राष्ट्र बैंकले कोभिड- १९ बाट प्रभावित ऋणिलाई राहत मिल्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । मंगलबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै बैंकहरूलाई निषेधाज्ञाको समय र त्यसपछिको एक महिनासम्म ऋणिबाट कुनै प्रकारको पेनाल्टी तथा जरिवाना नअसुलन निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेश्रो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै कोभिड-१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यस्तै, कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

यसैगरी, कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतितपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत मिलाइने केन्द्रीय बैंकले समीक्षामा उल्लेख गरेको छ ।