सुर्खेत । करिव ६ महिनाको रस्साकस्सीपछि कर्णालीमा प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइएको छ । संसद अधिवेशन बोलाइएसँगै अब संसदमा सत्ताको तृत्व हत्याउने र जोगाउने खेल सुरु
हुनेछ ।

संसद बैठक बस्ने भएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पद जोगाउने अन्तिम प्रयासमा छन् भने एमाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कसरतमा जुटेको हो । पछिल्लो समय एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । यही संकट टार्न आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने कसरतमा मुख्यमन्त्री शाही जुटेका छन् ।

अर्काेतर्फ एमालेले भने मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेकाले अब आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने बताइरहेको छ । एमाले र माओवादीबीच एकता हुँदा कर्णालीमा नेकपाको सरकार गठन भएको थियो । पार्टी एकताका लागि भन्दै भएको भागवण्डा अनुसार कर्णालीमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको थियो । यहाँ सुरुदेखि नै एमाले र माओवादीबिच सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा संघर्ष चल्दै आएको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा पुगेपछि गत चैत ४ गते एमाले संसदीय दलको  बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । एमालेको यो निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका हुन् । सरकार अल्पमतमा परेपछि एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरत थालेको छ ।

सोहीअनुसार केहीदिन अघिमात्र सरकारमा सहभागि एमालेका तीन जना मन्त्रीले सामुहिक राजीनामा दिएका छन् । एमालेले चैत ५ गतेबाट लागू हुनेगरी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यसकारण पनि बैशाख ४ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

तर अल्पमतमा परे पनि मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिने संकेत देखिदैन । बरु उनले संसदमा विस्वासको मत लिने कसरत गरिरहेका छन् । यद्यपी कर्णालीमा एमालेविना सरकार गठन सम्भव छैन ।एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीका एक सांसद पदमुक्त भएका छन् । यसकारण पनि ४० सदस्यीय प्रदेशसभा अब ३९ सदस्यीय बनेको छ । तसर्थ यहाँ सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन २० सांसद
आवश्यक हुन्छ ।

तर एमालेबाहेक अरु सबै दलका सांसद जोड्दा पनि मुख्यमन्त्रीले बहुमत जुटाएर सरकार जोगाउने अवस्था छैन । एमालेबाहेक अरु सबै दलका सांसद जोड्दा जम्मा १९ हुन्छ । प्रदेश सभामा हाल माओवादीका १२, काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन् । तर एमाले एक्लैका सभामुखसहित २० सांसद छन् । संसदको अंकगणित अनुसार अब एमाले एक्लैले सरकार गठन गर्नसक्छ । एकल सरकार गठन गर्ने बाटो खुलेपछि नयाँ सरकार गठन एमालेका सांसदहरुले छलफल तीब्र पारेका छन् ।

सांसद रेग्मी पदमुक्त

एमालेमा प्रवेश गरेका कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद धर्मराज रेग्मी पदमुक्त भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागेर उनी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।  एमालेमा प्रवेश गरेपछि दल त्याग गरेको भन्दै माओवादीले उनलाई सांसदबाट हटाउन प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।

रेग्मी २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट दैलेख निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित भएका थिए । नेकपा हुँदा पनि रेग्मी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी पुरानै हैसियतमा फर्किएपछि रेग्मी एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् ।

माओवादी छाडेपछि रेग्मीलाई एमालेले केन्द्रीय सदस्य र कणाली प्रदेश कमिटीको सचिवमा मनोनित गरेको छ । माओवादीको संसदीय दलले उनलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । माओवादीले रेग्मीले दल त्याग गरेको भन्दै पठाएको पत्र संसद सचिवालयमा प्राप्त भएको र रेग्मी सांसद पदबाट मुक्त भएको प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

‘नैतिकता भए राजीनामा दिनुस्’

यता नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलेले नयाँ सरकार गठनका लागि एमालेले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने बताएका छन् ।

‘नैतिकता भए अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिनुपर्ने हो’ कँडेलेले भने, ‘राजीनामा नदिए पनि एमालेले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लिंदैन ।’ यद्यपी बैशाख ३ गते बस्ने संसदको बैठकले नयाँ सरकारको टुङ्गो लगाउने कँडेलले बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिने अधिकार छ, विश्वासको मत लिनको लागि भोट माग्दै हुनुहुन्छ होला’ कँडेलले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि एमालेले तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदैन ।’

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बाटो खोलेपछि मात्रै एमालेले सरकार गठनको तयारीमा थाल्ने कँडेलले बताए । मुख्यमन्त्रीसँगै नैतिकता भए नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने उनको तर्क छ ।

‘विश्वासको मत लिने प्रयास गछौं’

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । सरकार अल्पमतमा परे पनि त्यसको परीक्षणका लागि विश्वासको मत लिने सरकारको तयारी छ । ‘संसदमा सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नुहुन्छ’ सरकारका प्रवत्तासमेत रहेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘सरकार टिक्ने र नटिक्ने विषय पनि संसदले नै टुङ्गाउँछ ।’

सरकारले विश्वासकै मत लिने तयारी गरेको केसीको भनाइ छ । ‘सरकारबाट राजीनामा दिने विषयमा छलफल भएकै छैन’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘बैशाख ३ गतेको बैठकमा स्वभाविक रुपमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नुहुन्छ ।’

संसद बैठक बैशाख ३ गते बस्ने

यसैबीच वैशाख ३ गतेका संसद बैठक बोलाइएको छ । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले बैशाख ३ गते दिउँसो २ बजेका लागि संसदको सातौ अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । अब बैशाख ३ गते संसद बैठक बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

करिब ६ महिनादेखि संसद चलेको छैन । बैठक आह्वान भएसँगै बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा निर्णायक निर्णय लिनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पहिलो पटक बस्न लागेको बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । ६ महिनापछि संसद बैठक बस्न लागेको हो । गत कात्तिक ९ गतेदेखि संसद बैठक स्थगित भएको थियो ।