कालीकोट जिल्ला तत्कालिन नेकपा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको जिल्ला हो । दश वर्ष द्वन्द्वकालमा कालीकोटबासीले ज्यान गुमाउनुका साथै कयौंले सास्ती भोगेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सयौंले ज्यान गुमाएको कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका–७ को पिलीमा अहिले युद्ध संग्रहालय बनाउन लागिएको छ । भौगोलिक रुपमा पनि विकट मानिने कालीकोटको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि युद्ध संग्राहालय निर्माण गर्न लागिएको हो । द्वन्द्वकालमा भएका ठूला युद्धमध्येको एक कालीकोटकै पिलीमा भएको थियो । सोही स्थानमा कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानीमा युद्ध संग्राहालय निर्माण धमाधम भइरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सालदेखि बर्सेनि बजेट विनियोजन गरेर प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत डिभिजन वन कार्यालय कालीकोटले युद्ध संग्राहालय निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि संग्राहालय निर्माण थालिएको खाँडाचक्र नगरपालिकाका नगर प्रमुख कमलबहादुर शाहीले बताए ।

‘नगरपालिकाले समेत संग्राहालय निर्माणमा सहयोग गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको लगानीमा संग्राहालय बनिरहेको छ । आन्तरिक आम्दानी वृद्धि हुने, युद्ध भएको स्थानबारे चर्चा परिचर्चा हुनेछ ।’ माओवादी जनयुद्धको बेला तत्कालिन शाही सेना र माओवादी सेनाको अन्तिम भिडन्त भएको ठाउँलाई पिलीलाई युद्ध पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नका लागि स्थानीय, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार छन् ।

माओवादीले २०५२ सालबाट थालेको सशस्त्र द्धन्द्ध बेला अन्तिम तथा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको पिली गाउँलाई युद्ध पर्यटनका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । २३ साउन २०६२ साल सशस्त्र बिद्रोही माओवादी र तत्कालिन शाही नेपाली सेनाको दोहोरो भिडन्त एक सय तीन जनाको ज्यान गएको पिली गाउँलाई युद्ध पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य गाउँले लिएको स्थानीय मानबहादुर मल्लले बताए ।

‘माओवादी र तत्कालिन शाही सेनाको सबैभन्दा ठुलो युद्ध यही भएको हो,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको यसलाई हामीले युद्ध पर्यटन क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न खोज्दैछौं ।’ कर्णाली राजमार्ग हुँदै जुम्ला र मुगुको राराताल घुम्न जानेबीच बाटोमा नै पर्ने भएकोले पर्यटक पिलीमा गाडी रोकेर तत्कालिन माओवादी र शाही सेना बीच भएको भिडन्तको स्थानको सबैले चासो राख्ने भएका कारणले पीलिलाई युद्ध पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास हुन थालेको स्थानीय रामबहादुर कार्कीले बताए ।

‘माओवादी जनयुद्ध बेला राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चर्चामा रहेको पिलीलाई चिनाउन र युद्धको अवशेषहरु देखाउन तथा स्थानीयवासीको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले पर्यटकीय गाउँको विकास गर्ने योजना छ,’ उनले भने, ‘युद्ध पर्यटकीयस्थल र लडाई भएका ठाउँमा भग्नाअवशेष र लडाईमा प्रयोग भएका बंकरको संरक्षण गर्ने तयारी थालिएको छ । लडाई प्रयोग भएका हतियार समेत संकलन गर्ने तयारी छ ।’

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को डेढ करोड बजेटबाट होमस्टेसहितका तीन वटा भवन, करिब सात सय मिटर रेलिङसहितको सिँढी निर्माण भएको भएको थियो । त्यसअघि र पछि गरेर तीन करोड खर्च भइसके पनि नयाँ बन्ने संरचनाको काम सुरु भएको छैन । पिलीका लागि संघीय संरचना नबन्दै तत्कालीन दाहा गाविस, जिल्ला विकास समिति कालीकोट, नागरिक तथा पर्यटन उड्डयन मन्त्रालय लगायतका निकायबाट डेढ करोड खर्च भएको थियो । २०७६/०७७ मा डिभिजन वन कार्यालय कालीकोटले उपभोक्ता समितिमार्फत तीन वटा भवन सात सय मिटर रेलिङसहितको बाटो निर्माण गरेको हो । त्यसपछि कोरोना कहरका कारण बजेट विनियोजन नभए पनि गत वर्ष सरकारले डिभिजन वन कार्यालयमार्फत आठ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर असारका ठेकेदारसँग निर्माण सम्झौता गरेको छ ।

आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पिली
पिली पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ । यहाँ बनेका संरचना र कर्णाली राजमार्गको सिरानमा पर्यटकीय क्षेत्र विस्तार भइरहेकाले यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको हो ।

द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन माओवादी सेना र नेपाली सेनाबीच भिडन्त भएको पिली अहिले ‘युद्ध पर्यटन’ का रुपमा परिचित हुन थालेको छ । पिली भिडन्त अध्ययन गर्नेको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । कर्णाली कोरिडोरसँगै जोडिएको र नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य राराताल र जुम्ला घुम्न आउने पर्यटक पिली पनि पुग्न थालेका छन् । युद्धको अन्तिम निसाना पिलीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन २०७६ सालदेखि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ ।

पिली रारा तथा जुम्ला जाने सडक नजिक पर्ने भएका कारणले पनि आन्तरिक पर्यटकको रोजाई पर्ने गरेको यसले स्थानीय पर्यटनको संम्भावनालाई बढवा दिइएको खाँडाचक्र नगरपालिका प्रमुख कमलकुमार शाहीले जानकारी दिनुभयो । ‘अहिले यो पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास भएको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा यो केवल युद्धको चिनारीका रुपमा मात्र चिनिने गरेको थियो ।’

भ्यूटावरसँगै अन्य संरचना निर्माण
डिभिजन वन कार्यालय कालिकोटमार्फत यहाँ विभिन्न पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय कालिकोटका अनुसार युद्ध संग्र्रहालय, रेलिङसहित करिब एक हजार नौ सय मिटर पैदलमार्ग, पौडी पोखरी, पार्किङ, प्रवेशद्वार, भ्यू टावर, टिकट काउन्टर, बुट्यानसहितका दुई वटा चौतारा, शौचालय र गेट निर्माण गरिएको छ ।

संग्रहालय निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको डिभिजन वन कार्यालय कालिकोटका प्रमुख महेश कुमाईले बताए । उनका अनुसार ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ भने ५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । अहिले फिनिसिङका काम भइरहेका छन् ।

संग्रहालय निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७९ असार २३ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । श्री कुशेश्वर कन्ट्रक्सन प्रा.लि. काठमाडौंसँग डिभिजन वन कार्याललय कालिकोटले ठेक्का सम्झौता गरेको हो । २०८४ असार २२ गतेसम्म काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । सम्झौता अगाडि नै निर्माण सम्पन्न हुनेगरी काम भइरहेको जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख कुमाईको भनाई रहेको छ । उनका अनुसार छ करोड ८९ लाख ९९ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय कालिकोटका प्रमुख कुमाईले युद्धस्थलका रुपमा चिनिएको पिलीलाई पर्यटकीय गन्तव्यमा रुपान्तरण गर्न सके स्थानीयलाई राहत मिल्ने र उनीहरूको उत्पादन र व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने बताए । ‘घटनाका बेला भोगेको पीडा पर्यटकीय गन्तव्य बनेपछि केही हदसम्म बिर्सिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अब युद्धको डाँडा मात्र नभई पर्यटक आउने ठाउँका रुपमा पनि पिलीलाई चिनाउन जरुरी छ ।’

पर्यटकलाई लक्षित गर्दै होमस्टे
पिली गाउँमा पर्यटकलाई लक्षित गर्दै स्थानीयले होमस्टे सञ्चालन गरेका छन् । गाउँमा पर्यटकलाई लक्षित गर्दै होमस्टे संचालन ब्यवसाय गर्न थालेको स्थानीय तथा होमस्टे ब्यवसायी भरतबहादुर मल्लले बताए । ‘गाउँमा पर्यटक आउने दर बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘पर्यटकहरु पारिवारिक वाताबरण बस्न रुचाउने भएकाले होमस्टे संचालनमा गरेका हौं ।’

होमस्टे ब्यवसायबाट स्थानीइले राम्रो आम्दानी र गाउँको लोक सस्कृति पनि प्रचार प्रसार हुदैँ जाने भएकाले स्थानीय खाना, स्थानीय भेषभुषा प्रयोग गर्न थालिएको पूर्व जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य अनिल मल्लले बताए ।

‘गाउँमा सबै स्थानीय खाना परिकार दिने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय भाषा संस्कृतिको पनि विकास गर्न लागिएको छ ।’ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकसित पिलीले पर्यटकलाई अर्गानिक उत्पादन उपलब्ध गराई स्थानीयको आयआर्जनमा पनि महत्वपूर्ण टेवा पु¥याउने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य दुर्गाबहादुर रावतले बताए ।