१७ कार्तिक २०८० को मध्यरात जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाई ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो । त्यसपछि पनि पटक–पटक गएका पराकम्पहरुले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अकल्पनिय रुपमा ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति पुग्यो । एक सय ५३ जनाले ज्यान गुमाए, तीन सय ६४ जना घाइते भए । घातक कम्पनकै कारण कतिपय नागरिकहरु आधारभुत आवश्यकता गाँस, बास र कपासबाटै बञ्चित बन्न पुगे । विद्यालय, स्वास्थ्यका भवन, ऐतिहाँसिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरु ध्वस्त भए । २६ हजार घरहरु पूर्णरुपमा र ३५ हजारभन्दा बढी घरहरुमा आंशिक रुपमा क्षति पुग्यो । त्यो विनासकारी भूकम्प गएको १७ कार्तिकमा एक वर्ष पुरा भएको छ । तर, जाजरकोट भूकम्पले ढलेका बस्तीहरु भने अझै पनि उठ्न सकेका छैनन् ।

विपद् प्रतिकार्यमा राज्यको कमजोर उपस्थितिले एक बर्षसम्म पनि नागरिकहरु अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन् । पीडितहरुको उद्दार र राहत वितरणको कार्य सन्तोषजनक रहेपनि पुनर्निर्माण र पुनसर््थापनाको काम अघि बढाउँन सरकार असफल बन्दा नागरिकको जनजीवन कष्टकर छ । संघीय सरकार लगायतका सरकारी निकायबाट पुनर्निर्माण र पुनसर््थापनामा तिब्रता दिने र नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने पटक–पटक प्रतिबद्धता गरिएपनि स्थानीय वस्तुस्थिति भने कहाली लाग्दो अवस्थामा छ । भूकम्पबाट प्रभावितहरु अझैसम्म पनि सामान्य अबस्थामा फर्किन सकेका छैनन् । उच्च जोखिममा रहेका विशेष गरी नवजात शिशु, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, नियमित औषधी प्रयोगकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवन निकै कष्टकर छ ।

भूकम्प गएको बर्ष दिन पुग्ला संघीय सरकार पुनर्निर्माण कार्यविधिमै अल्झिएर बसेको छ । जाजरकोट भूकम्पको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाउने सरकार कार्यविधिमा अल्झिदा जसोतसो चिसो र बर्खा कटाएका पीडितहरु अर्को चिसो खेप्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । कार्यविधिको जटिलताले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम जटिल बनेको छ । संघीय सरकारले भूकम्पपछिको क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन अझै गर्न सकेको छैन अर्कोतर्फ पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड पनि अझै जारी गर्न सकेको छैन । यो आफैमा लाचारी पन हो । सरकारको यो रबैयाले सानो क्षेत्रमा फैलिएको कम क्षमताको भूकम्पपछिको व्यवस्थापनले भविष्यमा आउन सक्ने ठूला विपत्तिहरुमा भयाबह अवस्था आउन सक्ने आँकलन गर्न कठिन छैन । यसले नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा पाँच सय बर्षदेखि ठूलो भूकम्प नगएका कारण जुनसुकै बेला ठूलो भूकम्प जान सक्ने विज्ञहरुको अनुमान छ । तर, भूकम्प गएको एक बर्षसम्म पनि सरकारले पुनर्निर्माण र पुनसर््थापनाको काम अगाडि नबढाउनुले विपद्पछिको प्रतिकार्यको तयारी पर्याप्त नरहेको पुष्टि गर्दछ । उच्च जोखिम भएका स्थानहरुमा अझै पनि पहिरो जान सक्ने सम्भावना रहेकाले ती स्थानका वस्तिहरुमा बसोबास गरेका बासिन्दाहरुलाई अविलम्ब सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि सरकारले अझै ध्यान पु¥याउन सकेको छैन ।

राज्यले विशेष गरी नागरिकका तीन आवश्यकताहरुको अनिवार्य ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने हुन्छ । ती भनेका गास, बास र कपास हुन् । एउटा मानिसले बस्न, खान र लगाउन पायो भने पो अन्य आधारभूत आवश्यकता चाहिने हुन् । सरकार यिनै अनिवार्य आवश्यकता पुरा गर्न चुकिरहेको छ । आवास निर्माणका लागि युद्धस्तरमा भूकम्प प्रतिरोधी घरहरु यथाशक्य चाँडो निर्माण गर्न नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संरचना निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग स्रोत छैन, संघ सरकारलाई मतलब छैन । जे होस् हिजोका दिनसम्म जे जति भए तिनलाई सकारात्मक नै मानौं । तर, अब कुनै पनि बहानामा भूकम्प पीडितहरु थप पीडित हुनु हुँदैन । पुनर्निर्माण कार्यविधिकै कारण घर बनाउँन सक्नेले पनि घर बनाउँन पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न संघीय सरकारले यथासक्य काम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । विपद्ले थिलो थिलो भएकाहरुको घाउमा मलम लगाउन तीनै तहका सरकारहरुले आपसी सहयोग र सहकार्यका माध्ययमबाट पीडितले महशुस हुने गरी कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक छ ।