सुर्खेत । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराव) नेपाल, कर्णाली प्रदेश समितिले सामुदायिक रेडियोहरुको क्षमता विकास तथा अकोरावको संस्थागत विकास सम्बन्धि मागसहित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अकोरावको तर्फबाट प्रदेश सचिव दीपेन्द्र ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विभिन्न ११ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले एफ. एम. रेडियोको दर्ता गर्ने, इजाजत दिने र नियमन गर्ने प्रबन्ध भएकोले आम सञ्चार नीतिको मर्म र भावनाअनुरुप हुनेगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रसारण सम्वन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

साथै सामुदायिक रेडियोको हकमा छुट्टै नीति निर्माण गर्न तथा नीति निर्माणमा सामुदायिक रेडियोको प्रदेश समितिसँग आवश्यक छलफल गर्न विशेष आग्रह गरिएको सचिव ओलीले जानकारी दिए ।ध्यानाकर्षण पत्रमा सञ्चार माध्यमको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताविपरित स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले आफैँ एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने कुराको जोडदार बिरोध गरिएको छ ।

रेडियो सम्बन्धी नीति नियम बनाउँदा सामुदायिक रेडियोको छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको तर्फबाट सहभागिता सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरिएको छ । यसैगरी रेडियोबाट विज्ञापन, जनहितका सन्देश, कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने सन्दर्भमा समानुपातिक विज्ञापन नीति निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सचिव ओलीकाअनुसार विपद्बाट आइपर्ने समस्यासँग जुध्न सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्न र सामुदायिक रेडियोको पूर्वाधार विकास, अप्ठारोमा परेका रेडियोको लागि उपकरण खरिदमा अनुदान, स्वयंमसेवी पत्रकारिता सम्वन्धी तालिम तथा जागरण कार्यक्रम र दक्ष मानव शंसाधन उत्पादनका लागि तालिम र कार्यशालाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग माग गरिएको छ ।

आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्दा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ प्रदेश समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नसमेत माग गरिएको छ भने सामुदायिक रेडियोको प्रदेश समितिको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको व्यवस्था मिलाउन समेत अकोरावले माग गरेको छ । ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सामुदायिक रेडियोहरुले गराएको ध्यानाकर्षणलाई गम्भीरताको साथ लिएको र मागको उचित सम्बोधन हुने बताए । कर्णालीको हकमा सामुदायिक रेडियोहरु नै सूचनाको निर्विकल्प र पहिलो स्रोत रहेको कुरामा आफू जानकार रहेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई छ ।