएपछि उनले अस्थायी टहरा बनाएर स्थायी घर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाए । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि उनले पहिलो किस्तासमेत पाउन सकेका छैनन् ।

‘सरकारले घर बनाउन रकम दिन्छ भन्ने जानकारी पाएपछि घर बनाउने प्रक्रिया सुरु गरियो,’ बस्नेतले भने, ‘तर अहिलेसम्म पहिलो किस्ता नै पाउन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार आफूजस्तै धेरै भूकम्पपीडित अनुदानको पर्खाइमा छन् । कतिपयले ऋण लिएर घर निर्माण अघि बढाएका छन् भने कतिपयले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण सुरु गर्नै सकेका छैनन् । 

अनुदान नपाउँदा पीडित परिवारको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । ऋण लिएर घर निर्माण गर्नेहरू ऋण तिर्नुपर्ने दबाबमा छन् भने अस्थायी टहरामा बस्नेहरू मौसमजन्य जोखिमसँग जुधिरहेका छन् । स्थायी घर निर्माण नहुँदा भूकम्पपीडितको अर्को ठूलो समस्या सुरक्षित आवासको अभाव हो । 

भूकम्पले घर भत्किएको लामो समय बितिसक्दा पनि अस्थायी टहरामा बस्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । वर्षायाममा टहरामा बस्नुपर्दा पानी चुहिने, चिसो बढ्ने र सर्पलगायतका जोखिम हुने गरेको पीडितहरू बताउँछन् । बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अशक्त सदस्य भएका परिवारलाई टहराको बसाइ झनै कष्टकर बनेको छ । 

भूकम्पपछि तत्कालका लागि बनाइएका अस्थायी टहरा लामो समयसम्म बसोबास गर्न उपयुक्त हुँदैनन् । तर, स्थायी आवास निर्माणमा भएको ढिलाइले त्यही टहरा पीडितको दीर्घकालीन आश्रयस्थल बनेको छ । भूकम्पले घर मात्रै भत्काएन, धेरै परिवारको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर बनाएको छ । घर निर्माणका लागि आवश्यक रकम जुटाउन नसक्ने परिवार सरकारी अनुदानको आशामा बसेका छन् । अनुदानको प्रक्रिया ढिला हुँदा उनीहरूको पुनःस्थापना झन् कठिन बन्दै गएको छ ।

पुरानो घाउ बल्झाउन आइरहन्छ भूकम्प

पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइसँगै पटक–पटक आउने भूकम्प र पराकम्पले पीडितको त्रास झन् बढाएको छ । १७ कात्तिक २०८० मा बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । उक्त भूकम्पमा जाजरकोटसहित आसपासका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । 

धेरै परिवारले आफन्त गुमाए भने हजारौँ घरमा क्षति पुगेको थियो । त्यसयता बेला–बेला आउने पराकम्पले प्रभावित नागरिकलाई पुनः ठूलो भूकम्प आउने हो कि भन्ने त्रासमा राखेको छ । मंगलबार बिहान ९ बजेर ८ मिनेटमा जाजरकोटको कल्सेनी आसपास केन्द्रबिन्दु भएर ४.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । 

त्यसको धक्का जाजरकोटसहित आसपासका जिल्लामा समेत महसुस गरिएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी सोनीका अनुसार पछिल्लो भूकम्पबाट हालसम्म कुनै मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छैन । तर, पुनर्निर्माणको कामले गति नलिँदा अस्थायी टहरामा बसिरहेका परिवारलाई सामान्य धक्काले समेत पुरानो भूकम्पको त्रास सम्झाउने गरेको छ । स्थायी घर नहुँदा पीडितको मनोवैज्ञानिक त्राससमेत हट्न सकेको छैन । 

धर्ना बस्ने सांसदको चेतावनी

जाजरकोटमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको विषय संघीय संसद्मा समेत उठ्दै आएको छ । जाजरकोटबाट निर्वाचित सांसद खडकबहादुर बुढाले भूकम्पपीडितका समस्या समाधानमा संघीय सरकार गम्भीर नभएको भन्दै १ भदौसम्म पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि नबढे संसद्मा धर्ना बस्ने चेतावनी दिएका छन् । 

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै बुढाले भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापना र प्रबलीकरणमा संघीय सरकारले चरम लापरवाही गरिरहेको आरोप लगाए । लामो समयसम्म पीडितहरू टहरामा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनाको विषय भएको उनको भनाइ थियो । 

उनले सरकारले आवश्यक बजेट, स्पष्ट कार्यविधि र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत पुनर्निर्माणलाई गति दिनुपर्ने माग गरे । भूकम्पपीडितको समस्या केवल आवास निर्माणसँग मात्र जोडिएको नभई उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र मानसिक पुनःस्थापनासँग पनि जोडिएको उनले बताए । 

त्यस्तै, रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित सांसद गोपाल शर्माले सरकारले बनाएको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधिमै समस्या रहेको बताएका छन् । उनले विद्यमान कार्यविधि संशोधन गरी नयाँ कार्यविधिमार्फत भूकम्पपीडितको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शर्माले सरकारले नौ दिनभित्र कार्यविधि नसच्याए आफू सदनमा धर्नामा बस्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।