सुर्खेत, २० चैत्र ।
डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा करिव ३० प्रतिशत नागरिक अहिले पनि निरक्षर छन् । गाउँपालिकाको तथ्याङक अनुसार त्यहाँका ३० प्रतिशत नागरिक सामान्य लेखपढ गर्न जान्दैनन् । तर गाउँपालिकासँग ती निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने योजनासमेत छैन । न त त्यहाँ साक्षरता अभियान नै संचालन भएको छ ।

‘साक्षरत अभियान संचालन गर्ने सोच त थियो, तर पर्याप्त बजेट भएन’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी तुण्डुप गुरुङले भने, ‘कोरोनापछि सबै बजेट स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगाइसक्यौँ, अहिले साक्षरता अभियानका लागि हामीसँग कुनै योजना छैन ।’

केही समय प्रोढ शिक्षा अभियान सुरुवात गरे पनि कोरोना महामारीपछि भने अभियान रोकिएको उनले बताए । ‘कोरोना आएपछि प्रोढ शिक्षाका लागि भेला गर्ने अवस्था नै भएन’ उनले भने, ‘त्यहीबेलादेखि सबै बजेट स्वास्थ्यमा लगायौं, त्यसपछि साक्षरता अभियान चलाउन सकेनौँ ।’ गाउँपालिकालाई साक्षर बनाउने इच्छा हुँदाहुँदै कोरोनाले रोकिदिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा पनि धेरै नागरिक निरक्षर छन् । ‘बुढापाकाहरु औंठाछापकै भरमा छन्, अधबैशेले पढ्न पाएका छैनन्’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्णुबहादुर लामाले भने, ‘केहीबर्ष वडामै प्रोढ शिक्षा चलायौँ, तर बेरोजगारहरु कमाउन सहर जाँदा गाउँपालिकालाई साक्षर घोषणा गर्न सकेनौँ ।’

नाम्खाले पनि कोरोना अघि प्रोढ शिक्षा सञ्चालन गरेको थियो । त्यसपछि त्यहाँ पनि साक्षरता अभियान सुस्ताएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा पनि गाउँपालिकालाई साक्षर बनाउने कुनै योजना छैन । ‘साक्षर गाउँपालिका बनाउने इच्छा थियो, तर कोरोनापछि योजना सफल भएन’ उनले भने, ‘अब त हाम्रो कार्यकाल नै सकिन थालिसक्यो, अब साक्षरता अभियान चलाउने सकिदैन ।’

मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका पनि पूर्णसाक्षर भएको छैन । दुई बर्षअघि गाउँपालिकाले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार १५ देखि ५९ बर्ष उमेर समूहका एक हजार दुई सय नागरिक निरक्षर थिए ।

निरक्षरलाई साक्षर बनाउन गाउँपालिकाले प्रोढ शिक्षा सञ्चालन गरेको थियो । प्रोढ शिक्षाका लागि ५२ जना स्वयमसेवक खटाएको थियो । तर कोरोना महामारी सुरु भएपछि त्यहाँ पनि अभियान चलेको छैन ।

पछिल्लो तीन बर्षदेखि गाउँपालिकालाई पूर्णसाक्षर बनाउन कुनै गतिविधि भएका छैनन् । ‘कोरोना आएपछि साक्षर बनाउन काम रोकियो’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्रे लामाले भने, ‘कोरोनापछि रोकिएको अभियान अहिलेसम्म सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ ।’

कोरोना महामारीकै कारण गाउँपालिकालाई पूर्णसाक्षर बनाउन नसकिएको उनको बताए । चालु आर्थिक बर्षमा पनि निरक्षरलाई साक्षर बनाउने कुनै योजना छैन । ‘योजना बनेको भए केन्द्र सरकारको शसर्त अनुदानको रकमबाट साक्षर अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवासचन्द्र रावलले भने, ‘तर पूर्वयोजना नहुँदा साक्षर अभियान सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।’

कोरोना महामारीकै कारण गाउँपालिकालाई पूर्णसाक्षर बनाउन समस्या भएको उनले बताए । शे–फोक्सुन्डा, नाम्खा र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकामा मात्रै होइन । कर्णालीमा कोरोना महामारीपछि स्थानीय तहमा साक्षर अभियान सुस्ताएको छ ।

प्रदेशका दश जिल्ला मध्ये कालीकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा जिल्ला पूर्णसाक्षर घोषणा भएका छैनन् । यि जिल्लाका सात नगरपालिका र २९ वटा गाउँपालिका अहिले पनि साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । २०७६ अगावै नेपाललाई पूर्णसाक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेका थिए ।

तर कोरोना महामारी आएपछि यो अभियान सुस्ताएको छ । वडा, स्थानीय तह हुँदै जिल्लालाई पूर्णसाक्षर घोषणा गर्ने सरकारी नीति छ । संघीयतापछि प्रदेश र संघ सरकारले वडा र पालिकालाई पूर्णसाक्षर बनाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएका छन् ।

संघ र प्रदेशले शसर्त अनुदानमा स्थानीय तहलाई बजेटसमेत दिएका छन् । तर स्थानीय तहले भने कोरोना महामारीपछि साक्षर अभियान सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । संघ र प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका मात्रै निभाउँदै आएका छन् ।

यहीकारण कोरोनापछि कर्णालीमा साक्षरता अभियान सेलाएको छ । कार्यकाल सकिनै लाग्दा जनप्रतिनिधिले पनि साक्षरता अभियानलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । बरु शिक्षा तर्फको बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारसँग छैन योजना
कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लाहरु अहिले पनि साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । यहाँका सात नगरपालिका र २९ वटा गाउँपालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । तर प्रदेश सरकारले भने ति स्थानीय तहलाई साक्षर बनाउनका लागि कुनै योजना ल्याएको छैन ।

‘साक्षरता अभियान त केन्द्र सरकारको अभियान हो, यसका लागि प्रदेशले स्थानीय तहसँग अनुगमन र समन्वय मात्रै गर्छ’ शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक दिपा हमालले भनिन्, ‘समन्वय र सचेतनाबाहेक प्रदेशसँग अन्य योजनाहरु छैनन् ।’

जिल्लास्थित कार्यालयबाट साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका पालिकाहरुमा निरन्तर अनुगमन र सचेतना फैलाउने कार्यक्रमहरु मात्र गरिरहेको उनले बताइन् । अनुगमन र समन्वयबाहेक साक्षरता अभियानका लागि अन्य योजनाहरु छैनन् ।

निरक्षरको एकीन तथ्याकं छैन
कर्णालीका दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिम संघीयता अघि नै साक्षर जिल्ला घोषणा भएका जिल्ला हुन् । संघीयतापछि साविक कर्णालीका जिल्लाहरुमा पूर्णसाक्षर अभियान चलेको छ । संघ सरकार मातहतको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमार्फत विभिन्न संघसंस्था र वडाले प्रौढ कक्षा चलाए । तर अहिले कुनै पनि तहका सरकारसँग कर्णालीमा कति नागरिक निरक्षर छन् भन्ने एकीन तथ्याङ्क नै छैन ।

अधिकांश स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकामा कति नागरिक निरक्षर छन् भन्ने तथ्याङ्क नै संकलन गरेका छैनन् । तथ्याङ्कको लागि स्थानीय तहमै निर्भर हुने प्रदेश सरकारले तथ्याङ्क राख्ने सम्भावना नै भएन । यहीकारण अहिले कुन जिल्लामा कति नागरिक निरक्षर छन् भन्ने कसैसँग तथ्याङ्क छैनन् ।

२०७५ सालमा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको तथ्याङकले भने १२ हजार ६ सय ४८ नागरिक मात्र निरक्षर देखिन्छन् । १५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका कालिकोटमा चार हजार दुई सय ७० जना, मुगुका तीन हजार दुईसय, जुम्लाका दुई हजार आठ ६०, हुम्लाका एकहजार सात सय ६३ र डोल्पामा पाँचसय ५५ जना नागरिक निरक्षर थिए ।