काठमाडौं ,२९ फाल्गुन ।

स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा नेपाली युवा विदेशिने क्रम बढिरहेको छ। विदेशमा रोजगारीका लागि गएका तिनै युवाले पठाएको रेमिटेन्स अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह ३९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। माघ महिनामा मात्रै एक खर्ब ९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान रेमिटेन्सको रहेको छ। उनका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा रेमिटेन्सको योगदान करिब २८ प्रतिशत रहेको छ।
“जिडिपीमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने क्षेत्र रेमिटेन्स हो,” थापाले भने, “कृषि क्षेत्रको भन्दा पनि बढी आम्दानी अहिले रेमिटेन्सबाट भइरहेको छ। यदि रेमिटेन्समा उतारचढाव आयो भने त्यसले सिंगो अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्न सक्छ।”
रेमिटेन्सले विदेशी मुद्रा आपूर्ति बढाउने, आयात भुक्तानी गर्न सहयोग गर्ने र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कायम राख्ने प्रमुख स्रोतको रूपमा काम गरिरहेको छ। विदेशमा काम गरिरहेका लाखौं नेपालीले पठाउने रकमले देशभित्र उपभोग, व्यापार र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाएको छ।
रेमिटेन्सका कारण बजारमा नगद प्रवाह बढ्दा व्यापार, सेवा, घरजग्गा तथा उपभोग क्षेत्रमा माग कायम रहेको देखिन्छ। यसले अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारको राजस्व संकलनमा समेत योगदान पुर्‍याइरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या दुई लाख ४५ हजार १५३ पुगेको छ भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या दुई लाख २७ हजार ४२४ रहेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या दुई लाख ७४ हजार ६२२ थियो भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या एक लाख ९० हजार ८८६ रहेको थियो। विदेश गएका यिनै युवाले पठाउने रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्न ठूलो भूमिका खेलेको छ।
रेमिटेन्स आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको देखिन्छ। हाल राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको अवस्थामा रेमिटेन्स झन् महत्वपूर्ण सहारा बनेको छ।
सरकारी खर्च बढ्दो भए पनि राजस्व संकलन कमजोर हुँदा बजेट व्यवस्थापनमा दबाब बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशबाट आउने रेमिटेन्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनाउनुका साथै अर्थतन्त्रमा न्यूनतम स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेको छ।
यद्यपि, अर्थविद्हरूले रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भरता अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यदि रेमिटेन्सको प्रवाह अचानक घट्ने वा अवरुद्ध हुने अवस्था आयो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने, आयात भुक्तानीमा समस्या आउने, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुने र बजारमा माग घट्ने जोखिम देखिन्छ। त्यसैले उत्पादन, उद्योग विस्तार र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
रेमिटेन्ससँगै मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। हालको आयातको आधारमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब २१ महिनाको वस्तु आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
माघ मसान्तसम्म बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१.३ महिनाको वस्तु आयात तथा १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई माघ मसान्तसम्म ३३ खर्ब २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति २६ खर्ब ८२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ थियो। अमेरिकी डलरमा हेर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड डलर रहेको सञ्चिति माघ मसान्तसम्म बढेर २२ अर्ब ७६ करोड डलर पुगेको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको वृद्धिलाई अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। पछिल्लो समय रेमिटेन्स आप्रवाहमा भएको वृद्धि, पर्यटन आयमा सुधार तथा आयातमा भएको सापेक्ष नियन्त्रणका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बन्दै गएको हो।
त्यसैगरी चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै बचतमा रहेका छन्। समीक्षा अवधिमा चालु खाता ९३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १८४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो।
समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ११ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
शोधनान्तर स्थिति पनि उल्लेख्य रूपमा सुधारिएको छ। समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति पाँच खर्ब ७२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो स्थिति दुई खर्ब ८४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो।
यसैगरी वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.२५ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको ४.१६ प्रतिशतको तुलनामा घटेको हो। समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति २.५० प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.६६ प्रतिशत रहेको छ।
अर्थतन्त्रका अधिकांश बाह्य सूचक सकारात्मक देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन, उद्योग र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता अर्थविद्हरूले औंल्याएका छन्। अहिलेको अवस्थामा भने रेमिटेन्स नै नेपालको अर्थतन्त्रलाई धानेको प्रमुख आधार बनेको स्पष्ट देखिन्छ।