कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि छाउ अर्थात महिनावारी बार्ने चलन कायमै छ । महिनावारी प्रजनन् उमेरमा पुगेका किशोरीको नियमित हुने प्रक्रिया पनि हो । तर, कर्णालीमा यसलाई धर्म, संस्कृतिसँग जोड्ने अन्धविश्वास अझै पनि हट्न सकेको छैन । साधारणतया महिनावारी १२ देखि १५ वर्षको उमेरमा सुरु हुन्छ । यो शारीरिक परिवर्तन मध्येको एक परिवर्तन हो । शरीरमा भएका राग रसहरूको मात्रामा आउने परिवर्तनका कारणले हुने प्रक्रियालाई समाजले अझै पनि पाप र धर्मसँग जोडिरहेको छ । महिनावारी प्राकृतिक सरसफाईको प्रक्रिया हो । महिनामा एक पटक अर्थात् ७ दिन हुने महिनावारी महिलाका लागि एकदमै महत्वपूर्ण समय हो । महिलालाई महिनावारी हँुदा सामान्य दिनहरुमा भन्दा बढि सरसफाई र खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कर्णालीका विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा महिनावारीका समयमा महिलाहरुले सरसफाईमा त्यति ध्यान दिँदैनन् । यो समयमा महिलाहरुले फोहोर कपडा प्रयोग गर्छन । यसले उनीहरुलाई नै समस्या भइरहेको हुन्छ । कतिपय महिलालाई महिनावारीका समयमा प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडका बारेमा थाहा नै हुँदैन ।

सरकारले महिनावारीका समयमा विद्यालय तहमा अध्ययनरत प्रजनन् उमेर समूहका किशोरीहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रम लागु गरेको छ । सरकारले हरेक विद्यालयमा अनिवार्य स्यानिटरी प्याड वितरण गर्नुको मुख्य उद्देश्य महिनावारीलाई मर्यादित बनाउँदै महिनावारीकै कारण विद्यालय शिक्षाबाट किशोरी बञ्चित नहुन भन्ने हो । विद्यालयतहमा अध्ययनरत प्रजनन् उमेर पुगेका किशोरीलाई हरेक महिना प्याड उपलब्ध गराउने सरकारको नीति नै छ । विद्यालयमा जाने छात्रालाई विद्यालयमा नियमित गराउन नेपाल सरकारले २०७६ मा स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ जारी गरेको थियो । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरावस्थाका छात्राहरुलाई महिनावारीका समयमा आवश्यक पर्ने महिनावारी व्यवस्थापन सामग्री उपलब्ध गराई उनीहरुको स्वास्थ्यमा सुधार गरी सोही कारणबाट विद्यालय छाड्ने समस्या समाधान गर्न कार्यविधि तयार भएको थियो । कार्यबिधि लागू भएसँगै सामुदायिक विद्यालयमा स्यानिटरी प्याड खरिद गर्नका लागि स्थानीय तहलाई संघीय शसर्तबाट अनुदान दिँदै आएको छ ।

तर, यहीँ स्यानिटरी प्याड खरिदमा भने सुर्खेतका मात्र नभई समर्ग कर्णालीका स्थानीय तहले आफू खुशी गर्ने गरेका छन् । स्पष्ट कानुनी आधार हुँदा हुँदै पनि स्थानीय तहहरुले वर्ष भरी आवश्यक पर्ने प्याड भने आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्रै खरिद गर्ने गर्छन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने प्रत्येक आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनमा वर्षभरी आवश्यक पर्ने प्याड असारमा मात्रै किन खरिद गरिन्छ भन्नेमा प्रश्न उब्जाई रहेको छ । स्थानीय तहले विगतको खपतलाई आधार मानी समयमै उचित परिमाणमा खरिद गर्नुपर्नेमा वर्षान्तमा खरिद गरी मौज्दातमा राख्ने, स्यानिटरी प्याड कार्यविधि बमोजिम यसको गुणस्तर पर्याप्त भए नभएको पुष्टि नहुने, सुरक्षित तवरबाट भण्डारण भए नभएको एकिन नहुँने, छात्राहरुको आवश्यकता अनुसार वितरण भए नभएको, महिनावारी स्वास्थ्य र किशोरी स्वास्थ्यका विषयमा छात्राहरुलाई जानकारी दिए नदिएको, कुनै प्रष्ट आधार भएको नदेखिने गरेको साथै कुन विद्यालयमा के कति मात्रामा प्याड वितरण भएको हो त्यसको भरपाई, वितरण भएका प्याड प्रयोगको अवस्था के कस्तो रहेको छ, फोटोसहितको अनुगमन समितिको प्रतिवेदन समावेश नभएको जस्ता बिषय महालेखाले उठाउँदै आएको छ ।

प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय तहले प्रजनन् स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले संवेदशिल मानिने महिनावारीप्रति जिम्मेवार होइन कमिसनको चक्कर लागिरहेको छ भन्नु गलत नहोला । होइन भने वर्षभरी आवश्यक पर्ने प्याड आर्थिक मसान्तमा किन खरिद गरिन्छ ? खरिद पश्चात तोकिएका मापदण्ड तथा प्रक्रिया किन अपनाईदैन ? असार मसान्तमा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले गोजिका व्यक्तिलाई तीन चार वटा फर्म जम्मा गर्न लगाएर खरिद गरिएका प्याड मानव स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त छन् भनेर कसरी पत्याउने ? कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले खरिद गरेका प्याड विद्यालयमा पुग्दैन । पुगे पनि संख्या अनुसार न्यून हुन्छ । सरकारका राम्रा कार्यक्रमको सही उपयोग सबैले गर्न पाउँनु पर्दछ । यो नागरिकको अधिकारको विषय पनि हो । महालेखाले अन्दाजका भरमा प्रश्न उठाएको होइन । महालेखाले सुझाएका विषय सुधार गर ता कि आम नागरिकमा विश्वास बढोस् । होइन भने कमिसनको गोलचक्करवाला प्याड वितरण कार्यक्रम बन्द गरिदिए हुन्छ ।