ओम शाही

सुर्खेत, ५ पुस ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को रिक्त सदस्य सचिव पदका लागि २१ जनाले आवेदन दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस र नकेपा एमालेबीच चलेको भागवण्डको गोलचक्करले परिषद् एक वर्षदेखि रिक्त छ । ६ पुस २०७७ मा नियुक्त भएका परिषद्का उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल र सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको चार वर्षे पदावधि ६ पुस २०८१ मा समाप्त भएको थियो ।

आइतबार परिषद् पदाधिकारीविहिन भएको एक वर्ष पुग्दैछ । भागवण्डाको लडाइँले झण्डै एक वर्ष पुग्दा परिषद्का प्रशासनिक कामहरू लथालिङ्ग छन् । रिक्त परिषद्कै कारण निर्माणाधीन प्रदेश रंगशालाको काम एक प्रतिशतमा रोकिएको छ, भने निर्माण व्यवसायीले नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानीसमेत पाएको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार सदस्य सचिवका लागि निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, सदस्य सचिव विश्वामित्र संज्याल र सदस्य हेमा खड्का पनि प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् ।

परिषद्को सदस्य सचिवको योग्यता र अनुभव कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव पदमा नियुक्तिका लागि कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ तथा कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ बमोजिम योग्यता र अनुभव हासिल गरेको हुनु पर्नेछ भनिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९ मंसिर २०८२ मा सूचना जारी गर्दै नेपाली नागरिक, कर्णाली प्रदेशको स्थायी बासिन्दा भएको, पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको, (यदि वैदेशिक शिक्षण संस्थाबाट अध्ययन गरेको भएमा समकक्षताको प्रमाण पत्रसमेत) खेलकुदका क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष अनुभव प्राप्त भएको, प्रचलित कानुनले अयोग्य नभएका व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन अनुरोध गरेको थियो ।

परिषद्का प्रशासनिक कामलाई निरन्तरता दिन अन्य वैकल्पिक बाटो अपनाउन खोजेपनि सफल हुन नसकेपछि अन्ततः मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियूक्तिको प्रक्रिया थालेको हो । आर्थिक  अधिकार सम्पन्न सदस्य सचिव नियुक्ति रोकिएपछि उत्पन्न प्रशासनिक अल्झन समाधान गर्न प्रदेश सरकारले १८ जेठ २०८२ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखाका उपसचिव (दशौँ) तहमा कार्यरत जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गरेको थियो ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट हमाललाई सदस्य सचिव बनाउने गरी भएको उक्त निर्णय उच्च अदालत सुर्खेतले बदर गरिदिएको थियो । प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्थाविपरीत कर्मचारीलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्णय अदालतले सच्याएसँगै प्रदेश सरकार थप दबाबमा परेको थियो । अदालतले रोकपछि मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत सदस्य सचिव नियूक्त गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो ।

मन्त्रालयले अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरी अर्थमन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति गराई तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा समेत पठाइसकेको थियो । तर, उक्त अध्यादेशलाई कानुन मन्त्रालय आफ्‌नो मातहतमा राखेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले रोकेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव नियूक्त गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

यी हुन् सदस्य सचिवका प्रतिस्पर्धी

रिक्त सदस्य सचिव पदमा आवेदन दिनेहरुमा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–१० का चेतनराज गिरी, दैलेखको नारायण नगरपालिका–८ का हेमा खड्का, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–५ का प्रमोद हमाल छन् ।

खड्का र हमाल यसअघि खेलकुद परिषद्को जिम्मेवारीमा रहिसकेका व्यक्ति हुन् । हमाल परिषद्मा उपाध्यक्षको भूमिकामा रहदा खड्का सदस्य थिइन । त्यस्तै, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ का प्रभात थाप, वीरेन्द्रनगर–६ कै दिलिप बस्याल, सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–८ का घनश्याम पाण्डे पनि सदस्य सचिवको प्रतिस्पर्धी छन् ।

पाण्डे मुख्मयन्त्री यामलाल कँडेलका स्वकीय सचिव हुन् । यद्यपी, अहिले उनी सो जिम्मेवारीबाट अलग भइसकेका छन् । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–५ का जगतप्रसाद रिजाल, वीरेन्द्रनगर–८ का केशरबहादुर रोकाय, वीरेन्द्रनगर–१२ का टंकप्रसाद गैरे, कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–७ का पंखबहादुर मल्ल, कालिकोटकै तिलागुफा नगरपालिका–१ का मनराज शाही, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–४ का दीपक हमाल पनि परिषद्को सदस्य सचिवको दौडमा छन् ।

त्यस्तै, वीरेन्द्रनगर–३ का पदम वन, वीरेन्द्रनगर–६ का जगत प्याकुरेल, दैलेखको आठविस नगरपालिका–१ का गणेश खनाल, वीरेन्द्रनगर–२ का गणेशबहादुर शाही, सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका–२ का रेशमबहादुर गुरुङ्ग, वीरेन्द्रनगर–७ का रविन्द्र चन्द, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–८ का पवनकुमार थापा, कालिकोटको सान्नित्रिवेणी नगरपालिका–६ का विश्वामित्र संज्याल र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–५ का लिलाप्रसाद ढकालले सदस्य सचिव पदमा आवेदन दिएका छन् ।

संज्याल परिषद्को निवर्तमान सदस्य सचिवसमेत हुन् । मन्त्रालयले सदस्य सचिव छनौट गर्न प्रदेश सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समितिसमेत बनाएको छ । उक्त समितिले मापदण्ड बमोजिम तय गरिएका सूचकका आधारमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गरी ऐन वमोजिम अधिकतम अङ्क प्राप्त गर्ने तीनजना उम्मेदवारको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । समितिको सिफारिस पश्चात मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदस्य सचिव नियूक्त गर्नेछ ।