सुर्खेत । सल्यानको वनगाडकुपिन्डे नगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षको बजेट हालसम्म ल्याउन सकेको छैन । गत असारमै ल्याउनुपर्ने बजेट हालसम्म नल्याउनुको मुख्य कारण दलिय स्वार्थ हो ।

त्यहाँ नेकपा एमालेको केपी ओली समूह, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह, नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच विवाद छ । त्यहाँ मेयर गोविन्दकुमार पुन अल्पमतमा छन् । उनीसँग एउटा वडाध्यक्ष र केही कार्यपालिका सदस्य मात्रै छन् ।

उनलाई एमालेकै माधव नेपाल समूहले नै साथ दिएको छैन । एमालेकै तीन जना वडाध्यक्ष मेयरको विपक्षमा छन् । नेपाली कांग्रेसका एउटा वडाध्यक्षले कसैलाई समर्थन गरेका छैनन् । त्यहाँ माओवादीको समूह वहुमतमा छ । माओवादीका सात वडाध्यक्षसहित उपप्रमुख मञ्जु यरी बहुमतमा छिन् ।

बहुमत वडाध्यक्षहरुले विकासे आयोजनाहरु वडाबाट सञ्चालन हुनुपर्ने र बजेट कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वडाले पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । तर मेयरले नगर गौरवका आयोजना भएका कारण वडाका ठूला विकासे आयोेजनाहरु नगरबाटै हुनुपर्ने अडानमा छन् । वडाध्यक्षहरुलाई उपप्रमुखको साथ छ ।

यही विवादका कारण अहिले बजेट तथा योजना छनौट हुन सकेको छैन । त्यहाँ कर्मचारीको स्थायी गर्ने विषयमा विवाद छ । कर्मचारीलाई पनि उपप्रमुखको सहयोग छ । मेयर अल्पमतमा भएपछि चालु आर्थिक बर्षको बजेट आउन सकेको छैन । यद्यपी केहीदिनमै बजेट ल्याउने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

‘केही असहमति थिए, अहिले सबै मिलिसकेका छन्’ मेयर पुनले भने, ‘अब छिट्टै बजेट आउँछ ।’ वहुमत सदस्यले बजेट ल्याउन नदिएको उनको आरोप छ । मेयर अल्पमतमा पर्दा आर्थिक बर्ष सुरु भएको महिना दिनसम्म पनि वनगाडले बजेट ल्याउन नसकेको हो । यस्तै डोल्पाका पनि दुई वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । मुड्केचुला गाउँपालिका र ठूलीभेरी नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा एमाले र माओवादीका जनप्रतिनिधिबीच विवाद छ । जनप्रतिनिधिबीचको विवादमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितबहादुर श्रेष्ठसमेत मुछिएका छन् । त्यहाँ माओवादीबाट निर्वाचित अध्यक्ष दत्तबहादुर शाही अल्पमतमा छन् । ‘गाउपालिकामा म अल्पमतमा छु, हाकिमले एमालेले जे–जे भन्छ, त्यही गर्छन्’ उनले भने, ‘माओवादीलाई समर्थन गर्ने कर्मचारी पनि हटाउने प्रयास भइरहेको छ, हाकिमकै कारण बजेट ल्याउन सकिएको छैन ।’

गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष सविताकुमारी रोकायासहित १८ सदस्यीय कार्यपालिकामा एमालेमा १२ र माओवादीका पाँच जना मात्रै जनप्रतिनिधि छन् । गाउँपालिकामा एमालेबाट २५ सदस्य र माओवादीबाट १९ जना जनप्रतिनिधिहरू छन् । मुड्केचुलामा बजेट आउन नसक्नुको कारण अध्यक्ष अल्पमतमा पर्नु नै हो । डोल्पाकै ठूली भेरी नगरपालिकामा पनि मेयर र उपप्रमुखबीच विवाद छ । त्यहाँ मेयर गणेशबहादुर शाही र उपप्रमुख योगेन्द्रबहादुर शाहीबीच विवाद छ ।

ठूलीभेरीको केन्द्र राख्ने विषयदेखि नै मेयर–उपप्रमुखबीच विवाद हुँदै आएको थियो । अन्तिम कार्यकाल भएका कारण मेयर–उपप्रमुखबीच विकासे आयोजनाको छनौट र बजेड बाँडफाँडमा कडा प्रतिस्पर्धा छ । उपप्रमुखसँग काँग्रेस र राप्रपाको संयुक्त गठबन्धन छ । त्यहाँ एमालेका मेयर बहुमतमा थिए । तर एमालेको आन्तिरिक विवादपछि वडाध्यक्षहरु विभाजित भएका छन् । आफ्नैले साथ नदिएपछि मेयर अल्पमतमा छन् । यहीकारण ठूलीभेरीमा पनि चालु आर्र्थिक बर्षको बजेट आउन सकेको छैन ।

चन्दननाथमा आरोप–प्रत्यारोप

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा पनि मेयर र उपप्रमुखका कारण बजेट आउन सकेको छैन । त्यहाँ प्रमुखको बहुमत भए पनि उपप्रमुख हावी भएकी छिन् । उपप्रमुखकै कारण औपचारिक रुपमा बजेट आएको छैन । ५२ जना कार्यापालिका सदस्य मध्ये मेयरको पक्षमा २९ र उपप्रमुखको पक्षमा २३ जना कार्यापालिका सदस्य छन् ।

यहीकारण मेयरले बहुमतको आधारमा बजेट ल्याइसकेको दाबी गर्दै आएकी छिन् । तर उपप्रमुखले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बजेट ल्याउन नसकेको दाबी गरेकी छिन् । उपप्रमुखकै दाबी अनुसार चन्दननाथले औपचारिक रुपमा बजेट ल्याउन सकेको छैन ।

उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेले तीन बर्ष सम्मको सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको, मनपरी रुपमा योजना छनौट गरेको, योजना अनुगमन नभइ भुक्तानी हुने गरेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्न नदिइएको आरोप लगाउँदै आएकी छिन् । तर मेयर कान्तिका सेजुवालले सार्वजनिक सुनुवाइ मेयर मात्रले गर्न नसक्ने बताउँछिन । सेजुवालले मेयर र उपमेयरका आ–आफ्नै जिम्मेवारी भएकोले विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछिन ।

कर्मचारीले तलव पाएनन्

सल्यानको वनगाडकुपिन्डे नगरपालिकाका १२ जना कर्मचारीहरु सात महिनादेखि तलवबिहीन बनेका छन् । अस्थायी सेवामा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरुले गएको माघदेखि तलव पाउन नसकेका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीलाई तलव नखुवाउनु भनेपछि कर्मचारीको तलव रोकिएको हो ।

‘माघदेखि नै तलव पाएका छैनौँ’ एक कर्मचारीले भने, ‘मेयर तथा उपमेयर र वडाध्यक्षले नै काम गर्नु भन्नु भएको थियो, तर तलव दिनु भएको छैन ।’ तलव नपाएका कर्मचारीले नगरको अधिवेशनसमेत बस्न नदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । अधिवेशन बस्नुअघि सेवा सुविधा र रोजगारीको ग्यारेन्टि हुनुपर्ने कर्मचारीहरुको अडान छ ।