सुर्खेत । सुर्खेतमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र सरकारले आफ्नो मातहतमा लिने तयारी थालेको छ । हाल कर्णाली प्रदेश सरकारले यो अस्पताल संचालन गरिरहेको छ । तर प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै केन्द्र सरकारले यो अस्पताल आफ्नो मातहतमा लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

स्वास्थ्य आपतकालिन व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र सरकारमा मातहतमा लैजान मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । अबको केही हप्तामै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर अस्पताललाई केन्द्र मातहतमा लिने तयारी गरिएको हो ।

सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ का सांसदसमेत रहेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतले ढिलोचाँडो यो अस्पताललाई केन्द्र सरकारको मातहतमा लिएरै छाड्ने बताए । ‘प्रदेश अस्पताल कर्णाली प्रदेश सरकारले चलाउन सकेन’ मन्त्री रावतले भने, ‘अब ढिलोचाँडो अस्पताल केन्द्र सरकारले नै चलाउँछ ।’

यसअघि २०७५ कात्तिक १३ गते यो अस्पताल औपचारिक रुपमा कर्णाली प्रदेश सरकारको मातहतमा आएको थियो । करिब तीन वर्षपछि यो अस्पताल फेरि केन्द्र सरकारकै मातहतमा लैजाने निर्णय बाहिरिएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहसहरु हुन थालेका छन् । एमाले नेता यामलाल कँडेलले प्रदेश अस्पताल संघको मातहतमा लैजाने निर्णयको विरोध गर्न सक्ने अवस्था आफूहरु नरहेको बताए ।

‘अस्पताललाई प्रदेशमा मातहतमा ल्याउन हिजो धेरै ठूलो दुःख गरियो’ उनले भने, ‘अस्पताल सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले खेलेको भूमिकालाई हेर्दा अहिले विरोध गर्नसक्ने अवस्था भएन ।’ प्रदेश सरकार अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा असफल भएका कारण तत्कालका लागि अस्पताल संघकै मातहतमा लैजाँदा उपयुक्त हुने तर्क गरे ।

यो निर्णयको विपक्षमा पनि आवाजहरु उठेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसकेको संचरनाहरु संघमै लैजाने निर्णय उपयुक्त नभएको बताइन् । ‘प्रदेश सरकार मातहतमा आएका संरचनलाई प्रदेशल नै संचालन र व्यवस्थापन गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ’ उनले भनिन् । अ

स्पताललाई संघ सरकार मातहतमा लैजाने निर्णय ठिक होइन, प्रदेशले व्यवस्थापन गर्न सकेन भनेर आरोप लगाउनुकोभन्दा केन्द्र सरकारले प्रदेशका संरचनालाई प्रदेश सरकारले नै सञ्चालन गर्नसक्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनको तर्क छ । यस्तै प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काले पनि अस्पताल प्रदेश सरकार मातहतमै रहदा सहज हुने बताए । ‘कर्मचारीका हिसावले जुन सरकारमा रहे पनि हामीलाई फरक पर्दैन’ उनले भने, ‘तर प्रदेश मातहतमा रहदा व्यवस्थापन र सञ्चालनमा सहज हुन्छ ।’

विगतको तुलनामा केन्द्रकोभन्दा प्रदेश सरकारले नै अस्पतालमा लगानी बढाएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै प्रदेश सरकारले एक अर्बभन्दा बढी बजेट अस्पतालमा लगानी गरिसकेकोे छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ६० करोड र गत आर्थिक वर्षमा ५० करोड लगानी गरेको छ । अस्पताल प्रशासनका अनुसार यसअघि अस्पताल केन्द्र मातहत हुँदा वर्षेनी जम्मा करिव दुई करोड मात्रै बजेट आउने गरेको थियो ।

तर प्रदेश सरकारले भने बजेट बढाएको थियो । केन्द्र सरकारले प्रदेशले चलाउन नसकेको आरोप लगाएको छ भने यो अस्पताल केन्द्रमा लैजानु संघीयता विरोधी काम भएको भन्दै विरोध पनि सूरु भएको छ । राज्यमन्त्री रावत सुरुवातदेखि नै यो अस्पताललाई प्रदेश मातहतमा राख्न नहुने पक्षमा थिए । केहीदिन अघि अस्पतालले अक्सिजन अभावका कारण थप संक्रमित भर्ना लिन नसक्ने सूचना जारी गरेपछि केन्द्र सरकारलाई हस्तक्षेप बढाउन थप बल पुगेको छ ।

जिल्ला अस्पतालको रुपमा सेवा सञ्चालन सूरु गरेको यो अस्पताल २०६२ सालदेखि क्षेत्रिय अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति भएको थियो । क्षेत्रीय रुपमा सञ्चालन भएको झण्डै १३ वर्षपछि अर्थात २०७५ कात्तिक १३ गते प्रदेश अस्पतालको रुपमा विकास भएको थियो ।

‘प्रदेशले चलाउन सकेन, अब केन्द्रले चलाउँछ’

              नवराज रावत/ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री

प्रदेश अस्पताल अब केन्द्र सरकारले नै चलाउन लागेको हो ?

हो, हिजो (जेठ ३ गते) गते बसेको स्वास्थ्य आपतकालिन व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन समितिको बैठकले सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई केन्द्र सरकारको मातहतमा ल्याउन मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको छ । जतिसक्यो छिटो यो काम हुन्छ । अबको दुई हप्ताभित्र अस्पताल केन्द्र सरकार मातहतमा आउँछ ।

कर्णाली सरकारले चलाउँदै आएको अस्पताललाई किन केन्द्रको मातहतमा लैजानु प¥यो ?

सुरुवातदेखि नै अस्पताललाई प्रदेशमा ल्याउनु हुन्न भन्ने म नै हुँ । तर प्रदेशले जसरी चलाउनु पथ्र्याे, त्यसरी चलाउन सकेन । यति ठूलो अस्पताललाई स्वास्थ्य चौकी चलाए जस्तो गरियो । तीन बर्ष वितिसक्दा पनि अस्पतालको स्तरोन्नति हुन सकेन ।

कोरोना महामारीमा पनि अस्पतालले विरामी भर्ना गर्न सक्दिन भन्ने वातावरण बन्यो ।अनि प्रधानमन्त्रीले नै चासो राख्नुभयो । महामारीमा विरामी लिन सक्दैन भन्ने अवस्थामा पुगेपछि हामीले यो अस्पताल केन्द्र सरकारको मातहतमा लैजानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो ।

केन्द्र सरकारले चलाउँदैमा अस्पतालले सहज सेवा दिने हो र ?

कर्णालीमा संघीय सरकार मातहतको अस्पताल हुँदा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कर्णालीले ठूलो बजेट पाउँछ । अस्पतालमा सबै सेवा थपिदै जान्छन् । कर्णालीबाट विरामीहरु नेपालगञ्ज वा काठमाडौँ रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ ।

सुर्खेत मेडिकल कलेज सञ्चालन भयो वा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पताल सञ्चालन ग¥यो भने प्राक्टिकलका रुपमा अस्पताललाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । आज प्रदेश अस्पताल संघमा नभएकै कारण कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्ने डाक्टरहरुले सुर्खेतमा प्राक्टिकल गर्न पाएका छैनन् । यो अस्पताल संघको मातहतमा आयो भने सुर्खेतमै अर्काे सरुवा रोग अस्पताल पनि बन्छ । सबै हिसावले अस्पताल केन्द्रमा गयो भने कर्णालीवासीलाई धेरै फाइदा हुन्छ ।

बिरामीलाई अक्सिजन हाहाकार भएको बेला तपाइँहरु अस्पतालमा राजनीति गर्न थाल्नु भो त ?

यो कुनै राजनीति होइन । मैले त गएको कात्तिक ७ गते नै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको थिएँ । तर प्रदेशका केही साथीहरुको कारण आज विरामीले अक्सिजन नपाउने अवस्था आयो ।

तर अस्ती मात्रै मेरो पहलमा प्रदेश अस्पताललाई १९ करोड पाँच लाख ४० हजार बजेट व्यवस्था गरिएको छ । त्यो बजेटले अत्याधुनिक सेवाहरु एचडीयू, भेन्टिलेटर, आईसीयू र ठूलो क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्छाैँ । अस्पताल संघमा आयो भने केही कुराको अभाव हुन दिन्नौं ।

तर यो संघीयता विरोधी काम भएन र ?

त्यसो होइन । झट्ट हेर्दा संघीयता विरोधी जस्तो लाग्ला । संघीयता भनेकै जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिनका लागि हो । अस्पतालको सन्दर्भमा त भइरहेकै सेवा सुविधाहरु सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था भयो । अस्पताल संघ मातहतमा नभएकै कारण अरु सेवाहरु थपिएनन् । संघीयतापछि पनि कर्णालीका विरामी नेपालगञ्ज जानुपर्ने अवस्था छ । यसकारण यो संघीयता विरोधी कसरी हुन्छ ?