ओम शाही, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौं अधिवेशनको ३१ औं बैठक १८ चैत २०८१ मा बस्यो । उक्त बैठक कानुन निर्माण हुने हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम थियो । अधिवेशनको समापन प्रक्रियामा धारणा राख्दै थिए, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही । शाहीले संघ र अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशसभाले पाँचौ अधिवेशनको छोटो समयमा सात विधेयक निर्माण गरी रेकर्ड ब्रेक भएको उद्घोष गरे ।

सम्बोधनका क्रममा शाहीले सम्बद्ध सबैलाई धन्यवाद दिए । ‘एक महिनामा एउटा विधेयक बनाउने प्रचलन भएको ठाउँमा काम गर्दै जाँदा कति राम्रा कति नराम्रा भन्ने त हुने नै होला,’ शाहीले भनेका थिए, ‘तर, यसका लागि मैले विशेष गरेर सरकार, विपक्षी दल सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मलाई विपक्षी दल, प्रतिपक्षी दल भन्न पनि कस्तो–कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ । किनभने सुरुदेखि नै हामी सबैले भन्दै आएका छौं, हामी बिना दलका हौं ।’

शाहीले प्रदेश स्थापनादेखि नै दलहरुले कर्णालीको विकासमा गरेको प्रतिवद्धता दोस्रो कार्यकालको पाँचौ अधिवेशनमा देखिएको भन्दै खुलेर सबैको प्रंशसा गरे । ‘म सबैलाई धन्यवाद नदिइरहन सक्दिन, यसमा विशेष धन्यवाद दुई वटा समितिका सभापतिलाई दिन चाहन्छु । हामीले महिला कमजोर हुन्छन्, महिलाहरुले गर्न सक्दैनन् भन्ने ठान्छौ । तर, अहिले जहाँ महिला सभापतिज्यूहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुको सक्रियताले लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका विधेयकहरु पास भएका छन् ।’

शाहीले रोष्ट्रममा उभिएर प्रशंसा गरेका उनै महिला थिए, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाही र प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का । शाही र खड्काले नेतृत्व गरेका समितिले लामो समयदेखि किनारा लाग्न नसकेका महत्वपूर्ण विधेयकमा सदस्य सांसदको मत जुटाएर अन्ततः कानून निर्माण गर्न सफल भएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले भने झै यी दुई महिला सभापतिले अवसर दिए काम गरेर देखाउन सक्छौं भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन् । लामो समयदेखि समितिमा विमति बनेर बसेका महत्वपूर्ण विधेयकहरु सर्वसहमतिमा पास गराएर उनीहरुले आफ्नो क्षमता कानून निर्माण गर्ने तहमा देखाएका छन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत नेकपा एमाले कालिकोटबाट निर्वाचित भएकी सांसद शाहीले एक वर्षदेखि रोकिएका तीन वटा विधेयक संसदबाट सर्वसम्मत पास गराउन सफल भइन । ८ असोज २०८१ मा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ शाही नेतृत्वमा रहेको समितिको सिफारिसमा २६ फागुन २०८१ को प्रदेशसभा बैठकबाट पास भयो । १४ साउन २०८० मा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो ।

उक्त विधेयक सभाको ८ चैत २०८१ मा बसेको बैठकले पारित ग¥यो । यस्तै, ७ माघ २०८१ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । यो विधेयक ४ चैत २०८१ को बैठकले सर्वसम्वत पारित ग¥यो । यी विधेयक पनि शाहीकै समितिबाट दफावार छलफल भएर संसदमा प्रवेश गरेका थिए ।

प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का नेतृत्वको समितिले एक संशोधनसहित पाँच वटा विधेक प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित गर्न सफल भएको छ । खड्का नेकपा एकिकृत समाजवादी रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसद हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १२ चैत २०७९ मा कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्थापना र सञ्चालन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रवेश गराएको थियो । झण्डै दुई वर्षसम्म सहमति जुट्न नसकेको उक्त विधेयक खड्का नेतृत्वको समितिले सहमति जुटाएपछि ८ साउन २०८० मा संसदबाट पास भई कानूनको रुप धारण गरिसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २५ असार २०८० मा प्रदेशसभामा पेश गरेको कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २२ असोज २०८० मा पास भएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २५ जेठ २०८१ मा प्रदेशसभामा दर्ता गराएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक १५ असोज २०८१ मा पास भएको छ ।

यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २४ साउन २०८० मा पेश गरेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ५ चैत २०८१ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १२ चैत २०८१ मा पेश गरेको कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट १८ चैत २०८१ मा पास भएको थियो । यी विधेयक पनि खड्का नेतृत्वको समितिले दफावार छलफलमार्फत सहमति जुटाएर संसदमा प्रवेश गरेका थिए । समितिको सभापती मात्र होइन प्रदेशसभाको इतिहासमा पहिलो महिला सभामुखको रुपमा नन्दा गुरुङ्गले आफ्नो नाम दर्ज गराएकी छन् । उपसभामुख यशोदा न्यौपाने छन् ।

‘अवसर पाए क्षमता देखाउँछौं’

कर्णाली प्रदेशसभाको विधायन प्रक्रियामा महिलाको नेतृत्वले नयाँ ऊर्जा भरेको छ । विशेषगरी महिला सांसदहरूले अध्यक्षता गरेका विषयगत समितिहरूले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा देखाएको सक्रियता, गहिरो अध्ययन, परामर्शको अभ्यास र समावेशी दृष्टिकोणले प्रदेशसभाको कामकाजमा गुणात्मक र परिमाणात्मक परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदादेखि पारितसम्मको प्रक्रियामा महिलाको संयमित नेतृत्वले संसदभित्रको कार्यशैलीमा नयाँपन दिएको छि । यो परिवर्तन कर्णाली प्रदेशसभामा महिलाको राजनीतिक भूमिका केवल प्रतिनिधित्वमै सीमित नरही नीति निर्माणमा पनि निर्णायक बन्दै गएको संकेत हो ।

त्यसो त कर्णाली प्रदेशसभामा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको भएपनि महिलालाई कार्यकारी भूमिका नदिने गरेको गुनासो छ । महिलाले सक्दैनन् भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित समाजबाट माथि उठ्न निकै चुनौती भएपनि अवसर पाएका हरेक ठाउँमा महिलाले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको बताउँछिन्, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दक्षिणा शाही । महिलाप्रति हेरिने पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलाले आफ्नो क्षमता देखाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको उनले सुनाइन ।

उनी भन्छिन्, ‘महिलालाई जताततै छेकबार छ । सीमित अवसर दिइन्छ, तर त्यसमा पुरुषवादी चरित्र नै हावी हुन्छ । समाजमा आफुलाई उपल्लो दर्जा ठान्ने पुरुषहरुलाई अवसर दिए महिला पनि सक्षम छन् भन्ने परेकै छैन । जबसम्म हामीलाई अवसर दिइदैन तबसम्म हामीले गर्न सक्ने कुरा पनि त भएन ।’ आफु नेतृत्वको समितिमा कतिपय पुरुष सांसदको विमत्तिले अफ्ठयारो परेपनि इमान्दारीका साथ चासो लिए जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिने उनको धारणा छ । ‘हामी नेतृत्वमा आइसकेपछि दुई÷तीन वर्षदेखि अघि बढ्न नसकेका बन्नैपर्ने आमनागरिकसँग सरोकार राख्ने विषयहरु कानून बनेका छन् । यसमा अवसर मात्रै ठुलो विषय होइन ।

अवसर पाएर नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरुले पनि आफुलाई प्रमाणित गर्न सके महिला सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ । यसका लागि महिलाले आफुलाई क्षमतावान बनाउन जरुरी छ ।’ कानून निर्माणको पाटो आफैमा अप्ठ्यारो हुनु र त्यसैमा सरकार र दलीय प्रतिनिधित्वका हिसाबले समान धारणा बनाएर लैजान निकै चुनौती खेप्नुपरेको बताउँछिन्, प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का । समितिमा आएका विधेयकमा दलीय प्रतिनिधित्वका हिसावले आफु एक्लो सांसद भएकाले कतिपय अवस्थामा अल्पमतमा पर्ने स्थितिको सामना गरेको उनले बताइन । ‘कानून निर्माण सहमतिको दस्तावेज भएकाले सबैको सहमति जुटाउन सफल भइयो ।

तर, यो हामी महिलाका लागि निकै चुनौतीको विषय थियो । सरकार र दलीय प्रतिनिधित्वको हिसाव निकै चुनौती थियो । यसमा सबैसँग सहकार्यमार्फत गर्नुपर्छ भनेर थालेको प्रयास सार्थक भएकोमा खुसी लागेको छ,’ उनले भनिन् । उनले अगाडि थपिन्, ‘हामी जनताका आवाज मुखरित गर्ने ठाउँमा छौं, त्यसैले पनि कानून निर्माण हाम्रो पहिलो दायित्व हो । विगत लामो समयदेखि समितिमा गएका तर, सहमति जुट्न नसकेका कतिपय महत्वपूर्ण विधेयकहरु पास गर्न सफल भएका छौं । समितिमा रहनु भएका सदस्यज्यूहरुले यसमा मलाई निकै हौसला प्रदान गर्नु भएको अवस्था हो ।’